अरे, मैं वो प्लेयर है सर, जिसे भलेही गेम ना आता हो, पर मैदान में उतरा ना, तो खलबली मचा देगा... हा स्वतःचा डायलॉग सत्यात उतरण्याचे काम थलपती विजय यांनी केले आहे. थलपती विजय सीएम झाल्यापासून त्यांनी जनतेसाठी नादखुळा निर्णयांचा झपाटाच लावला आहे. घरगुती वीज मोफत, अँटी नार्कोसिस्ट पथक, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष टास्क फोर्स, असे निर्णय झाले. जनतेला वाटले, वा! विकासाची गाडी सुसाट धावणार. पण, या गाडीला आधी आमदारांच्या मतदारसंघाचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. कारण तामिळनाडूत आता आमदारांचे अच्छे दिन सुरू झाले आहेत...
आमदारांच्या आरोग्य विम्याची मर्यादा पाच लाखांवरून २५ लाख रुपये केली आहे. आमदारांच्या आरोग्याची काळजी सरकार घेणार, पण मतदारसंघातील रस्त्यांच्या आरोग्याची काळजी कोण घेणार, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित! सरकारचे म्हणणे आहे की, हे आमदार सामान्य कुटुंबांतील असून, पहिल्यांदाच निवडून आले आहेत. त्यांना मतदारसंघात फिरण्यासाठी आर्थिक अडचण येऊ नये आणि कामात पारदर्शकता राहावी, हा हेतू आहे. मुद्दा गैर नाही. लोकप्रतिनिधींना सुविधा मिळायलाच हव्यात. पण, जनतेच्या मनात एक मिश्कील प्रश्न नक्कीच येईल, आमदारांना मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कार मिळाली; आता मतदारांच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचण्यासाठी काय मिळणार?
आमदारांवर मतदारसंघात सतत फिरण्याची जबाबदारीही वाढणार आहे. कारण गाडी घेतली म्हणजे कामाचा वेग वाढला पाहिजे. उद्या एखाद्या मतदाराने आमदारांना विचारले, ‘‘साहेब, आमच्या गावात कधी येणार?’’ तर ‘‘गाडी तयार आहे, फक्त तुमच्या गावाचा रस्ता तयार नाही!’’ असे उत्तर मिळाले नाही म्हणजे बरे. सरकारी पैशातून घेतलेल्या गाड्या जनतेच्या कामासाठी किती धावतात, याचा हिशेबही जनतेने ठेवायला हवा. शेवटी लोकप्रतिनिधींची सोय करणे हा सरकारचा निर्णय असू शकतो; पण त्या सोयींचा मोबदला विकासाच्या रूपाने मिळणे हा जनतेचा अधिकार आहे, नाही का? नाहीतर आमदारांचा प्रवास आरामदायी आणि जनतेचा प्रवास मात्र खड्ड्यांतूनच सुरू राहील! चारचाकीसोबत आमदारांनी त्यांचा कारभारही चार पावले पुढे नेला, तर या निर्णयाचे सार्थक होईल. नाहीतर गाड्या नवीन आणि प्रश्न जुनेच, अशी परिस्थिती व्हायला नको!