विश्वास सरदेशमुख
दहशतवादाच्या जगभर पसरलेल्या जाळ्याला रोखण्यासाठी कार्यरत असलेल्या एफएटीएफ (फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अलीकडील अहवालातील निष्कर्ष खळबळजनक आहेत. यातून असे उघड झाले आहे की, दहशतवादी संघटना आता मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन सेवा, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करत आहेत... या वास्तवाने केवळ भारतालाच नव्हे, तर संपूर्ण जगाला सावध होण्याचा इशारा दिला आहे.
एफएटीएफने स्पष्ट केले आहे की पुलवामा येथे झालेल्या आत्मघातकी हल्ल्यात वापरण्यात आलेल्या स्फोटकांपैकी काही साहित्य ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सवरून खरेदी करण्यात आले होते. ही बाब केवळ तांत्रिकदृष्ट्या धक्कादायक नसून, धोरणकर्त्यांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. इंटरनेट हे साधारण नागरिकांसाठी माहितीचा स्रोत असताना, त्याच माध्यमाचा दहशतवादी त्यांच्या घातक हेतूंसाठी वापर करीत आहेत. गेल्या काही वर्षांत बॉम्ब बनवण्याच्या पद्धतीपासून ते शस्त्रसामग्रीच्या खरेदीपर्यंत सर्व काही ऑनलाईन शक्य झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर सामग्री विकणार्या कंपन्यांना जबाबदार धरण्याची गरज आहे. ग्राहक म्हणून वापरकर्त्यांचे संपूर्ण सत्यापन (केवायसी), व्यवहारांची निगराणी आणि संशयास्पद ऑर्डर्सवर नियंत्रण हे सर्व नियम अधिक कठोरपणे लागू करणे गरजेचे झाले आहे. तसेच सरकारांनी या तंत्राचा वापर करून दहशतवादी कारवायांची पद्धतशीर ओळख पटवणे व रोखणे ही अत्यावश्यक बाब बनली आहे.
एफएटीएफच्या या अहवालात पाकिस्तानचा पुन्हा एकदा उल्लेख झाला आहे. पाकिस्तानमधील सत्ताधारी यंत्रणा केवळ दहशतवाद्यांना आर्थिक आणि शस्त्रसाठ्याची मदत करत नाहीत, तर प्रशिक्षण व संरक्षणही पुरवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पाकिस्तान आपल्याच देशातील दहशतवाद्यांना संरक्षण देतो आणि दुसर्या बाजूने स्वतःला दहशतवादाचा बळी असल्याचे भासवतो. ही भयंकर दुटप्पी भूमिका आता जगापुढे उघड होऊ लागली आहे. विशेषतः एफएटीएफने नुकत्याच दिलेल्या एका वक्तव्यात नमूद केले आहे की, पहलगाम हल्ल्यासारख्या घटनेत संस्थात्मक व आर्थिक पाठबळाशिवाय दहशतवादी कारवाई शक्य नव्हती.
या पार्श्वभूमीवर भारताला ठाम भूमिका घ्यावी लागेल. पंतप्रधानांनी अलीकडील परदेश दौर्यांमध्ये विविध जागतिक मंचांवर ही बाब स्पष्ट केली आहे की, दहशतवादाविरुद्धची लढाई ही केवळ एका देशाची लढाई नसून जागतिक मोहिम असली पाहिजे. यासाठी सर्व शांतताप्रिय देशांनी एकत्र येऊन दहशतवादाला थेट किंवा अप्रत्यक्ष पाठबळ देणार्या देशांचा पर्दाफाश करावा लागेल. यात आणखी एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागेल ती म्हणजे इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीचे स्वरूप. स्फोटके बनवण्याच्या कृती, घातक रसायनांचा वापर, अगदी शस्त्रे बनवणार्या थ्री डी प्रिंटिंग फाईल्स देखील खुलेपणाने इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. हे डार्क वेब, एनक्रिप्टेड चॅटस् व क्रिप्टो चलनांमधील व्यवहार या सर्व गोष्टी दहशतवाद्यांना सुलभ मार्ग उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी केवळ निधी पुरवठ्याच्या मागावर न राहता, ऑनलाईन माहितीचा वापर थांबवण्याचे प्रयत्नही समान पातळीवर करायला हवेत.
शासनांबरोबरच ऑनलाईन सेवांमध्ये गुंतलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचीही जबाबदारी मोठी आहे. त्यांच्यावर दबाव आणून दहशतवादी उपयोगासाठी होणारी कोणतीही सामग्री न पाठवण्याचे संकेत, ट्रॅकिंग आणि थेट डिलिव्हरीवर नियंत्रण यासाठी प्रोटोकॉल तयार करणे अनिवार्य झाले आहे.
