भारतात गेल्या दशकभरात काश्मीर वगळता देशाच्या अन्य भागांत एकही मोठा दहशतवादी हल्ला घडून आलेला नाही, हे आपल्या सुरक्षा यंत्रणांचे, पोलिस प्रशासनाचे, गुप्तचर यंत्रणांचे आणि पर्यायाने सरकारचे मोठे यश आहे; पण याचा अर्थ दहशतवाद संपुष्टात आला, असे नाही. दहशतवादी संघटना आता पारंपरिक शस्त्रास्त्रांऐवजी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करत आहेत. त्यामुळे त्यांची कृत्ये नियंत्रणात आणणे अधिक अवघड होत चालले आहे. 2024 मध्ये दहशतवादी घटनांमुळे मृत्युमुखी पडणार्यांच्या संख्येत 11 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
आधुनिक जगतात दहशतवाद हा केवळ सुरक्षेशी संबंधित प्रश्न न राहता सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थैर्यासाठीही मोठा धोका ठरत आहे. अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक दहशतवाद निर्देशांक 2025 नुसार दहशतवादाचा धोका कमी झालेला नाही. उलट त्याच्या स्वरूपात लक्षणीय बदल झाला आहे. दहशतवादी गट आता पारंपरिक शस्त्रांपेक्षा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर जास्त करत असून त्यामुळे त्यांची कारवाई रोखणे अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. 2024 मध्ये दहशतवादी घटनांमुळे मृत्युमुखी पडणार्यांची संख्या 11 टक्क्यांनी वाढली आहे. दहशतीचा फटका बसलेल्या देशांची संख्या 58 वरून 66 झाली आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, हा धोका कमी करण्याचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. सर्वाधिक प्रभावित देशांमध्ये बुर्किना फासो, पाकिस्तान, सीरिया, माली, नायजेरिया, सोमालिया, इस्रायल, अफगाणिस्तान आणि कॅमेरून यांचा समावेश होतो. दहशतवाद आता केवळ संघटित गटांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो सायबर दहशतवादाच्या रूपातही पुढे येत आहे. पाश्चात्त्य देशांमध्ये गेल्या काही वर्षांत ‘लोन वुल्फ’ हल्ल्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. असे हल्ले विशेषतः युरोप व अमेरिका या भागांत झाले असून, यामध्ये एखादा व्यक्ती, जो एखाद्या दहशतवादी विचारसरणीने प्रभावित असतो, एकट्यानेच सामूहिक हिंसा किंवा आत्मघातकी हल्ला करतो.
सायबर दहशतवाद हे दहशतवादाचे एक नवे रूप आहे. दहशतवादी आता सायबर हल्ल्यांचा वापर केवळ सरकारी यंत्रणांना लक्ष्य करण्यासाठीच नव्हे, तर खोटा प्रचार करण्यासाठी आणि निधी उभारण्यासाठीही करत आहेत. क्रिप्टोकरन्सीचा वाढता वापर यामुळे दहशतवादी गटांच्या आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेणे कठीण झाले आहे. जागतिक दहशतवाद निर्देशांक 2025 नुसार विशेषतः बुर्किना फासोमध्ये दहशतवादी हालचाली वेगाने वाढत आहेत. आफ्रिकेमध्ये दहशतवादी संघटनांच्या वाढीच्या मागे मुख्यतः राजकीय अस्थिरता, कमकुवत सुरक्षा व्यवस्था आणि सामाजिक विषमता हे घटक कारणीभूत आहेत. अल-कायदा आणि आयएससारख्या संघटनांनी या परिस्थितीचा फायदा घेत प्रभावाचा विस्तार केला आहे. मध्य पूर्वेसाठी हा धोका अधिक गंभीर आहे. 2024 मध्ये आयसिसने 22 देशांमध्ये 1805 जणांची हत्या केली असून, विशेषतः सीरिया आणि काँगो येथे त्यांचा प्रभाव मोठा होता. आयसिसनेही (के) आपली क्रियाशीलता वाढवली असून इराण आणि रशियात मोठे हल्ले केले आहेत. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान हे देश अद्यापही सर्वाधिक प्रभावित आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सत्तेत आल्यानंतरही आयएस आणि इतर दहशतवादी गट सक्रिय असून या भागात स्थैर्य निर्माण होण्याच्या आड येत आहेत. पाकिस्तानमध्येही दहशतवादी घडामोडींमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे.
जागतिक दहशतवाद निर्देशांक 2025 मध्ये भारताचा क्रमांक 14 वा आहे. भारताची स्थिती पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या तुलनेत बरी असली, तरी भारत पूर्णपणे दहशतवादमुक्त नाही. सीमापार दहशतवाद ही भारतासाठी आजही मोठी समस्या आहे, जी प्रामुख्याने पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांमार्फत चालवली जाते. जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा आणि हिज्बुल मुजाहिदीनसारख्या संघटना जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक वर्षांपासून सक्रिय आहेत. अलीकडील काळात सुरक्षा दलांनी ऑपरेशन ‘ऑलआऊट’सारख्या मोहिमेद्वारे काही प्रमाणात यश मिळवले असले, तरी पाकिस्तान पुरस्कृत घुसखोरी आणि कट्टरतावादी कारवाया अद्यापही सुरू आहेत. ड्रोन तंत्रज्ञान आणि सायबर प्रचाराच्या माध्यमातून दहशतवादी गटांची पोहोच आणि रणनीती अधिक प्रगत होत आहे, ज्यामुळे नव्या प्रकारच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.
पूर्वोत्तर भारतात काही राज्यांमध्ये अद्यापही वेगळेपणा मागणारे आणि उग्रवादी गट सक्रिय आहेत. भारतातील नक्षलवादी दहशतवाद प्रामुख्याने छत्तीसगड, झारखंड, बिहार, ओडिशा आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये आहे. येथे दहशतवादी हालचाली ग्रामीण आणि आदिवासी भागात अधिक दिसून येतात, जिथे स्थानिक असंतोष, दारिद्य्र आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष यांचा ते फायदा घेतात. सुरक्षा दलांच्या कारवाया आणि विकास योजनांमुळे नक्षलवादी प्रभाव कमी झाला असला, तरी तो अजूनही भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी मोठे आव्हान आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे दहशतवादी गट डार्क वेब, क्रिप्टोकरन्सी आणि कृत्रिम मेधासारख्या साधनांचा वापर करत आहेत. त्यामुळे त्यांची क्रियाशीलता ओळखणे अवघड झाले आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुण पिढीला कट्टर विचारांकडे वळविण्याचे प्रयत्न वाढले आहेत. भारतात दहशतवादविरोधी कायद्यांना वेळोवेळी अधिक कठोर केले गेले असून, दहशतवादी गट व त्यांचे समर्थक यांच्यावर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी यामध्ये बदल केले जात आहेत.
राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांच्या तपासात आघाडीवर आहे. तपास अधिक प्रभावी व्हावा, यासाठी तिला अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले आहेत. इंटेलिजन्स ब्युरो आणि रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग (रॉ) या संस्था देशातील दहशतवादविरोधी गुप्तचर यंत्रणा बळकट करण्यासाठी कार्यरत आहेत. दहशतवाद्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि वेळेत रोखण्यासाठी या संस्था उच्चस्तरीय समन्वयाने कार्य करत आहेत.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून दहशतवादाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने सायबर सुरक्षेवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. कृत्रिम मेधा आधारित देखरेख प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे, जी संशयास्पद ऑनलाईन हालचाली आणि दहशतवादी प्रचार ओळखण्यास मदत करते. ड्रोन आणि उपग्रहांद्वारे दहशतवाद्यांवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे. दहशतवादाविरोधी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य बळकट करण्यासाठी भारत सक्रिय भूमिका बजावत आहे.
