मेरी शेली यांच्या ‘फ्रँकेस्टाईन’ कादंबरीमध्ये व्हिक्टर फ्रँकेन्स्टाईन नावाचा शास्त्रज्ञ राक्षस बनवतो. पण शेवटी तोच राक्षस त्याला आणि त्याच्या जगाला उद्ध्वस्त करतो. यावरून ‘फ्रँकेन्स्टाईन मॉन्स्टर’ ही उपमा वापरली जाते. एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या फायद्यासाठी तयार केलेली विनाशकारी गोष्ट, पुढे जाऊन नियंत्रणबाह्य होते आणि निर्माणकर्त्यांच्या मुळावर उठते, असा याचा अर्थ. मराठीत यासाठी भस्मासुराचे उदाहरण दिले जाते. भारताचा सख्खा शेजारी आणि पक्का वैरी पाकिस्तानची अवस्था पाहता या दोहोंची प्रचिती येते. दहशतवादाची पेरणी करून शेजारील देशांत अशांतता, अराजकता माजवण्याचे दीर्घकालीन धोरण पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी अनेक वर्षांपासून अवलंबले; पण आज हा भस्मासुर त्यांच्याच उरावर बसला आहे. पाकने दहशतवाद्यांकडून त्यांच्या सैनिकांवर, नागरिकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत पश्चात्तापाचा सूर आळवला नव्हता. आता नाका-तोंडात पाणी गेल्यानंतर पाकला उपरती झाल्याचे दिसते. पाकचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी एका पॉडकास्ट मुलाखतीदरम्यान जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनांना ‘नियंत्रणाबाहेर गेलेली किंवा बेलगाम क्षेपणास्त्रे’ (अनगायडेड मिसाईल) असे संबोधले.
पाकची अवस्था सीरिया किंवा इराकमधील अंतर्गत युद्धासारखी होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. ज्या संघटनांना लष्कर आणि आयएसआयचे थेट सुरक्षाकवच लाभले, त्यांनीच आपल्या पोशिंद्यांसाठी दुष्टचक्र निर्माण केल्याची ही कबुली म्हणजे पाकिस्तानातील विनाशाची नांदी मानली पाहिजे. प्रत्यक्ष युद्धात भारताचा सामना करणे अशक्य आहे हे तीन युद्धांतील पराभवानंतर पाकच्या लक्षात आले. तेव्हापासून आयएसआय आणि पाक लष्कराने भारताविरुद्ध अप्रत्यक्ष युद्ध (प्रॉक्सी वॉर) सुरू केले. त्यासाठी दहशतवादी संघटना जन्माला घातल्या. त्यांना निधी, शस्त्रे आणि लष्करी प्रशिक्षण देऊन सुरक्षित आश्रयस्थाने पुरवली. भारताने या संघटनांवर बंदीची पुराव्यानिशी मागणी केली तेव्हा पाकच्या सत्ताधाऱ्यांनी कांगावा केला. आता ख्वाजा आसिफ यांनी स्वतः मान्य केले की, हे धर्माचे तथाकथित रक्षक प्रत्यक्षात स्वार्थासाठी कपडे आणि रंगरूप बदलणारे गुंड आहेत. कधी अमेरिकेच्या निधीवर, तर कधी स्वतःच्या किंवा इतरांच्या अजेंड्यासाठी बंदूक उचलणाऱ्या या संघटना पाकच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठीच सर्वात मोठा धोका बनल्या आहेत. जगातील बहुतांश देशांकडे स्वतःचे लष्कर असते; पण पाकिस्तानात लष्कराच्या हाती देश आहे. १९५८ मध्ये पाक लष्कराने थेट सत्तेची सूत्रे हाती घेतली.
राजकारणावर नियंत्रण मिळवताना लष्कराने स्वतःची मूळ व्यावसायिक सीमारेषा धूसर केली आणि राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र धोरणापासून अंतर्गत सत्ता समीकरणांपर्यंत प्रभाव विस्तारला. या प्रक्रियेत सामरिक उद्दिष्टांसाठी धार्मिक मूलतत्ववादी आणि सशस्त्र गटांचा उपयोग करण्याच्या धोरणाला केंद्रस्थान मिळाले. आज पाकिस्तानसमोर विचित्र पेच उभा आहे. ज्या शक्तींना बाहेरच्या शत्रूविरुद्ध वापरण्याची रणनीती आखली गेली, त्याच शक्ती अंतर्गत सुरक्षेसाठी आव्हान ठरत आहेत. ख्वाजा आसिफ यांनी व्यक्त केलेली भीती ही कल्पनाविलास नाही. सीरिया आणि इराकमध्ये ज्याप्रमाणे दहशतवादी संघटना आणि मिलिशिया गटांनी संपूर्ण नागरी व्यवस्था उद्ध्वस्त करून देशाला गृहयुद्धात लोटले, तीच वाट पाकिस्तान चालत आहे. तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान आणि इतर स्थानिक गट पाकिस्तानातील पोलिस ठाणी, लष्करी तळ आणि मशिदींवर हल्ले करत आहेत. सैन्याची ताकद कमी करण्याचे आणि देशाला आतून पोखरण्याचे काम या संघटना वेगाने करत आहेत. या काळातही पाकचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ वा लष्करप्रमुख असीम मुनीर, केवळ परकीय मदतीची भीक मागण्यात आणि अमेरिकेच्या किंवा चीनच्या जोड्यांना पॉलिश करण्यात मग्न आहेत. जैश आणि लष्कर या दोन्ही संघटनांनी भारतामध्ये तीन दशकांमध्ये अनेक दहशतवादी कारवाया केल्या. मुंबईवरील २६/११ च्या हल्ल्याचा कट लष्कर-ए-तोयबाचा सूत्रधार हाफिज सईद याने आखल्याचे सज्जड पुरावे भारताने दिले. तरीही तो पाकिस्तानात उजळ माथ्याने फिरताना दिसला. जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मौलाना मसूद अझहर हा जगातील ‘मोस्ट वाँटेड’ दहशतवादी आहे. काश्मीर विधानसभा हल्ला, संसदेवरील हल्ला, पठाणकोट, उरी आणि पुलवामा हल्ल्यात या संघटनेचा हात आहे. जैश, तोयबा संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंध यादीत आहेत. त्यामुळे आज पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांना या संघटना धोकादायक वाटत असल्या तरी जगासाठी ही बाब नवी नाही.
जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेनंतर भारताने राबवलेले दहशतवादविरोधी धोरण, सर्जिकल स्ट्राईक आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारख्या कारवायांनी पाक लष्कराचे आणि रणनीतीचे कंबरडे मोडले. अणुबॉम्बची किंवा युद्धाची धमकी देऊन ब्लॅकमेलिंग करण्याचे तंत्र भारतावर प्रभाव टाकू शकणार नाही, हे पाकला कळून चुकले. यामुळे पाकिस्तान बचावात्मक भूमिकेत आला आहे. दुसरीकडे, भारतात शिरकाव अशक्य झाल्याने प्रशिक्षित दहशतवाद्यांचे लक्ष्य आता पाकिस्तानकडे वळले. कराची, लाहोर, पेशावरमध्ये खंडणी वसुली, टार्गेट किलिंग आणि गुन्हेगारीतील प्रचंड वाढ ही याच निवृत्त किंवा बेरोजगार दहशतवाद्यांची ‘कामगिरी’ आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था भिकेकंगाल झाल्याने दहशतवादी संघटनांना लष्कराकडून मिळणारा निधी कमी झाला. बाहेरील मोहिमा बंद पडल्याने हे दहशतवादी स्थानिक व्यापारी आणि नागरिकांना लुटत आहेत.
पाक संरक्षणमंत्र्यांच्या विधानातील खरी चिंता हीच दिसते. त्यामागे अंतर्गत राजकारण, लष्कराची खेळीदेखील असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; पण भारतासाठी ही मीमांसा गरजेची नसून असिफ यांनी दिलेली कबुली महत्त्वाची आहे. त्याआधारे भारताने २६/११ च्या आरोपांची प्रक्रिया पुढे न्यावी. सुरक्षा परिषदेसह जगभरातील विविध व्यासपीठांवर पाकिस्तानच्या कुकर्मांचे पितळ नव्याने उघडे पाडावे. त्यातून काय साध्य होणार हाही प्रश्न उरतोच. कारण अमेरिका, चीन स्वतःच्या हितासाठी पाकचा वापर करताना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे लष्कर, जैश या संघटनांना पाठीशी घालतात, हा इतिहास आहे. पाकला या संघटनांची गरज खरोखरीच नसेल तर त्यांच्या भरतीची यंत्रणा मोडणार का? आर्थिक स्रोतांवर कारवाई होणार का? त्यांच्या नेतृत्वाविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया प्रभावीपणे चालणार का? नाव बदलून उभ्या राहणाऱ्या संरचनांना रोखणार का? असे प्रश्न उपस्थित होतात. विधायक कार्यवाही झाली तरच पाकिस्तानला उपरती झाली असे म्हणता येईल. अन्यथा नाणेनिधीकडून मदत मिळवण्यासाठी किंवा एफएटीएफच्या काळ्या यादीत जाऊ नये यासाठी केलेला हा आटापिटा होता असे म्हणावे लागेल.
