पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी वादग्रस्त आणि प्रचंड चर्चेचा विषय ठरलेली विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर मोहीम वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. बिहारमधील मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाला आव्हान देणाऱ्या काही याचिकांवर निर्णय सुनावताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, भारतीय निवडणूक आयोगाला मतदार यादीचे विशेष गहन पुनरीक्षण करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेत कोणत्याही कायदेशीर किंवा घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन केलेले नाही. यासोबतच, पुनरीक्षण करताना निवडणूक आयोगाला नागरिकांची पडताळणी करण्याचाही अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
एखाद्या मतदाराचे नाव यादीत समाविष्ट न झाल्यास त्याचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाण्याची शक्यता याचिकाकर्त्यांसह विरोधी पक्षांकडून व्यक्त केली जात होती. मात्र मतदार यादीत नाव नसल्याने नागरिकत्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही, ही बाब या निकालादरम्यान स्पष्ट करून न्यायालयाने यासंदर्भातील संभ्रम दूर केला आहे. तसेच ज्या नागरिकांची नावे वगळली गेली आहेत, त्यांच्या तक्रारींची सुनावणी निवडणूक आयोगाला करावी लागेल आणि कोणत्याही पात्र व्यक्तीचे नाव यादीतून सुटणार नाही, याची काळजी संबंधित अधिकाऱ्यांनी घेतली पाहिजे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात ‘एक व्यक्ती, एक मत’ हे तत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी मतदार यादी अचूक असणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेपासूनच मतदार याद्या तयार करणे आणि त्यांचे वेळोवेळी पुनरीक्षण करणे ही एक निरंतर प्रक्रिया राहिली आहे. देशातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगासमोर संपूर्ण देशातील पात्र नागरिकांची यादी तयार करण्याचे प्रचंड मोठे आव्हान होते. त्यासाठी घरोघरी जाऊन प्राथमिक माहिती गोळा करण्यात आली होती. त्यावेळी अनेक महिलांनी स्वतःचे नाव न सांगता ‘अमुकची आई’ किंवा ‘तमुकची पत्नी’ अशा नोंदी केल्या होत्या.
तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांनी अशा चुकीच्या नोंदी असलेल्या सुमारे २८ लाख महिलांची नावे यादीतून काढून टाकण्याचा कठोर निर्णय घेतला आणि नागरिकांना स्वतःच्या नावाने नोंदणी करण्याचे आवाहन केले. या घटनेने भारतातील अधिकृत पुनरीक्षण प्रक्रियेचा पाया रचला गेला. पुढील काळात लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० मधील कलम २१ नुसार, प्रत्येक मतदारसंघात निवडणूक होण्यापूर्वी किंवा निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार दरवर्षी मतदार यादीचे पुनरीक्षण करणे बंधनकारक करण्यात आले. मतदार नोंदणी नियम १९६० या नियमांमुळे पुनरीक्षणाची नेमकी प्रक्रिया ठरवण्यात आली. यामध्ये गहन पुनरीक्षण आणि संक्षिप्त पुनरीक्षण या पद्धती निश्चित झाल्या. ६१ व्या संविधान दुरुस्तीनुसार मतदानाचे वय २१ वर्षांवरून १८ वर्षे करण्यात आले. यामुळे मतदार यादीत अचानक लाखो तरुण मतदारांची भर पडली. या प्रचंड वाढीमुळे निवडणूक आयोगाला पुनरीक्षणाच्या संपूर्ण यंत्रणेत मोठे बदल करावे लागले. १९९३ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या कार्यकाळात मतदार ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. याचा थेट परिणाम मतदार यादी पुनरीक्षणावर झाला. कारण यामुळे बोगस मतदारांची नावे शोधून ती यादीतून वगळणे सोपे झाले. नव्वदीनंतरच्या काळात झालेल्या संगणकीकरणामुळे ही प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ बनली. या सर्व कालखंडामध्ये केंद्रासह विविध राज्यांमध्ये काँग्रेस वा काँग्रेस प्रणीत सरकारे सत्तेमध्ये होती. असे असताना याच मंडळींनी एसआयआरच्या प्रक्रियेला घटनाबाह्य म्हणत थेट निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांनाच आव्हान दिलेे.
बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान सुमारे ६५ लाख संशयास्पद नावे मतदार यादीतून हटवण्यात आली होती. यामध्ये मृत व्यक्ती, स्थलांतरित किंवा दुबार नावांचा समावेश होता. या कारवाईला विरोधकांनी नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणल्याचा रंग देण्याचा प्रयत्न केला होता. निवडणूक आयोगाच्या या मोहिमेला ‘मतचोरी’ असे संबोधत हलकल्लोळ माजवला होता. परंतु न्यायालयात हा खोटा प्रचार टिकू शकला नाही. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतही मतदार यादी पुनरीक्षणावरून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले गेले. पण या तीव्र विरोधामुळे पुनरीक्षणाचे काम थांबले नाही. ताजा निर्वाळा देताना ‘स्वच्छ आणि पारदर्शक निवडणुकांसाठी मतदार याद्यांची शुद्धता ही पहिली पायरी आहे’, हे स्पष्ट करून न्यायालयाने लोकशाहीच्या मूळ संकल्पनेवर प्रकाश टाकला आहे. निवडणूक आयोग आपल्या घटनात्मक मर्यादांमध्ये राहून काम करत असेल, तर त्याला बेकायदेशीर किंवा असंवैधानिक म्हणता येणार नाही. बिहारच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला असला, तरी पश्चिम बंगाल संदर्भातील सुनावणी अजूनही होऊ शकते. पण सशक्त आणि सुदृढ लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि मतदार याद्यांची शुद्धता या दोन्ही गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत, हे या ऐतिहासिक निकालाने स्पष्ट केले आहे हे निश्चित.
त्यामुळे विरोधी पक्षांनी आता राजकीय विरोधाच्या पलीकडे जाऊन या प्रक्रियेत सर्वसामान्य नागरिकांना मदत करण्याची भूमिका घ्यायला हवी. तसेच देशातील घुसखोरी रोखण्यासाठी आणि नागरिकत्वाची अचूक तपासणी करण्यासाठी येणाऱ्या काळात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी म्हणजेच एनआरसी तयार करण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलणे आता आवश्यक बनले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाने आधार कार्ड किंवा पासपोर्टसारख्या भक्कम पुराव्यांकडेही दुर्लक्ष केल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या होत्या. त्यामुळे या निकालानंतर निवडणूक आयोगालाही अधिक सतर्क आणि संवेदनशील राहावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा काही निकालांमुळे भारतीय लोकशाही अधिक सदृढ बनण्यास आधार लाभतो. घटनात्मक स्वायत्त संस्थांच्या कार्यपद्धतीमधील उणिवांवर, दोषांवर थेट बोट ठेवण्याचा अधिकार इथल्या सर्वसामान्यांना आहे, हे भारतीय लोकशाहीचे बलस्थान आहे; परंतु या अधिकाराचा वापर करत या संस्थांची जाहीर बदनामी करताना थोडे भान बाळगणेही गरजेचे आहे. ‘निवडणूक आयोग मतचोरीच्या कटातील मुख्य घटक आहे’ अशा प्रकारची विधाने जबाबदार नेत्यांनी करताना त्याच्या परिणामांचा विचार करायला हवा. अन्यथा स्वायत्त संस्थांवरील जनतेचा विश्वास ढासळल्यास अराजकसदृश स्थिती उद्भवू शकते.
