विनिता शाह
सहा वर्षांपूर्वी आलेल्या कोरोना महामारीच्या काळात कोव्हिड प्रतिबंधक लसीकरण सबंध देशभरात मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यात आले. तथापि, या लसीकरणानंतर उद्भवलेल्या गंभीर दुष्परिणामांमुळे प्राण गमावल्याची किंवा आजारी पडल्याची काही उदाहरणे समोर आली. या नागरिकांच्या वारसांना दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय मानवाधिकार आणि सार्वजनिक धोरण यांच्यातील समतोल साधणारा आहे. सरकार आता हे धोरण कशाप्रकारे लागू करते आणि मदतीची रक्कम किती निश्चित करते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
कोव्हिड प्रतिबंधक लसीकरणानंतर उद्भवलेल्या गंभीर दुष्परिणामांमुळे प्राण गमावलेल्या किंवा आजारी पडलेल्या नागरिकांच्या वारसांना दिलासा देणारा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात ‘नो फॉल्ट’ म्हणजेच विनादोष भरपाई धोरण तातडीने तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या जगण्याच्या आणि आरोग्याच्या अधिकाराचे रक्षण करणारा आहे. महामारीच्या काळात राबवण्यात आलेली लसीकरण मोहीम ही सार्वजनिक हितासाठी होती; परंतु या मोहिमेदरम्यान ज्या मोजक्या व्यक्तींना गंभीर शारीरिक समस्यांचा सामना करावा लागला, त्यांच्याप्रती राज्याची असलेली जबाबदारी न्यायालयाने या निकालातून अधोरेखित केली आहे.
यानिमित्ताने ‘नो फॉल्ट’ भरपाई धोरण म्हणजे नेमके काय, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. सामान्यतः कोणत्याही नुकसानभरपाईच्या दाव्यामध्ये पीडित व्यक्तीला समोरच्या पक्षाची चूक सिद्ध करावी लागते; मात्र लसीकरणासारख्या जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियेत निष्काळजीपणा सिद्ध करणे सामान्य नागरिकासाठी कठीण असते. ‘नो फॉल्ट’ धोरणामुळे पीडित कुटुंबाला कोणाचीही चूक सिद्ध करण्याची गरज उरणार नाही. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू किंवा गंभीर आजार हा लसीकरणाच्या दुष्परिणामामुळे झाला असेल, तर सरकारला नैतिक आणि कायदेशीररीत्या त्यांना मदत करावी लागेल. यामुळे पीडित कुटुंबांचा न्यायालयीन फेर्यांमधील वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नागरिकांना न्यायालयांमध्ये दाद मागण्यासाठी मजबूर करणे हे त्यांच्यावर अतिरिक्त ओझे टाकण्यासारखे आहे.
या याचिकेच्या मुळाशी 2021 मधील काही हृदयद्रावक घटना आहेत. कोविशील्ड आणि कोवॅक्सिन यांसारख्या लसी घेतल्यानंतर काही तरुणांना रक्ताच्या गाठी होण्यासारख्या गंभीर समस्या उद्भवल्या आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या पालकांनी आणि जोडीदारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की, लसीकरणाचे दुष्परिणाम अत्यंत दुर्मीळ आहेत आणि 10 लाख डोसमागे केवळ 0.001 इतकेच त्याचे प्रमाण आहे. मात्र, न्यायालयाने असा द़ृष्टिकोन मांडला की, हे प्रमाण कमी असले, तरी ज्या कुटुंबांनी आपला माणूस गमावला आहे, त्यांच्यासाठी ही आकडेवारी गौण आहे. लोककल्याणकारी राज्यामध्ये नागरिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी शासनाचीच असते. याचिकाकर्त्यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला होता की, सरकारने लसीच्या संभाव्य धोक्यांविषयी पुरेशी पारदर्शकता ठेवली नाही. लसीकरण अधिकृतपणे ऐच्छिक होते, तरीही प्रशासकीय निर्बंधांमुळे ते अनिवार्य झाले होते.
न्यायालयाने यावर भाष्य करताना म्हटले की, कलम 21 अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला आपल्या शरीराच्या अखंडतेचा अधिकार आहे आणि कोणावरही सक्ती केली जाऊ शकत नाही; मात्र एकदा का सार्वजनिक आरोग्यासाठी लसीकरण मोहीम राबवली गेली की, त्यातून उद्भवणार्या जोखमीची जबाबदारीही यंत्रणेला घ्यावी लागते. सरकारने सुरुवातीला असे सुचवले होते की, पीडित कुटुंबे नुकसानभरपाईसाठी लस उत्पादक कंपन्यांविरुद्ध खटले भरू शकतात; परंतु न्यायालयाने हा तर्क फेटाळून लावला. लस उत्पादक कंपन्यांविरुद्धची कायदेशीर लढाई ही तांत्रिक आणि आर्थिकद़ृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक असते. वैज्ञानिक पुरावे गोळा करणे सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरचे असते. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या न्यायालयांनी यावर वेगवेगळे निकाल दिले, तर त्यामुळे समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होईल. म्हणूनच केंद्राने एक देशव्यापी धोरण तयार करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून सर्वांना समान न्याय मिळेल. एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय मानवाधिकार आणि सार्वजनिक धोरण यांच्यातील समतोल साधणारा आहे.
