सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या बहुचर्चित आणि जनतेच्या द़ृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्द्याविषयी निर्णय दिल्यास तो मुद्दा राजकीयद़ृष्ट्या संपतो का, असा प्रश्न पडण्यामागचे कारण म्हणजे, अलीकडे देशभरात जोरदार गाजलेला ‘नीट’चा मुद्दा होय. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ परीक्षा पुन्हा घेण्याचे निर्देश द्यायला नकार दिला. त्यानंतर ‘नीट’चा मुद्दा हळूहळू संपत असल्याचे दिसत आहे.
देशात 4 जून रोजी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल घोषित करण्यात आला. त्याच निकालाच्या दिवशी ‘नीट’चा निकालही एनटीएने अचानक जाहीर केला. त्या दिवसापासून वादाला सुरुवात झाली. त्याचे कारण म्हणजे, निकालाच्या अपेक्षित तारखेपेक्षा अगोदरच निकाल जाहीर करण्यात आला. यावर्षीच्या निकालामध्ये टॉपर्सची संख्या थेट 67 वर पोहोचली. काही परीक्षा केंद्रांवरील विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण देण्यात आले. काही परीक्षा केंद्रांवर कथित पेपरफुटी झाल्याच्या आरोपालाही सुरुवात झाली. अशाप्रकारे संपूर्ण देशभराच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचा असलेला मुद्दा राजकीय पक्षांना सापडला. देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधींसह पक्षाच्या नेते-कार्यकर्त्यांनी ‘नीट’चा मुद्दा राष्ट्रीय बनवला. फक्त काँग्रेसच नाही तर त्याबरोबर समाजवादी पक्ष, शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्षासह इतर विरोधी पक्षांनीही यावरून केंद्र सरकार आणि परीक्षा आयोजित करणार्या राष्ट्रीय चाचणी संस्थेला (एनटीए) धारेवर धरले. राजकीय पक्षांनी देशभरातील शहरांमध्ये रस्त्यावर उतरण्यापासून ते पक्षाच्या खासदारांनी संसदेपर्यंत आवाज उठवला. राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांनी सरकारविरोधात मोर्चे-आंदोलने केली. शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही विरोधी पक्षांनी केली. त्याचबरोबर संपूर्ण परीक्षा रद्द करून फेरपरीक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणीही विरोधकांकडून करण्यात आली. दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाने सरकार विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर गंभीर विचार करत असल्याचे सांगितले. एनटीएच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केल्याची घोषणा केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केली. संसदेतही सत्ताधारी पक्षाने परीक्षेमध्ये पेपरफुटी झाली नसल्याचा मुद्दा ठामपणे मांडला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना सांगितले की, संपूर्ण परीक्षेत पेपरफुटी झाल्याचा ठोस पुरावा मिळाला नाही. काही परीक्षा केंद्रांवर गडबड झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले; मात्र यामुळे 24 लाख विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेण्याचे निर्देश देणे योग्य नसल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. यामुळे राजकीय पक्षांच्या हातातला मुद्दा संपल्याचे चित्र आता देशात आहे.
या अगोदरच्या अनेक बहुचर्चित आणि जनतेच्या द़ृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यांच्या बाबतीतही असेच झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने फ्रान्सकडून राफेल विमानांची खरेदी केली होती. या व्यवहारात घोटाळा झाल्याचा आरोप काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केला होता. सरकारच्या विरोधात काँग्रेसने देशभरात हा मुद्दा जोरदार उठवला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सरकारला क्लीन चिट दिली. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने याप्रकरणी निकाल सुनावला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकाही दाखल करण्यात आली. ही याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली. त्यानंतर राफेल खरेदी घोटाळ्याचा मुद्दा संपला. यासारखे अनेक राष्ट्रीय स्तरावर गाजलेले मुद्दे संपल्याचे आपण पाहिले आहेत. विरोधी पक्षांनी त्या-त्या वेळी प्रत्येक मुद्द्याचा विरोधात जोरदार आवाज उठवला, तर दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाने आपली भूमिका मांडली; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर हे वादविवाद संपुष्टात आले. म्हणून हा प्रश्न उपस्थित होतो की, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागला असला, तरी राजकीय पक्षांच्या हातातील मुद्दे संपतात का?
