विधिषा देशपांडे
देशात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गाचे शिक्षक सध्या मानसिक तणावाचा सामना करत आहेत. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच ‘टीईटी’ उत्तीर्ण करण्याचा दिलेला आदेश.
गेल्या काही काळापासून केंद्र आणि राज्य सरकारे ज्ञानदान करण्याव्यतिरिक्त शिक्षकांकडून असंख्य कामे करून घेत आहेत. हे करत असतानाच अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटल्यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंत अध्यापन करणार्या सर्व शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करणे गरजेचे आहे. ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा अधिक राहिलेली आहे, त्यांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण व्हावे लागेल. या काळात टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांना नोकरीवर पाणी सोडावे लागणार किंवा त्यांना सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागेल. अर्थात, ज्यांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा कमी राहिली आहे, त्यांना टीईटीचे बंधन घातलेले नाही; मात्र बढतीसाठी ते अपात्र राहतील. हा नियम सरकारी आणि खासगी या दोन्ही प्रकारच्या शिक्षकांवर लागू राहील. तूर्त अल्पसंख्याक विद्यालयांना यातून वगळले आहे. अल्पसंख्यांक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या पीठाकडे सोपविले आहे; पण एकुणातच या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे म्हटले आहे.
शिक्षकांच्या मते, भरतीच्या वेळी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करूनच सेवेत दाखल झालो. नियुक्ती होताना सर्व नियम आणि अटींचे पालन झाले. त्यामुळे आता सेवेच्या शेवटच्या टप्प्यात टीईटी उत्तीर्ण करण्याबाबतचा आदेश न्यायसंगत राहू शकतो का? प्रत्यक्षात 50 ते 55 वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटातील शिक्षकांना तुम्ही उत्तीर्ण झाला नाहीत, तर नोकरी गमवावी लागेल, असे सांगितले, तर त्यांच्या मानसिक ताणात आणखी भर पडेल. या कारणामुळे शिक्षक हैराण झाले आहेत.
शिक्षकांसाठी वेळोवेळी रिफे्रशर अभ्यासक्रम सुरू असतात. त्यापेक्षा सरकारने शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले असते, तर आणखी बरे झाले असते. याप्रकारचा अतार्किक निर्णय शिक्षकांवर थोपविणे अन्यायकारक आहे. टीईटीसंबंधी हा निर्णय तार्किक नाही. शाळेत मोठ्या संख्येने एमपीएड, बीपीएड, एमएड, बीएड, डीएड, बीटीसी (बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट) अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले शिक्षक आहेत. अनेक शिक्षक अनुकंपा तत्त्वावर रुजू झालेले असतात आणि तेही नियमांच्या चौकटीतच. शिवाय भरतीचे निकष वेगवेगळ्या काळात वेगळे आहेत. उत्तर प्रदेशात 1998 च्या अगोदर बारावी उत्तीर्ण आणि बीटीसीच्या आधारावर शिक्षकांची भरती केली जात असे. 1999 पासून ही पात्रता पदवीवर आणली आणि यात काही बीएड आणि बीपीएड मंडळीदेखील दाखल झाली. म्हणजे तत्कालीन काळातील निकषांचे पालन करत उमेदवार शिक्षक क्षेत्रात दाखल झाला आहे. यातील एक व्यावहारिक अडचण म्हणजे, एखाद्या बारावी उत्तीर्ण शिक्षकाला टीईटी उत्तीर्ण व्हायचे असेल, तर त्याला अगोदर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागेल आणि नंतर बीटीसीचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. म्हणजेच यात बराच काळ जाऊ शकतो. दुसरीकडे टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी केवळ दोनच वर्षांची मुदत दिली आहे.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार उत्तर प्रदेशात टीईटीच्या बंधनाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यांनी म्हटल्यानुसार, राज्यातील शिक्षक अनुभवी असून त्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण दिले जात आहे. अशावेळी त्यांची पात्रता आणि सेवेकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. हिमाचल प्रदेश हे राज्यही याच मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहे. एकंदरीत, नियम आणि कायद्याच्या चौकटीतच भरती झालेली असताना टीईटीसारखा निर्णय लादणे अन्याय करण्यासारखे आहे. त्यामुळे याबाबत पुनर्विचार व्हायलाच हवा.
