मुलांसाठी अन्नसुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे, हे लक्षात ठेवून पॅकबंद अन्न पदार्थांवरील वेष्टणावर त्यात घटक पदार्थ कोणते आहेत, त्याबरोबरच त्यात साखर, मीठ व चरबी (फॅट्स) यांचे किती प्रमाण आहे, असा स्पष्ट उल्लेख असला पाहिजे, त्यासाठी नियम तयार करावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय अन्नसुरक्षा व मानद प्राधिकरणाला दिला आहे. रस्त्यावर, बाजारात, जत्रेत, प्रवासात, उघड्यावर पॅकबंद खाद्यपदार्थ खरेदी करण्यामागे लोकांचा कल असतो. मोठ्या माणसांबरोबरच लहान मुलांसाठी खाद्यपदार्थांची बंद पाकिटे खरेदी केली जातात. त्या पाकिटात असलेल्या अन्न पदार्थांत हे प्रमाण किती आहे, याचा वेष्टणावर उल्लेख नसतो आणि ते खाद्यपदार्थ खाणारे लोकही त्याची कधी फिकीर करीत नाहीत; पण या घटकांचे प्रमाण जास्त असेल, तर त्याचा आरोग्यावर घातक परिणाम होऊ शकतो आणि नंतर त्यामुळे डॉक्टरकडे चकरा सुरू होतात. हा धोका लक्षात घेऊनच सर्वोच्च न्यायालयाने प्राधिकरणाला चांगलेच फटकारले आहे.
न्यायालयाने पॅकबंद खाद्यपदर्थांमधील साखर, मीठ व चरबीबाबत इशारा देणारा उल्लेख वेष्टणावर असला पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यासंदर्भात केंद्र सरकार व प्राधिकरणाकडून वेळापत्रक मागितले आहे. आपण बंद पाकिटातील जे अन्नपदार्थ खात आहोत, त्याचा धोका काय आहे, हे मुलांना समजले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अन्नपदार्थांचे वैज्ञानिक निकष ठरवणे, त्यांची निर्मिती, साठवण, वितरण, विक्री यांचे नियमन करणे ही भारतीय अन्नसुरक्षा व मानद प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे. त्यामुळेच खाद्यपदार्थांवरील वेष्टणावर काय उल्लेख असला पाहिजे, याचे नियमही हे प्राधिकरण ठरवते. घराबाहेर जे आपण खाद्यपदार्थ विकत घेऊन खातो, ते सुरक्षित, खाण्यायोग्य व मानकांप्रमाणे बनवलेले आहेत की नाही, यावर ही संस्था नियंत्रण ठेवत असते; पण इतक्या वर्षांत पॅकबंद खाद्यपदार्थांच्या बहुसंख्य पाकिटांवर साखर, मीठ किंवा चरबीचे त्यामध्ये किती प्रमाण आहे, असा कधी उल्लेख नसतो. काही पाकिटांवर तो असू शकतो; पण प्राधिकरणाने त्याची सक्ती केली नव्हती. बिस्किटे, चिप्स, वेफर्स, नमकीन, नूडल्स, मिठाई, शीतपेये, तसेच प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ आकर्षक पाकिटातून सार्वजनिक ठिकाणी सर्वत्र उपलब्ध असतात. त्यावर किंमत छापलेली असते. त्याच्या वापराची अंतिम मुदत किती आहे, याची तारीखही असते. त्यात कोणते घटक आहेत, त्याची यादी असते; पण बहुसंख्य पाकिटांवर आतील खाद्यपदार्थांत साखर, मीठ वा चरबी किती आहे, याची नोंद नसते. इथेच खरी मेख आहे.
ग्राहकाने खाद्यपदार्थाचे पाकीट खरेदी केले की, त्याला लगेचच त्यात मीठ, साखर व चरबीचे प्रमाण किती आहे, हे समजले पाहिजे. बाजारात, सार्वजनिक ठिकाणी, रेल्वे किंवा बसस्थानकावर, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, मनोरंजन केंद्रे, शाळा-महाविद्यालयांचे परिसर, बगीचे-उद्याने, गर्दीने गजबजलेल्या रस्त्यांवर रंगीबेरंगी तयार खाद्यपदार्थांची पाकिटे ग्राहकांना आणि विशेषतः लहान मुलांना, शाळकरी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करीत असतात. किंबहुना हाच या कंपन्यांचा मोठा ग्राहक आहे. ही खाद्यपदार्थांची पाकिटे परवडणाऱ्या दरात मिळतात म्हणून ग्राहक खूश असतात. मुलांना शांत ठेवण्यासाठी किंवा त्यांची हौस भागविण्यासाठी अशी पॅकबंद पाकिटांची खरेदी पालकांकडून केली जाते; पण जे आपण मुलांना खाण्यासाठी देतोय ते आरोग्यासाठी किती योग्य आहे किंवा नाही, याचा सामान्य माणूस कधी विचार करीत नाही. पॅकबंद खाद्यपदार्थांच्या आकर्षक व भडक जाहिराती विविध माध्यमांतून मुले आणि पालकांपर्यंत पोहोचत असतात. ते पाहून आधीच अनेक पालक आणि मुलांचे कंडिशनिंग झालेले असते.
दुकानात लागलेल्या खाद्यपदार्थांच्या रंगीबेरंगी पाकिटांच्या माळा मुलांना आकर्षित करतात; पण जे पॅकबंद म्हणून खरेदी करतोय, त्याचे पोषणमूल्य म्हणून काय दर्जा असेल, हे ग्राहकांना ठाऊक नसते. ते खाद्य पदार्थ मानकांप्रमाणे सुरक्षित आहेत, असे कसे गृहित धरता येईल? प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर अन्नसुरक्षा, गुणवत्ता, मानके, वेष्टणांचे नियम व पद्धती अशा अनेक मुद्द्यांवर माहिती उपलब्ध आहे; पण वेबसाईट उघडून त्याची माहिती घेण्यापर्यंत सर्वसामान्य लोकांना वेळ नसतो. भारतात मधुमेह, रक्तदाब, थकवा, लठ्ठपणा, असंसर्गजन्य आजारांविषयीची माहिती सामान्य लोकांना कमीच असते. अन्नपदार्थांची निवड करताना योग्य निवड करण्याचा अधिकार ग्राहकांचा आहे. ग्राहकाला त्यांचा हक्क प्राप्त होण्यासाठी प्राधिकरणाने अधिक सजग राहिले पाहिजे व ग्राहकांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून दिली पाहिजे.
पॅकबंद पाकिटावर साखर, मीठ व चरबीच्या प्रमाणाचा उल्लेख करायला काही खाद्यपदार्थ कंपन्यांचा विरोध आहे. लहान पाकिटात खाद्यपदार्थ कमी असतील, तर तेथे नमुने तपासून साखर मीठ, किती आहे, हे सांगणे अवघड होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद होता; पण न्यायालयाने मुलांचे आरोग्य महत्त्वाचे असल्याचे सांगून तो युक्तिवाद फेटाळला. काही खाद्यपदार्थांच्या पाकिटावर हेल्दी, न्युट्रीशन, एनर्जी, नॅचरल असे शब्द छापलेले असतात. हे शब्द ग्राहकांना आकर्षून घेतात; पण पाकिटातील खाद्यपदार्थ खरोखरच आरोग्याला पूरक आहेत का, हे ठाऊक नसते. महाराष्ट्रात अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी जबाबदारी स्वीकारल्यापासून या विभागाच्या कारभाराला विलक्षण गती प्राप्त झाली आहे. लहान-मोठी नामांकित हॉटेल्स, मॉल्स, क्लब्ज, शासकीय कार्यालयांतील उपहारगृहे, रेल्वे कँटिन, मिठाईची मोठी दुकाने आदी ठिकाणी असलेल्या किचनवर रोज कुठे ना कुठे छापे पडत आहेत.
स्वच्छता किती आहे आणि अन्नात भेसळ आहे का, याची नियमानुसार कसून तपासणी होत आहे. अनेक ठिकाणी परवाने निलंबित केले गेले आहेत. प्रशासनाचा धाक असेल, तरच लोकांच्या आरोग्याशी होणारा खेळ थांबेल. मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्नात निष्काळजीपणाला कोणतीही जागा नसावी. पॅकबंद अन्नाच्या आकर्षक वेष्टणापेक्षा त्यातील घटकांची पारदर्शक माहिती महत्त्वाची आहे. साखर, मीठ आणि चरबीचे प्रमाण स्पष्टपणे नमूद झाले, तर पालक आणि ग्राहकांना योग्य निवड करता येईल. शेवटी नफा कंपन्यांचा असला, तरी आरोग्याची जबाबदारी संपूर्ण समाजाची आहे. अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेइतकीच त्यावरील माहितीची पारदर्शकताही महत्त्वाची आहे. ग्राहकांनी केवळ आकर्षक जाहिराती किंवा रंगीबेरंगी वेष्टण पाहून खाद्यपदार्थांची निवड न करता त्यावरील माहिती वाचण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे. विशेषतः पालकांनी मुलांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींबाबत अधिक सजग राहणे गरजेचे आहे. आरोग्यदायी समाजाची सुरुवात सुरक्षित आणि योग्य अन्नाच्या निवडीपासूनच होते.
