रंगनाथ कोकणे, पर्यावरण अभ्यासक
जागतिक तापमानवाढीच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवणाऱ्या ‘सुपर अल निनो’ या शक्तिशाली हवामान घटनेचा धोका वाढत असून, त्याचे परिणाम भारतासह संपूर्ण जगावर होतात. मान्सून, शेती आणि अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांमुळे हवामान शास्त्रज्ञ आणि धोरणकर्त्यांसाठी हा चिंतेचा विषय ठरत आहे.
जागतिक तापमानवाढीच्या भीषण काळात आता निसर्गाचे एक असे रूप समोर येत आहे, ज्याने जगभरातील हवामान शास्त्रज्ञांची आणि धोरणकर्त्यांची झोप उडवली आहे. युरोपीय हवामान केंद्राच्या (ईसीएमडब्ल्यूएफ) ताज्या आकडेवारीनुसार, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत ‘सुपर अल निनो’चा प्रभाव निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. ही घटना इतकी दुर्मीळ आणि शक्तिशाली आहे की, ती साधारणपणे दर 10 ते 15 वर्षांनी एकदाच येते आणि संपूर्ण जगाच्या हवामान चक्राला विस्कळीत करून सोडते. भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे. कारण, याचा थेट परिणाम आपल्या मान्सूनवर आणि पर्यायाने शेती आणि अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
सामान्यतः ‘अल निनो’ ही एक हवामानविषयक स्थिती आहे, ज्यामध्ये विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागावरील पाण्याचे तापमान सरासरीपेक्षा जास्त वाढते. जेव्हा हे तापमान सरासरीपेक्षा 0.5 अंश सेल्सिअसने वाढते, तेव्हा त्याला ‘अल निनो’ म्हटले जाते. मात्र, जेव्हा प्रशांत महासागराच्या या पट्ट्यातील पाण्याचे तापमान सरासरीपेक्षा 2 अंश सेल्सिअस किंवा त्याहून अधिक वाढते, तेव्हा त्याला शास्त्रज्ञ ‘सुपर अल निनो’ असे संबोधतात.
प्रशांत महासागरातील ही उष्णता जागतिक वातावरणातील वाऱ्यांच्या प्रवाहाला बदलते. यामुळे जगाच्या एका भागात अतिवृष्टी आणि पूर येतो, तर दुसऱ्या भागात भीषण दुष्काळ पडतो. सध्या हरितगृह वायूंच्या वाढत्या प्रमाणामुळे पृथ्वीचे वातावरणही उष्णता बाहेर सोडू शकत नाही. परिणामी, प्रत्येक नवा ‘अल निनो’ जुने विक्रम मोडताना दिसत आहे. भारतासाठी मान्सून हा केवळ पाऊस नसून, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. जून ते सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या पावसावर आपली अन्नसुरक्षा आणि ग््राामीण अर्थव्यवस्था अवलंबून असते. ऐतिहासिक नोंदी असे सांगतात की, ज्या ज्या वेळी अल निनो सक्रिय झाला आहे, त्या वर्षी भारतात पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहिले आहे. ‘सुपर अल निनो’च्या परिस्थितीत हा धोका अधिक गंभीर होतो.
आधुनिक काळातील पहिला नोंदवलेली ‘सुपर अल निनो’ स्थिती 1982-83 मध्ये उद्भवली होती. या काळात भारताच्या अनेक भागांत पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा खूपच कमी राहिले. विशेषतः उत्तर आणि मध्य भारतात खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. या घटनेमुळे शास्त्रज्ञांना प्रथमच प्रशांत महासागरातील उष्णतेचा आणि भारतीय मान्सूनचा इतका जवळचा संबंध असल्याचे अधिक स्पष्टपणे उमजले. यानंतर 1997-98 मध्ये आतापर्यंतची सर्वात भीषण ‘सुपर अल निनो’ स्थिती निर्माण झाल्याचे मानले जाते. यादरम्यान प्रशांत महासागराचे तापमान विक्रमी पातळीवर पोहोचले होते. सुदैवाने, त्या वर्षी ‘इंडियन ओशन डायपोल’ (हिंदी महासागरातील स्थिती) सकारात्मक असल्याने भारतावर होणारा परिणाम काहीसा कमी झाला, तरीही देशातील अनेक राज्यांत पावसाने ओढ दिली होती आणि मान्सूननंतरच्या उष्णतेने नागरिक हैराण झाले होते. या घटनेने जागतिक तापमानात मोठी वाढ घडवून आणली होती.
2015-16 या वर्षीचा ‘सुपर अल निनो’ हा नजीकच्या इतिहासातील सर्वात मोठा धक्का होता. 2015 मध्ये भारतात पावसाचे प्रमाण सरासरीच्या केवळ 86 टक्के राहिले, ज्यामुळे देशातील जवळजवळ 600 जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भात तीव पाणीटंचाई निर्माण झाली होती आणि लातूरला रेल्वेने पाणी पुरवठा करावा लागला होता, ही घटना याच काळात घडली होती. या सुपर अल निनोमुळे 2016 हे वर्ष त्या काळातील जगातील सर्वात उष्ण वर्ष ठरले होते. ऐतिहासिक आकडेवारीनुसार, अशा वर्षांत तांदूळ, डाळी आणि तेलबियांच्या उत्पादनात 10 ते 15 टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याची नोंद आहे.
यंदाही अशी स्थिती राहिल्यास पावसाच्या कमतरतेमुळे देशातील जलाशयांची पाणीपातळी खालावू शकते. याचा सर्वाधिक फटका खरीप हंगामातील पिकांना, विशेषतः भात शेतीला बसण्याची भीती आहे. केवळ पावसाची कमतरता नव्हे, तर मान्सूनच्या काळात तापमान नेहमीपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता असल्याने पिकांच्या वाढीवर आणि उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढून महागाईचा प्रश्नही उग््रा होऊ शकतो.
हवामान शास्त्रज्ञांच्या मते, जर यावर्षी ‘सुपर अल निनो’ पूर्ण ताकदीने उभा राहिला, तर त्याचे खरे चटके पुढील वर्षी अधिक तीवतेने जाणवतील. वातावरणातील तापमान वाढण्यासाठी अल निनोच्या विकासानंतर काही काळ जावा लागतो. या गणितानुसार, 2026 पेक्षा 2027 हे वर्ष मानवी इतिहासातील आतापर्यंतचे सर्वात उष्ण वर्ष ठरू शकते. यापूर्वी 1982-83, 1997-98 आणि 2015-16 मध्ये अशा शक्तिशाली घटना घडल्या होत्या, ज्यांनी जागतिक तापमानाचे सर्व विक्रम मोडीत काढले होते. यावेळचा धोका त्यापेक्षाही मोठा असल्याचे मानले जात आहे.
‘सुपर अल निनो’चा प्रभाव केवळ भारतापुरता मर्यादित राहणार नाही. पश्चिम अमेरिकेमध्ये भीषण उष्णता आणि जंगलातील आगीच्या घटना वाढू शकतात. पॅसिफिक महासागरात चक्रीवादळांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे, तर अटलांटिक क्षेत्रात ती कमी राहू शकते. चीन, जपान आणि फिलिपिन्ससारख्या देशांना शक्तिशाली टायफूनचा सामना करावा लागू शकतो. दुसरीकडे, ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियामध्ये तीव दुष्काळाची स्थिती निर्माण होऊ शकते, तर दक्षिण अमेरिकेतील पेरू आणि इक्वाडोरमध्ये ढगफुटीसारखा पाऊस आणि विनाशकारी महापूर येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
हवामान अंदाजांमध्ये ‘स्प्रिंग प्रिडिक्शन बॅरियर’ नावाचा एक प्रकार असतो. वसंत ऋतूमध्ये वर्तवलेले अंदाज अनेकदा बदलतात. कारण, या काळात वातावरणात वेगाने बदल होत असतात. 2014 मध्येही अशाच मोठ्या अल निनोची शक्यता वर्तवली गेली होती; मात्र पुढे तो कमकुवत झाला होता. तरीही, सध्याची समुद्रातील उष्णता आणि वाऱ्यांची दिशा पाहता धोका वास्तविक वाटत आहे. या वैज्ञानिक इशाऱ्यांचा मुख्य उद्देश सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणांना सावध करणे हा आहे. वेळेत नियोजन केल्यास दुष्काळ निवारण, पाणी व्यवस्थापन आणि पीक पद्धतीत बदल करून होणारे नुकसान कमी करता येऊ शकते. निसर्गाच्या या बदलत्या चक्राशी जुळवून घेणे, हे आता मानवासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.
