साखर ‘गोड’ असली तरी तिचे अर्थकारण कायमच ‘कडू’ राहिले आहे. कधी ऊस उत्पादकाला भाव मिळत नाही, कधी कारखाने आर्थिक अडचणीत येतात तर कधी ग्राहकाला किलोभर साखरेसाठी खिसा अधिक रिकामा करावा लागतो. यंदा सणासुदीच्या तोंडावर याच अर्थकारणाची झळ सर्वसामान्यांना बसण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. कारण, साखरेच्या भावातील अनपेक्षित वाढ. २० जुलैला देशातील साखरेचा सरासरी किरकोळ दर ४८.१८ रुपये प्रतिकिलो होता. २० ऑगस्टला तो ५५.७० तर ३० ऑगस्टला ६४.२४ रुपयांवर पोहोचला. सरकारी उपाययोजना सुरू होऊनही त्यांचा संपूर्ण लाभ ग्राहकापर्यंत पोहोचलाच नव्हता. भाववाढीचे प्रमुख कारण अपुरा पुरवठा हे असते; परंतु देशात साखरेची प्रत्यक्ष टंचाई नसल्याचे केंद्र सरकारने वारंवार सांगितले. तरीही साखरेच्या भावांनी उसळी खाल्ली. त्यामुळे उत्पादन किती आहे, यापेक्षा उपलब्ध साखर बाजारात किती प्रमाणात आणि किती वेगाने पोहोचते, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. त्यानुसार सरकारने कारखान्यांतील साखरसाठ्यांची प्रत्यक्ष तपासणी केली.
काही कारखान्यांकडे मासिक अहवालात घोषित प्रमाणापेक्षा अधिक साठा आढळला. काही कारखान्यांनी मंजूर मासिक कोट्यापेक्षा कमी साखर विकली. त्यामुळे सरकारने साखर विक्रीच्या जुन्या व्यवस्थेलाच हात घातला. आतापर्यंत कारखान्यांना महिन्याचा विक्री कोटा एकाच वेळी दिला जायचा. यात महिन्याच्या सुरुवातीला कागदोपत्री विकलेली साखर प्रत्यक्षात महिनाअखेरीपर्यंत कारखान्यात पडून असायची. व्यवहार झाला; पण साखर बाजारात आलीच नाही. कागदावर साखर विकली गेली. त्यातून कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ शकते. म्हणूनच सप्टेंबरपासून मासिक कोट्याऐवजी पंधरवड्याचा कोटा लागू केला आहे. १ ते १५ सप्टेंबर या १५ दिवसांसाठी सरकारने १३ लाख टन साखरेचा देशांतर्गत विक्री कोटा निश्चित केला आहे. ऑगस्टचा संपूर्ण महिन्याचा कोटा २२.५० लाख टन होता. त्या तुलनेत सप्टेंबरच्या पहिल्या १५ दिवसांसाठीच १३ लाख टन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सणासुदीतील पुरवठ्याबाबत सरकार किती सावध आहे, हे दर्शवितो.
यातील किमान ४० टक्के साखर पहिल्याच आठवड्यात विकावी लागेल. उर्वरित साखर पुढील आठवड्यात विकावी लागेल. विकलेली साखर व्यवहार झाल्यापासून सात दिवसांत कारखान्यातून प्रत्यक्ष रवाना करणे बंधनकारक आहे. विक्रीनंतरही साखर कारखान्यातच पडून, या प्रकाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न आहे. हा साधा प्रशासकीय फेरबदल नाही. साखर बाजारातील सरकारच्या हस्तक्षेपाचे स्वरूपच बदलत आहे. महिन्याचा कोटा दिल्यानंतर बाजाराकडे पाहत बसण्याऐवजी आता दर १५ दिवसांनी मागणी, पुरवठा आणि भावांचा आढावा घेणे शक्य होईल. गरज पडल्यास अतिरिक्त कोटा बाजारात आणता येईल. याद्वारे साखरेच्या पुरवठ्यावर ‘रिअल टाईम’ नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. सणासुदीत सट्टेबाज किंवा साठेबाजांनी कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तर अतिरिक्त साखर विक्रीस खुली करून भाववाढीला उत्तर देता येईल. या कठोर पावलांची गरज का निर्माण झाली? केंद्र सरकारने १ ऑगस्टपासून साखर व्यापाऱ्यांसाठी ४०० टनांची साठा मर्यादा लागू केली असून ती ३० नोव्हेंबरपर्यंत आहे.
व्यापाऱ्यांना आपला साठा दर आठवड्याला सरकारी पोर्टलवर जाहीर करावा लागतो. १ सप्टेंबरपासून मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांनाही त्यांच्या १५ दिवसांच्या गरजेपेक्षा अधिक साखर साठवता येणार नाही. या निर्णयामागे साठेबाजी, सट्टेबाजीचे व्यवहार आणि प्रत्यक्ष मालाची हालचाल न करता होणाऱ्या कागदी व्यवहारांमुळे बाजारात कृत्रिम टंचाईची भावना निर्माण होत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. याचा परिणाम दिसत आहे. गेल्या ८-१० दिवसांत उच्चांकी पातळीपासून कारखाना पातळीवरील साखरेचे भाव २० टक्क्यांनी खाली आले. किरकोळ भावही खाली येत आहेत. अर्थात, कारखान्याच्या दरातील घसरण आणि किरकोळ दुकानातील दरातील घसरण एकाच दिवशी होत नाही. वाहतूक, घाऊक व्यापार आणि आधीचे चढ्या दराचे साठे यामुळे त्यात काही काळ जातो. आता सरकारची खरी कसोटी साठीच्या पुढे गेलेली साखर ग्राहकाला किती लवकर आणि किती स्वस्त मिळते, ही असेल. दर नियंत्रणासाठी सरकारने आणखी एक अस्त्र वापरले ते म्हणजे १० लाख टन कच्च्या साखरेची शुल्कमुक्त आयात. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ती करता येणार आहे. १० वर्षांनंतर भारताने साखर आयातीचा मार्ग अवलंबला. मात्र, आयातीची घोषणा होताच देशांतर्गत कारखाना दर २० टक्क्यांनी कोसळल्याने प्रत्यक्ष आयात पाच लाख टनच राहू शकते.
यंदा साखर उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. २०२५-२६ हंगामाच्या अखेरीस सुमारे ३९ लाख टन साठा राहण्याचा अंदाज असून तो गतवर्षापेक्षा २५ टक्क्यांनी कमी आहे. १० लाख टन आयात पूर्ण झाली तर साठा ४० लाख टनांपर्यंत जाऊन देशांतर्गत खपासाठी उपलब्ध साठ्याचे संरक्षण २ महिन्यांपर्यंत वाढू शकते. म्हणूनच सध्याची दरवाढ साठेबाजीमुळे झाली, असे मानणे एकांगी ठरेल. उत्पादन कमी, सणापूर्वी मागणीत वाढ, उसाला हवामानाचा फटका, जागतिक बाजारातील पुरवठ्याची स्थिती आणि काही घटकांकडून साठेबाजी व सट्टेबाजी या सर्वांचा परिणाम झाल्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले. साखर दरवाढीला इथेनॉलकडे वळविलेल्या उसाला जबाबदार धरण्याचे सरकारने नाकारले. २०२२-२३ मध्ये एकूण साखर उपलब्धतेपैकी १२ टक्के साखर-समतुल्य उत्पादन इथेनॉलकडे वळविले होते; २०२५-२६ मध्ये हे प्रमाण ९ टक्के आहे.
देशात उत्पादित इथेनॉलपैकी तीनचतुर्थांश इथेनॉल धान्यापासून, विशेषतः मक्यापासून बनते. त्यामुळे सध्याची दरवाढ फक्त इथेनॉलचा परिणाम नाही. या व्यवस्थेच्या दुसऱ्या टोकाला ऊस उत्पादक आहे. ग्राहकाला स्वस्त साखर मिळाली पाहिजे म्हणून कारखान्यांचे भाव दबावाखाली ठेवणे आणि त्यातून शेतकऱ्यांची ऊस बिले रखडणे, हा उपाय असू शकत नाही. साखर उद्योगाला आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य भाव, शेतकऱ्याला उसाचा रास्त मोबदला आणि ग्राहकाला परवडणारी साखर या तिन्हींचा समतोल साधणे हेच सरकारचे अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे. सरकारनेही ग्राहकांचे हित जपतानाच शेतकऱ्यांची देणी वेळेत मिळण्याची काळजी घेण्याचे आश्वासन दिले. तातडीच्या दृष्टीने पुढील २ महिने निर्णायक आहेत. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील कारखान्यांतून सप्टेंबरमध्ये सुमारे २ लाख टन अतिरिक्त साखर मिळू शकते. नवा गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होऊ शकतो. ऑक्टोबरमध्ये नेहमीच्या ३ ते ४ लाख टनांऐवजी १० लाख टनांहून अधिक, तर नोव्हेंबरमध्ये सुमारे ४५ लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा सरकारी अंदाज आहे. ही साखर वेळेत बाजारात आली तर दिवाळी आणि त्यानंतर पुरवठ्यावरील दबाव लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.
