राजेंद्र जोशी
ऊस दर आंदोलनानंतर महाराष्ट्रात ४२०० रुपये, कर्नाटकात ३६०० रुपये प्रतिटन तोडगा निघाला असला तरी एफआरपी, बोनस आणि कर्जाच्या दुष्टचक्रातून साखर उद्योगाची सुटका कशी होणार?
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील ऊस उत्पादकांच्या चार दिवसांच्या आंदोलनाची अखेर कोंडी फुटली आहे. महाराष्ट्रात प्रतिटन ३,९०० रुपये पहिली उचल, हंगामाच्या अखेरीस १०० रुपये बोनस आणि साखरेचा बाजारभाव प्रतिक्विंटल ४,५०० रुपयांच्या पुढे गेल्यास आणखी २०० रुपये, असा एकूण ४,२०० रुपयांचा तोडगा निघाला. कर्नाटकात प्रतिटन ३,६०० रुपये दरावर शेतकर्‍यांनी आंदोलन मागे घेतले. मात्र हा समझोता म्हणजे साखर उद्योगाच्या मूलभूत समस्येवरील उपाय नव्हे; हंगाम सुरू करण्यासाठी केलेली तात्पुरती मलमपट्टी आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात हंगाम सुरू होण्यापूर्वी एफआरपी अर्थात वाजवी आणि किफायतशीर दरावरून संघर्ष होणे ही आता वार्षिक परंपरा होते आहे. केंद्र सरकारने निश्चित केलेला एफआरपी शेतकर्‍यांना अपुरा वाटतो. त्यामुळे एफआरपी अधिक बोनस, अशी मागणी पुढे येते. हंगाम लांबला, तर गाळपाचे वेळापत्रक आणि कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडते. परिणामी कारखानदार बाजारातील परिस्थिती प्रतिकूल असतानाही शेतकर्‍यांना वाढीव दराचे आश्वासन देतात. यंदा ऑगस्ट-सप्टेंबरमधील साखरेच्या दरातील तेजीचा अपवाद वगळता कारखान्यांना अपेक्षित बाजारभाव मिळालेला नाही. निर्यातीच्या मर्यादित संधींमुळेही उत्पन्न वाढवण्यावर बंधने आली. शेतकर्‍यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी कारखान्यांना वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घ्यावे लागते. आधीच्या कर्जाचे व्याज आणि परतफेडीचा भार असतानाच नव्या हंगामात पुन्हा वाढीव दराची जबाबदारी स्वीकारावी लागते. परिणामी कर्जाचा डोंगर वाढतो आणि पुढील हंगामात पुन्हा त्याच संघर्षाची पुनरावृत्ती होते. हे दुष्टचक्र साखर उद्योगाला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करीत आहे.
या समस्येचे मूळ ऊस दरात नसून साखरेच्या विक्री किमतीत आहे. देशातील साखर कारखानदार गेल्या तीन वर्षांपासून साखरेचा किमान हमीभाव प्रतिक्विंटल ५,००० रुपये करण्याची मागणी करीत आहेत. मात्र, केंद्र सरकार महागाई वाढीच्या भीतीने हा निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करते आहे. कारखान्यांना साखर विक्रीतून पुरेसे उत्पन्न मिळाले नाही, तर ऊस उत्पादकांना वाढीव दर देण्याची त्यांची क्षमता कशी वाढणार? कर्ज काढून बोनस देणे हा कायमस्वरूपी आर्थिक उपाय होऊ शकत नाही, हे साधे अर्थशास्त्र आहे. ते केंद्र सरकारलाही कळते. पण वळत नाही. यामुळे वार्षिक सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या साखर उद्योगाचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. या उद्योगावर लाखो ऊस उत्पादक, कामगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखरेच्या किमान विक्री किमतीचा प्रश्न तातडीने निकाली काढावा. अन्यथा, आजपर्यंत शेतकरी कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर येत होते. परंतु, उद्या केंद्र सरकारच्या धोरण दिरंगाईमुळे कर्जाचा डोंगर डोक्यावर असलेले कारखानदार कर्जमाफीसाठी दिल्लीला थडकले, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
महाराष्ट्रात यंदा ऊस आंदोलनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर होते. तीन दिवस वाहतुकीचा बोजवारा उडाला. दिवाळीसाठी गावाकडे परतणार्‍या अनेक कुटुंबांना मनःस्ताप झाला. महामार्गावर वाहनांची दुतर्फा रांग लागली. पण तीन दिवस राज्यातील सरकारने संपर्क साधला नाही. गोकुळ दूध संघाच्या सत्तेसाठी कायदा बदलू पाहणार्‍या राज्य सरकारला शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. सणासुदीत एवढा मोठा गोंधळ दुर्लक्षित करता येण्यासारखा नव्हता. आता मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेऊन केंद्राकडून हमीभावाचा प्रश्न सोडवून घेण्यात पुढाकार घ्यावा. चार दिवसांचे आंदोलन संपले, पण संघर्षाचे अर्थकारण संपलेले नाही. दरवर्षी ऊस उत्पादकांना रस्त्यावर उतरावे लागणे आणि कारखानदारांना कर्जाचा आधार घेऊन आश्वासने द्यावी लागणे, ही साखर उद्योगाच्या धोरणात्मक अपयशाची लक्षणे आहेत. एफआरपी वाढविण्याची मागणी आणि कारखान्यांची आर्थिक क्षमता यांच्यात समतोल साधायचा असेल, तर साखरेच्या किमान विक्री किमतीचा निर्णय आता अपरिहार्य आहे. अन्यथा आजचा समझोता उद्याच्या आंदोलनाची केवळ प्रस्तावना ठरेल. केंद्र सरकारने हा प्रश्न आणखी लांबवणे म्हणजे दोन लाख कोटींच्या उद्योगाला अनिश्चिततेच्या खाईत ढकलण्यासारखे आहे.