मुरलीधर कुलकर्णी
सुदान देशातील लोक गेल्या अनेक दशकांपासून राजकीय संघर्ष, दुष्काळ, दारिद्य्र आणि अंतर्गत गृहयुद्धांचा सामना करत आहेत. या सर्व विद्यमान संकटांत आता एका भीषण नैसर्गिक आपत्तीची भर पडली आहे. दि. 31 ऑगस्ट 2025 रोजी मध्य दारफूर प्रांतातील मार्रा पर्वतरांगेत टारासिन नावाचे संपूर्ण गाव भूस्खलनामुळे उद्ध्वस्त झाले. या आपत्तीत सुमारे 1000 लोकांचा मृत्यू झाला असून फक्त एक व्यक्ती जिवंत वाचली आहे, तर शेकडो लोक बेपत्ता आहेत.
या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सुदानमधील राजकीय परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची बनली आहे. सध्या येथे दोन भिन्न सरकारे अस्तित्वात असल्याने सत्तेची विभागणी झालेली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त अस्थायी सार्वभौम परिषदेचे प्रमुख अब्देल फत्ताह अल-बुरहान यांनी दि. 31 मे 2025 रोजी पंतप्रधान म्हणून कामील इद्रिस यांची नियुक्ती केली. कामील इद्रिस यांनी गव्हर्न्मेंट ऑफ होप म्हणजेच ‘आशेचे सरकार’ नावाने 22 मंत्र्यांचे एक नवे कॅबिनेट स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, न्याय, उद्योग, अर्थव्यवस्था आणि धार्मिक कार्ये यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांत सुधारणा करण्यावर त्यांनी भर दिला आहे.
दुसर्या बाजूला, रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस अर्थात आरएसएफचे प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो, ज्यांना हेमेदती म्हणूनही ओळखले जाते, त्यांनी नुकतेच म्हणजे दि. 30 ऑगस्ट 2025 रोजी स्वतःच्या अध्यक्षीय परिषदेअंतर्गत वैकल्पिक सरकार स्थापन करून त्याचे नेतृत्व स्वीकारले आहे. या सरकारने मोहम्मद हसन अल-तैशी यांना पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले असून, 15 मंत्र्यांचे कॅबिनेट व प्रादेशिक राज्यपालांची नेमणूक केली आहे.
ही द्विपक्षीय सत्तात्मक विभागणी सुदानमधील स्थैर्याला बाधा पोहोचवणारी आहे . एका बाजूला कामील इद्रिस सरकारने भूस्खलनग्रस्तांना मदत पोहोचवण्यासाठी संसाधनांचे पुनर्वितरण, आपत्कालीन निधी आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी सहकार्य वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत; परंतु लष्करी संघर्ष, अपुरी पायाभूत सुविधा आणि दुर्गम प्रदेश यामुळे मदतकार्य अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. दुसर्या बाजूला आरएसएफ- नेतृत्वाखालील वैकल्पिक सरकारदेखील मदत आणि पुनर्बांधणीसाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगत आहे; मात्र देशातील राजकीय अस्थिरता, संसाधनांचा अभाव आणि सततचे संघर्ष यामुळे प्रभावी पातळीवर कोणतीही मदत पोहोचवणे शक्य होत नाही. अशा स्थितीत सुदानमधील नागरिकांवर दुहेरी संकट कोसळले आहे. एका बाजूला नैसर्गिक आपत्ती, तर दुसर्या बाजूला अस्थिर राजकीय परिस्थिती. भूस्खलनामुळे हजारो लोकांना आपले घरदार सोडून स्थलांतर करावे लागत आहे आणि सध्याच्या दोन सरकारांच्या संघर्षामुळे बचावकार्य आणि पुनर्निर्मितीची गती अत्यंत मंदावली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, स्थैर्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक नागरी शासनाची निर्मिती न झाल्यास सुदानमधील संघर्ष आणि मानवी संकट येत्या काळात अधिक गंभीर स्वरूप धारण करू शकते.
