चीनच्या स्टिल्थ लढाऊ विमानांच्या अनावरणानंतर भारताने लांब पल्ल्याच्या हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी करत ‘हम भी किसीसे कम नही’ हे दाखवून दिले आणि भारत संरक्षण क्षेत्रात बळकटी मिळवत असल्याचा संदेशही दिला. भारताला सुरक्षेचे चांगलेच भान आहे आणि तो प्रत्येक पातळीवर सुधारणा करत सक्षम होत आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यापासून संरक्षण क्षेत्रात अनेक धोरणात्मक बदल झाले आहेत.
भारताने संरक्षण उपकरणांबरोबरच उच्च तंत्रज्ञानयुक्त लढाऊ विमानांवरील आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या धोरणात्मक बदलाचाच परिपाक म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत भारताने संरक्षण क्षेत्रात निर्यात बाजारात स्वत:चे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. लांब पल्ल्याच्या पहिल्या स्वदेशी हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी भारतीय लष्कराचे मोठे यश मानले जात आहे. शत्रूच्या हवाई संरक्षणाला हुलकावणी देत स्वत:चा बचाव करत वेगाने लक्ष्य भेदणारे शस्त्र विकसित करणार्या निवडक देशांच्या यादीत भारत जाऊन बसला आहे. संरक्षण अनुसंधान आणि विकास संस्थेने (डीआरडीओ) विकसित केलेले हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र हे भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक पाऊल आहे. सध्याच्या काळात रशिया आणि चीन हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र विकसित करण्याच्या क्षेत्रात खूपच पुढे आहेत, तर अमेरिका अशा शस्त्रांची एक साखळी विकसित करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
भारतीय क्षेपणास्त्र कार्यक्रमात सामरिक आणि सामरिकद़ृष्ट्या महत्त्वाच्या असणार्या बॅलेस्टिक आणि कू्रझ क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे. ही क्षेपणास्त्रे स्वातंत्र्यानंतर विविध क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमांतर्गत तयार करण्यात आली. यात एकिकृत संचलित क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम (आयजीएमडीपी) हा सर्वात महत्त्वाचा आणि यशस्वी मानला जातो. क्षेपणास्त्र व्यवस्थेचा विकास हा हिंद-प्रशांत क्षेत्रात शक्तिसंतुलन आणि सामरिक स्थैर्य राखण्याचा हेतू अधोरेखित करतो. पृथ्वी, आकाश, अग्नी, ब्राह्मोस, सागरिका आदी क्षेपणास्त्रांची निर्मिती ही संभाव्य भूराजनैतिक आव्हाने आणि धोक्याचा मुकाबला करण्याच्या द़ृष्टीने करण्यात आली. आता यात हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांचा समावेश झाला आहे. याचा उद्देशही कोणत्याही संघर्षात आक्रमक आणि बचावात्मक पातळीवर स्वत:ची स्थिती मजबूत करण्याचा आहे. स्वदेशी तंत्रज्ञान, तातडीने प्रतिक्रिया देण्याची क्षमता, अचूकता आणि भेदकता ही भारतीय क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांची ओळख आहे.
सध्याची क्षेपणास्त्र क्षमता ही पारंपरिक पद्धतीने दिले जाणारे प्रत्युत्तर आणि आण्विक स्थिती टाळण्याबाबत विश्वास निर्माण करणे तसेच भूराजकीय स्थितीच्या वास्तवानुसार राष्ट्रीय हित जोपासण्यास मदत करेल. उच्च तंत्रज्ञानाच्या बळावर क्षेपणास्त्र क्षमता वाढविणे खूप महत्त्वाचे आहे. भारतासाठी आकाश, जल, जमीन या तिन्ही ठिकाणी आव्हाने आहेत. मोदी सरकारने संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि स्वदेशीसाठी सीडीएस, लष्कर सैन्य विभाग, डीआरडीओचे सक्षमीकरण, लष्करी उपकरणाच्या सुट्या भागांची आयात थांबविणे, लष्कर बांधणीत आत्मनिर्भरता आणणे, ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन देणे, एफडीआयची मर्यादा 74 टक्के टक्के करणे, डिजिटायजेशन, ग्लोबलनिर्मितीचे हब करणे, डिफेन्स स्टार्टअपला प्रोत्साहन, छावणी प्रशासनात सुधारणा, संरक्षण भूमी सुधारणा, महिलांसाठी संधी, सीमाभाग आणि किनारपट्टीतील दळणवळण क्षेत्रात भर देणे यासारखे सर्वंकष उपाय केले आहेत. अर्थात, अजूनही भारत सीकर्स (क्षेपणास्त्रांचा वेध घेणारी), आरएएफ सीकर्स, लॉचिंग प्रणाली यासाठी आवश्यक असणार्या उच्च तंत्रज्ञानासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. बराक, राफेल, हर्क्युलस, सुखोईसारख्या लढाऊ विमानांसाठी आपण आयातीवरच अवलंबून आहोत. म्हणून संरक्षण क्षेत्रात अजूनही बरेच काम करणे बाकी आहे.