कमलेश गिरी, ज्येष्ठ विश्लेषक
कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्या आणि डी. शिवकुमार यांच्यातील संघर्ष शमला असला, तरी तो पुन्हा उफाळून येणार नाही, याची काळजी काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना घ्यावी लागेल. वास्तविक, ताज्या संघर्षाचे मूळ धोरणात्मक अपयशात आहे. काँग्रेसकडे सध्या कोणताही स्पष्ट सत्तेचा केंद्रबिंदू नाही. ना राहुल गांधी ठामपणे ‘हायकमांड’ म्हणून भूमिका बजावत आहेत, ना खर्गे ना प्रियांका गांधी! परिणामी, प्रत्येक राज्यात स्थानिक सत्ताधारी गट आपापल्या महत्त्वाकांक्षेनुसार खेळी खेळत आहे.
कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारमध्ये सध्या निर्माण झालेला नेतृत्वाचा संघर्ष केवळ व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा वा सत्ताकारणापुरता मर्यादित नाही, तर या संघर्षाच्या मुळाशी काँग्रेसच्या दीर्घकालीन धोरणात्मक विसंगती, अंतर्गत गटबाजी आणि नेतृत्वाच्या निर्णय क्षमतेवर उठलेले प्रश्न दडले आहेत. या घडामोडी केवळ कर्नाटकापुरत्या मर्यादित राहत नाहीत, तर संपूर्ण देशात काँग्रेसच्या भविष्यातील अस्तित्वावर त्याचा खोल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक राज्यात काँग्रेसचा गेल्या अनेक दशकांतील इतिहास पाहिला, तर नेहमीच दोन-तीन प्रभावशाली नेत्यांभोवती पक्ष फिरताना दिसतो. एस. एम. कृष्णा, वीरप्पा मोईली, मल्लिकार्जुन खर्गे, धरमसिंह यांच्यानंतर सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार या दोन व्यक्ती सध्या काँग्रेसच्या कर्नाटकातील मुख्य धुरीण आहेत. या दोघांचाही समाजातील प्रभाव, आर्थिक ताकद, संघटनात्मक हातोटी आणि निष्ठावंत आमदारांची संख्या मोठी आहे.
