नव्वदीच्या दशकापासून सुरू झालेल्या आर्थिक उदारीकरणानंतर देशात उच्च आणि तंत्रशिक्षणाचा झपाट्याने विस्तार होत असताना रॅगिंगच्या घटनांमध्येही वाढ झाल्याचे दिसत आहे. गेल्या अडीच दशकांत केंद्र आणि राज्य पातळीवर विविध तरतुदी लागू झाल्या, तरीही रॅगिंगच्या घटना थांबत नसतील, तर काही घटनांमध्ये पीडित विद्यार्थ्यांचा जीवही जात असेल, तर आपल्याला उपाययोजनांची दिशा बदलावी लागेल.
गुजरातच्या पाटण येथील धारपूर वैद्यकीय महाविद्यालयात रॅगिंगमुळे अनिल मेथानिया नावाच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. सीनिअर विद्यार्थ्यांनी त्याला 16 ते 17 नोव्हेंबरच्या रात्री स्वत:ची ओळख करून देण्यासाठी बोलावले. त्याला गाणे गायला लावले, नाचायला लावले. त्याला शिवीगाळ केली आणि तीन तास उभे केले. या धक्क्याने अनिलची तब्येत बिघडली. त्याला चक्कर आली. त्याला रुग्णालयात नेले असता त्याचा मृत्यू झाला. गुजरातच नव्हे, तर छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक आदी भागांतही रॅगिंगचे अनेक प्रकार उघडकीस येत आहेत. 1997 मध्ये तामिळनाडूत पहिल्यांदा रॅगिंगविरुद्ध कायदा अस्तित्वात आला आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार यूजीसीने देशभरात रॅगिंगविरोधात गाईडलाईन जारी केले आहे. 2016 मध्ये तर यात आणखी सुधारणा करण्यात आल्या आणि मार्गदर्शक सूचना आणखी कडक केल्या; मात्र देशात 1990 च्या दशकात उदारीकरणानंतर ज्या वेगाने उच्च तंत्रज्ञानाचा प्रसार झाला, तितक्याच वेगाने रॅगिंगच्या घटनादेखील वाढल्या. साहजिकच या आघाडीवर आपण आतापर्यंत केलेले प्रयत्न खूपच अपुरे तर आहेतच, पण त्याचा परिणामही कमीच आहे.
आजघडीला देशातील सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठांत 4.5 कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. एखाद्या महाविद्यालयात जेव्हा विद्यार्थ्याचा प्रवेश हेातो, तेव्हा त्यावेळी एक शपथपत्र घेतले जाते. कोणत्याही प्रकारच्या रॅगिंगमध्ये सहभागी होणार नाही आणि करणार नाही, याची हमी घेतली जाते. शिवाय प्रत्येक महाविद्यालयात, विद्यापीठात रॅगिंगला रोखणारी समिती असते आणि त्या समितीतील अधिकार्यांची नावे सार्वजनिक केली जातात. या आधारावर एखाद्या विद्यार्थ्याला कोणी त्रास देत असेल, तर तो तत्काळ संबंधित अधिकार्यांशी संपर्क करेल. गेल्या अडीच दशकांत केंद्र आणि राज्य पातळीवर अनेक प्रकारचे नियम आणि अटी लागू करूनही रॅगिंगच्या घटना थांबताना दिसत नाहीत आणि काही प्रकरणांत तर पीडित विद्यार्थ्यांचा जीवदेखील जात आहे. साहजिकच केवळ कायदेशीर मार्गाने या प्रकरणावर तोडगा निघत नसल्याचे दिसून येते. रॅगिंगला मुळासकट उखडून काढण्यासाठी सर्वात पहिले काम म्हणजे जनजागृती करणे.
महाविद्यालयात प्रवेश घेताना शपथपत्र घेण्याचा मुद्दा चांगला असला तरी समाजात तुलनेने अधिक जनजागृती केली जात नसल्याने त्या शपथपत्राला फारसे महत्त्व राहत नाही. एवढेच नाही, तर समाजातील भेदभावाची भावना रोखण्यासाठीदेखील कायदे करायला हवेत. अर्थात, त्याचे उच्चाटन सामाजिक जनजागृतीनंतरच होऊ शकते. म्हणून कायदेशीर बाबी लागू करताना अधिक सजगता दाखवावी लागणार आहे. कॅम्पस परिसरात नोटीस लावली जाते आणि रॅगिंगविरोधातील माहिती दिली जाते, या कृतीमुळे काही प्रमाणात रॅगिंगच्या घटनांना चाप बसू शकतो; मात्र ज्या कॅम्पसमध्ये देखरेख यंत्रणेचा अभाव आहे किंवा प्रभावी नसेल तर तेथेच रॅगिंगचे प्रकार अधिक घडताना दिसतात. अर्थात, रायपूर एम्सच्या घटनेत जेव्हा सीनिअर विद्यार्थी आपल्या ज्युनिअर विद्यार्थ्याची रॅगिंग करत होते, तेव्हा सुरक्षा कर्मचारी मूग गिळून बसले होते. शिक्षण संस्थांत तैनात केलेले सुरक्षा कर्मचारी बघ्याची भूमिका घेतात, कारण त्यांना अशा प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे प्रशिक्षणच दिले जात नाही. अशावेळी त्यांना लष्कराकडून प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. लष्करी शिस्तीचे धडे गिरवले तर अशा घटनांना निश्चितच थारा मिळणार नाही. वास्तविक समाजात श्रेष्ठ-कनिष्ठतेच्या भावनेततूनही रॅगिंगला प्रोत्साहन मिळते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांत सामाजिक आणि मानवी मूल्यांचेदेखील बीजारोपण करायला हवे.
केवळ आपल्याच देशात असे प्रकार घडत आहेत, असे नाही. अन्य देशांत अशा प्रकरणांना ‘हॅजिंज’ असे म्हटले जाते. तेथे कधी-कधी असे प्रकार गंभीर रूप धारण करतात. इथे स्वदेश दीपकच्या कोर्ट मार्शलचे प्रकरण सांगता येईल. एक लष्करी अधिकारी दलित जातीतील एका सैनिकाशी गैरवर्तन करतो आणि त्याला शिवीगाळ करतो. परिणामी, संबंधित सैनिक रागाच्या भरात त्या अधिकार्याची हत्याच करतो. त्याचे कोर्ट मार्शल केले जाते. या घटनेचा शेवट म्हणजे न्यायालयात सैनिक जेव्हा आपली बाजू मांडतो, तेव्हा न्यायाधीश भावुक होतात. शेवटी न्यायालय त्याची सुटका करत नाही, तर त्याच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणार्या अधिकार्यालादेखील शिक्षा केली जाते. सांगण्याचे तात्पर्य म्हणजे आपल्याला असे प्रकार थांबविण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करायला हवेत. सर्वच स्तरांवर खबरदारी घेतली पाहिजे. कडक कायदे, सामाजिक जागरुकता असण्याबरोबरच विद्यार्थ्याच्या मानसिकतेचा विकास गरजेचा आहे. त्याचबरोबर कॅम्पसमध्ये सांस्कृतिक देवाणघेवाणदेखील गरजेची आहे. वरिष्ठ विद्यार्थ्यांनी लहान वर्गातील विद्यार्थ्यांप्रती संवेदनशील होणे गरजेचे आहे. यासाठी त्यांना एकत्र उपक्रम द्यायला हवेत, त्यांच्यावर संयुक्क्त जबाबदारी सोपविणेदेखील महत्त्वाचे राहू शकते. काही संस्थांत अशा प्रकारचे प्रयोग केले जात असून, ते यशस्वी ठरत आहेत. यासारख्या योजना सर्वच महाविद्यालये, विद्यापीठांत राबविणे गरजेचे आहे. एकंदरीतच विद्यार्थ्यांत बंधुत्व आणि समानतेची भावना जागृत करावी लागेल.
