विजय जाधव
महाराष्ट्रात वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांवर सरकारने टास्क फोर्स स्थापन करत हा विषय अजेंड्यावर आणला ते बरे झाले. या जिव्हाळ्याच्या आणि एकुणात कृषी समुदायाला दिलासा देणाऱ्या निर्णयाचे आजतरी स्वागत करायला हवे.
ज्येष्ठ कृषिशास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांनी व्यापक राष्ट्रीय कृषी धोरणावर आधारित दिलेल्या आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सखोल मांडणी करणाऱ्या अहवालाला वीस वर्षे लोटली. कृषी सुधारणांसाठी त्यांनी केलेल्या प्रमुख शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. त्यातील काही सोयीच्या वा फारशा अडचणीच्या न ठरणाऱ्या तरतुदी धोरणात आणल्या गेल्या. मात्र, शेती तोट्याची बनल्याने होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांवर ठोस मार्ग काढण्यात राज्यकर्त्यांना अपयश आले आहे, हे मान्य करावे लागेल. विकासाचे प्राधान्यक्रम ठरवताना डावलला गेलेला शेतकरीवर्ग, मध्यमवर्ग मतदाराचे जपले गेलेले ग््रााहकहित, त्यातून अनुनयाचे राजकारण करताना शेती आणि शेतकऱ्याच्या प्रश्नांकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले. शेतकरी हा अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक मान्य करण्यास अलिखित नकार दिला गेला. या वस्तुस्थितीमागील कारणांचा शोध घेण्याची तयारी ठेवावी लागेल. ती याचसाठी की, करभारात अडकलेल्या जागतिक व्यापाराच्या लाटा थोपवताना सरकारची दमछाक होताना दिसते. या लाटेत शेती-शेतकरी टिकवण्याचे आव्हान आणखी गडद झाले. आज या प्रश्नाचे गंभीर परिणाम दिसू लागल्याने त्याची दखल घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, अर्थव्यवस्थेतील शेतीची अपरिहार्य भूमिका, या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. तो घेताना शेतकरी आत्महत्यांचा हा विषय केवळ कर्जमाफीने किंवा तकलादू योजनांनी सुटणारा नाही, त्यासाठी आणखी एक ठोस पाऊल टाकण्याची गरज सरकारने मान्य केलेली दिसते. राज्याच्या विकासाचे प्रयत्न सुरू असताना सामाजिक विकासाचा आलेख घटता असेल, तर त्याला विकास तरी कसे म्हणावे? या विकास निर्देशांकात शेतकरी आत्महत्येचा कलंक कसा पुसावा, असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. त्याचे समाधानकारक उत्तर आता तरी शोधावे लागणार आहे. ते सरकारला कृतीतून द्यावे लागेल. टास्क फोर्सच्या कामाची रूपरेषा लक्षात घेता आत्महत्येमागील मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक कारणांवर बरीच चर्चा आधीच झाली आहे. त्याचे अहवाल सरकारकडे आहेत. आता नव्याने काय शोध घेणार? प्रश्न आहेच. सरकारच्या हेतूबद्दल संशय घेता येणार नसला, तरी आव्हान मोठे आहे.
ज्या सांख्यिकीच्या आधारे सरकारला जाग आली, ती धक्कादायक आणि अस्वस्थ करणारी आहे. आत्महत्या हा गुन्हा असल्याने पोलिस दफ्तरी झालेल्या नोंदीवरून पुढे आलेली ही आकडेवारी आहे. या गंभीर सामाजिक प्रश्नाचे मोजमाप करणारी स्वतंत्र यंत्रणाही अस्तित्वात नसावी, हे त्याहून गंभीर. राष्ट्रीय गुन्हे सांख्यिकी विभागाच्या 2023 च्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्र हा शेतकरी आत्महत्येचा देशातील प्रमुख ‘हॉटस्पॉट’ बनला आहे. गेल्या दोन वर्षांतील आकडेवारीही चिंतेत भर घालणारीच. शेतकरी आत्महत्या प्रभावग््रास्त राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक वरचा आहे, म्हणजे सुमारे 39 टक्के. पाठोपाठ कर्नाटक 23 टक्के, आंध प्रदेश, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांचा समावेश होतो. या अहवालातून आणखी एक धक्कादायक आकडेवारी समोर येते, ती म्हणजे शेतकरी आत्महत्या करतोच, त्याचबरोबर शेतमजूरही गळफास जवळ करतो आहे. या आकडेवारीनुसार, 4 हजार 690 शेतकऱ्यांनी, तर 6 हजार 96 शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या. त्यातही पुरुषांची संख्या अधिक. तुलनेत महिला हा मरणाचा मार्ग न स्वीकारता जगण्याच्या संघर्षाला हिमतीने, जबाबदारीने सामोऱ्या जाताना दिसतात.
देशातील एकूण आत्महत्याग््रास्तांपैकी सुमारे 66 टक्क्यांहून अधिक शेतकरी आणि मजुरांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी होते आणि आत्महत्येच्या प्राथमिक कारणांपैकी ते एक महत्त्वाचे आहे. गरिबी, दारिद्य्र, तुटपुंजी आणि न परवडणारी शेती, जगण्याच्या बंद झालेल्या अन्य वाटा, ऐन हंगामात धान्याचे दर पाडून शेतकऱ्याची सरकारी यंत्रणांच्या डोळ्यांदेखत केली जाणारी लूट, केवळ कागदावर राहिलेला शेतीमाल हमीभाव, लहरी निसर्ग, जलसिंचनाच्या सोयीसुविधांचा, शिक्षणाचा अभाव, कर्जबाजारीपणा, कुटुंबावरील वाढता खर्च, मुलांचे शिक्षण, सामाजिक दबाव, कर्त्या पुरुषातील व्यसनाधीनता, सामाजिक सुरक्षा योजनांचा अभाव, वैद्यकीय कारणासाठी होणारी लूट अशा काही प्रमुख कारणांनी ही शेतकरी कुटुंबे देशोधडीला लागली. मराठवाडा, विदर्भात मोठ्या संख्येने होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांमागे दडलेल्या अन्य कारणांचाही शोध घ्यावा लागेल. यातील गंभीर वास्तव म्हणजे शेतमजूर हा मूळचा शेतकरी होता. मुंबईत स्थलांतरित झालेला मोठा वर्ग शेतीतून बाहेर फेकला गेलेला आहे. आत्महत्यांमागील आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, कौटुंबिक कारणांचा शोध घेता या सर्वांच्या तळाशी शेतकरी कुटुंबाचे तोट्यातले, न परवडणारे अर्थकारण दडले आहे. कारणांचे मूळ येथे आहे. या शेतकरी कुटुंबांचे जीवनमान सुधारताना त्यांना कायमस्वरूपी आर्थिक स्थैर्य कसे मिळेल, त्यासाठीच्या प्रयत्नांवर धोरणकर्त्यांचा भर हवा. तो न दिल्यास विकासातील हा मोठा अडसर ठरू शकतो.
शेतकरी कर्जमाफीसह सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांवर जो खर्च करते त्यातील किती रक्कम थेट शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचते, याचाही शोध घेतलेला बरा. शेतकऱ्याचा आर्थिक स्तर वाढवताना त्याला किमान जगण्यापुरते उत्पन्न शेतीतून कसे मिळेल, त्यासाठी मुळातूनच कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील, जलसिंचनाच्या योजना त्याच्या बांधापर्यंत कशा पोहोचवता येतील यावर भर हवा. सरकार समित्या नेमते, त्यांचे अहवाल कधी येतात ते कधीच स्पष्ट होत नाही. समित्यांच्या शिफारशी राज्यकर्त्यांच्या दुर्बल इच्छाशक्तीत अडकून पडतात; मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. हे अपयश गेल्या तीस-चाळीस वर्षांतील कृषिनीतीचे आहे. या टास्क फोर्सच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांवर होणाऱ्या खर्चाचे ऑडिट करावे, त्यावर श्वेतपत्रिका जाहीर करावी. या योजनांचे सकारात्मक परिणाम का दिसत नाहीत, याचा शोध घ्यावा. या त्रुटी किंवा त्यातील दोष मान्य करावेत. हे पाऊल परिणामकारक ठरायचे असेल, तर या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर शोधलेच पाहिजे. ही महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्याने, संवेदनशील सरकारने अत्यंत गंभीरपणे घेण्याचीच बाब आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग््राामपंचायती, साखर कारखाने, सहकारी सोसायट्या, बँका-पतसंस्थांच्या निवडणुकांसाठी घराघराचा उंबरा झिजवणाऱ्या कार्यकर्त्यांना शेतकऱ्याच्या दारातील, घरातील हे दैन्य आणि त्याचे मरण दिसत कसे नाही? विकासाच्या प्राधान्यक्रमात कृषक समुदायाला वरचे स्थान द्यावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर टास्क फोर्सचा निव्वळ फार्स ठरणार नाही, ही अपेक्षा.
