राजेंद्र जोशी
इराणने होर्मुझ समुद्रधुनी बंद केल्याने क्रूड व नैसर्गिक वायू आयातीपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भारत हा जगातील तिसरा तेल ग््रााहक असून भारताकडे असलेला तेलसाठा अवघा 21 दिवस पुरेल इतकाच असल्याची माहिती आहे.
मध्यपूर्व आशियाच्या युद्धभूमीमध्ये अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्या दरम्यान सुरू असलेल्या युद्धाचा भडका दिवसेंदिवस वाढतो आहे. मंगळवारी पाचव्या दिवशी या युद्धाची व्याप्ती अधिक वाढल्याने चिंता व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील तेल संकट अधिक गहिरे होत चालले आहे. इराणने तेल वाहतुकीच्या प्रमुख मार्गावर असलेली ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ ही समुद्रधुनी बंद केल्याने भारताचा तेल आयातीचा महत्त्वाचा मार्ग बंद झाला आहे. यामुळे भारतीय ऑईल रिफायनरीजना कच्च्या तेलाच्या पुरवठा पर्यायांचा विचार करणे भाग पडले आहे. यामध्ये अमेरिकेने रशियन तेल आयातीवर घातलेल्या निर्बंधाच्या अटींमुळे सध्या ऑईल रिफायनरीजना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
भारत हा जगातील तेल बाजारातील तिसऱ्या क्रमांकाचा ग््रााहक म्हणून ओळखला जातो. भारतात प्रतिदिन एकत्रित पाच दशलक्ष बॅरल्स क्रूड ऑईलची आयात केली जाते. संसदेच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी देशात 74 दिवस पुरेल इतका कच्चे तेल व इंधनसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती दिली होती. तथापि, ऑईल रिफायनरीज क्षेत्रातील सूत्रांच्या मते प्रत्यक्षात 20 ते 25 दिवस पुरेल इतकाच क्रूड ऑईलचा साठा भारतात उपलब्ध आहे.
आशियातील दोन प्रमुख ऊर्जा ग््रााहक देश असलेल्या भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचे सुमारे 50 टक्के कच्च्या तेलाचे आयात स्रोत पश्चिम आशियात आहेत. पश्चिम आशियात उत्पादित होणाऱ्या एकूण तेलसाठ्यांपैकी 90 टक्के तेलाचा विनियोग आशिया खंडात होतो. जपान, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन या देशांची तेल आयात मोठी आहे. जपान आणि दक्षिण कोरिया हे देश अनुक्रमे 95 आणि 70 टक्के तेल पश्चिम आशियातून आयात करतात. तथापि, जपानकडे सध्या 254 दिवस पुरेल इतका, दक्षिण कोरियाकडे 208 दिवसांचा तेलसाठा उपलब्ध आहे, तर चीनकडे 180 दिवस पुरेल इतके तेल आहे. जागतिक स्तरावर अमेरिका-इराण यांच्या दरम्यान सुरू असलेले युद्ध शस्त्रसंधी होण्याऐवजी ते अधिक चिघळू लागले आहे. यामुळे मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात देशाला इंधनाचा पुरवठा कसा करावयाचा, याची चिंता भारतातील ऑईल रिफायनरीजना लागली आहे. या तेलाच्या पुरवठ्यामध्ये मोठा खंड पडला, तर झपाट्याने वाढणारा तेल ग््रााहक देश म्हणून भारत सर्वाधिक असुरक्षित ठरू शकतो, असे विश्लेषकांचे मत आहे.
भारताला सद्यस्थितीत इंधनाची आयात करण्यासाठी भारतीय रिफायनरीजकडे तीन पर्याय आहेत. यामध्ये होर्मुझ समुद्रधुनीला वळसा घालून कच्च्या तेलाची पर्यायी आयात करणे, पश्चिम आफ्रिका, ओमान आणि अमेरिकेतील कच्चे तेल आयात करण्याचा दुसरा पर्याय आहे. शिवाय, जहाजावर लोड केलेले पण अद्याप गंतव्य बंदरावर पोहोचले नसलेले कच्चे तेल म्हणजेच ‘ऑईल ऑन वॉटर’ मार्गाने स्पॉट खरेदीचा तिसरा पर्याय आहे. या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय किफायतशीर ठरतो, यावर भारताची इंधनाची आयात अवलंबून असेल. जागतिक बदलत्या भूराजकीय स्थितीत इंधनाची गंभीर समस्या सोडविण्यासाठी सोमवारी केंद्रीय पेट्रोलियम व वायू मंत्रालयामध्ये याविषयी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रमुख पेट्रोलियन उत्पादनांची उपलब्धता आणि परवडणारी किंमत सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक सर्व ती पावले उचलली जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले.
चीनकडे किमान सहा महिन्यांचा इंधनसाठा उपलब्ध असल्याने त्यांची बाब चिंतेची नसली, तरी भारतासाठी मात्र समुद्रधुनी बंद होणे ही सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. याखेरीज युद्धाची पहिली ठिणगी पडल्यापासून जागतिक बाजारात क्रूड ऑईलचे दर झपाट्याने वाढत आहेत. 65 डॉलर प्रतिबॅरलवर स्थिर असलेल्या क्रूड ऑईलचा आलेख युद्धाच्या पहिल्या सायरननंतर वाढण्यास सुरुवात झाली. शुक्रवारी ते 72 डॉलर्सवर गेले आणि सोमवारी ते 80 डॉलर्सपर्यंत झेपावले.
तेलाबरोबरच द्रवरूप नैसर्गिक वायूची आयातही ठप्प झाली आहे. भारत द्रवरूप नैसर्गिक वायूच्या आयातीमध्ये जगातील चौथ्या क्रमांकाचा आयातदार देश समजला जातो. देशाची 45 टक्के गरज आयातीवर अवलंबून आहे. प्रतिवर्षी सरासरी 22 ते 26 दशलक्ष मेट्रिक टन नैसर्गिक वायूची आयात भारतात केली जाते. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कतारने द्रवरूप नैसर्गिक वायूचे उत्पादन थांबविले आहे. याशिवाय पश्चिम आशियातील तेल व वायू प्रकल्पांमध्येही खबरदारीचे उपाय म्हणून कामकाज अंशतः बंद करण्यात आले आहे. याखेरीज सौदी अरेबियातील पर्शियन आखात किनाऱ्यावरील रस्तनुरा येथील सर्वात मोठ्या ‘सौदी अरामको’ या रिफायनरीला इराणने लक्ष्य केल्यानंतर तेथील कामकाजही थांबविले आहे. भारताची नैसर्गिक वायूची 83 टक्के आयात ही होर्मुझ समुद्रधुनीतून होते. हा मार्ग दीर्घकाळ बंद राहिला, तर पश्चिम एशियातून येणाऱ्या कार्गोंना ‘केप ऑफ गुड होप’मार्गे लांबचा वळसा घालून प्रवास करावा लागू शकतो.
युद्धाच्या या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने भारताला रशियन तेल खरेदीसाठी सवलत द्यावी, असाही एक प्रयत्न सुरू आहे. भारताने अमेरिकेबरोबर केलेल्या करारात टॅरिफ कमी करताना रशियन तेल आयात पूर्णतः थांबविण्याची अट घातली होती. असे तेल खरेदी झाले, तर 25 टक्क्यांचे टॅरिफ पुन्हा लागू करण्यात येईल, अशी धमकी अमेरिकेने दिली होती; परंतु प्राप्त स्थितीत भारताजवळ तेल आयातीचे मर्यादित पर्याय आहेत. ही स्थिती लक्षात घेऊन अमेरिकेने युद्ध काळादरम्यान रशियन तेल खरेदीची सवलत दिली, तर भारताला दिलासा मिळू शकतो. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे भारताला तेल आयातीविषयी जेवढी चिंता आहे, त्यापेक्षा तेल उपलब्ध झाल्यास त्याच्या दरवाढीची अधिक चिंता आहे. कारण, युद्धामुळे एकीकडे क्रूडच्या वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला असतानाच मध्यपूर्व आशिया रणभूमी बनल्यामुळे तेलाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. यामुळेच जागतिक बाजारात क्रूड ऑईलचे भाव झपाट्याने वाढत आहेत. या वाढीव दराच्या तेल खरेदीने भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात. परिणामी, नियंत्रणात असलेली महागाई नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते. अर्थात, ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ ही समुद्रधुनी दीर्घकाळ बंद राहणे इराण वगळता कोणाच्याच फायद्याचे नाही. यामुळे अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यामध्ये किती आणि कसा हस्तक्षेप करून होर्मुझ समुद्रधुनी जलवाहतुकीसाठी खुली करतात, यावर भारतावरील तेलसंकट आणि देशाचे अर्थकारणही अवलंबून असणार आहे.
