जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून विविध देशांत आंतरराष्ट्रीय करार झाला, त्यास 30 वर्षे लोटली. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया त्यानंतरच गतिमान झाली आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारही लक्षणीयरीत्या वाढू लागला. दूरसंचार सेवांचे जाळे, उपग्रह क्रांती आणि इंटरनेट, मोबाईलमुळे व्यापारास बळ मिळाले. आर्थिक महासत्ता असलेली अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार वाढला. बलाढ्य अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. अणुकरारामुळे उभय देशांतील जवळीकही वाढली. ही पार्श्वभूमी एकूणच आर्थिक संबंध आणि त्याचे संदर्भ याबाबतीत तपासून बघणे आवश्यक आहे. अमेरिकेच्या डोक्यावरचे कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे गेले आहे. हे प्रमाण त्यांच्या जीडीपीच्या 125 टक्के आहे. पुढील दशकापर्यंत त्या देशाचे कर्ज 54 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. या कर्जाच्या व्याजापोटी अमेरिकेला रोज दोन अब्ज डॉलर खर्च करावे लागतात. मात्र त्याचवेळी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अधिकाधिक सशक्त होत असून, त्यामुळे तेथे आणखी व्याज दर कपात होण्याची शक्यता मावळली आहे. अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकायचे असतात, तेव्हा व्याज दरांना कात्री लावून व्यापारी व उद्योजकांना स्वस्तात कर्जे उपलब्ध करून दिली जातात. पण डिसेंबर 2024 मध्ये अमेरिकेच्या रोजगारनिर्मितीत अनपेक्षितपणे वाढ झाली. त्यामुळे आता व्याज दर कपातीची गरज नसल्याकारणाने, जगभरच्या बाजारात खळबळ माजली आहे. अमेरिकी रोख्यांवरील परताव्याचा दरही वाढून, तो 5 टक्क्यांपार गेला आहे. यावरून तेथे व्याज दरात घट अजिबातच होणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात. म्हणजेच यापुढे अमेरिकेतील म्युच्युअल फंड, वित्त संस्थांना मायदेशातच गुंतवणूक केल्यास त्यावर चांगला परतावा मिळू शकेल. त्यासाठी त्यांना भारतासह विकसनशील देशांतील बाजारपेठांत भांडवल गुंतवणूक करण्याची गरज नाही. एवढेच नव्हे, तर भारतात एफआयआय किंवा विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी जे भांडवल गुंतवलेले आहे, ते हळूहळू वेगाने माघारी घेऊन जाण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे.
विदेशी गुंतवणूकदारांनी जानेवारीतच आतापर्यंत सुमारे 22 हजार कोटी रुपयांतून अधिक समभागांची विक्री केली. भारतातील भांडवली बाजारात सलग चौथ्या दिवशी सुरू राहिलेल्या या घसरणीमुळे सोमवारी सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची सुमारे 25 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता खाक झाली. त्यातच देशांतर्गत अर्थव्यवस्था वाढीचा दर मागच्या चार वर्षातील सर्वात कमी म्हणजे 6.4 टक्के राहील असा अंदाज आहे. भारतातील अनेक कंपन्यांच्या तिमाही कामगिरीने निराशा केली. त्यातच खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती पुन्हा वधारून 80 डॉलरवर गेल्या. डॉलरच्या तुलनेत रुपया गेल्या सोमवारी 86.52 च्या पार गेला. केवळ या एकाच दिवशी दोन वर्षांतील सर्वात मोठी म्हणजे 58 पैशांची किंवा 0.60 टक्के घसरण रुपयांमध्ये झाली. अमेरिकेच्या बाजाराचे पडसाद भारतात तीव्र उमटतात, याचे कारण दोन्ही देशांचे आर्थिक संबंध पूर्वीपेक्षाही अधिक घट्ट झाले आहेत. त्यामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये दीड-पावणेदोन टक्क्यांची घसरण झाली. सुमारे 508 समभागांचे भाव त्यांच्या वार्षिक नीचांकाच्याही खाली कोसळले. परकीय गंगाजळी 10 महिन्यांच्या नीचांकी स्तरावर म्हणजे 634 अब्ज डॉलरवर आली. रिझर्व्ह बँकेकडून जोपर्यंत ठोस पावले उचलली जात नाहीत, तोपर्यंत ही घसरण सुरू राहील. पण घटलेली परकीय गंगाजळी पाहता रिझर्व्ह बँकेपुढे पर्यायही मर्यादितच आहेत.
अमेरिकेने रशियन तेलावर निर्बंध लादल्यानंतर, कच्च्या तेलाच्या किमती गेल्या तीन महिन्यांतील विक्रम प्रस्थापित करत आहेत. तसेच उत्तर गोलार्धातील थंडी आणि चीनच्या आर्थिक धोरणातील बदलाच्या अपेक्षेनंतर इंधनाच्या मागणीत वाढ झाली. जगभरच्या या आर्थिक भूकंपाचा केंद्रबिंदू अमेरिका असून, डोनाल्ड ट्रम्प हे त्या देशाची सूत्रे लवकरच हाती घेतील. डॉलरला पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न करणार्या ब्रिक्स देशांतून होणार्या आयातीवर 100 टक्के कर लादण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे. ब्रिक्समध्ये भारतासह चीनसारख्या देशांचाही समावेश आहे. ट्रम्प यांनी पहिल्या टर्ममध्ये भारताला अमेरिकन ‘हार्ले डेव्हिडसन’ मोटारसायकलवरील शुल्क हटवण्यास सांगितले होते. भारतात आयात होणार्या अमेरिकन मालावर अवाजवी शुल्क लादले जाते, ही ट्रम्प यांची तक्रार आहे. भारत-अमेरिकेत 200 अब्ज डॉलरचा व्यापार होतो. ट्रम्प यांनी अमेरिकेत आयात होणार्या भारतीय मालावर अतिरिक्त कर लादल्यास भारताचे मोठे नुकसान होऊ शकते. तसेच खनिज तेलाचे दर भडकल्यामुळे त्याच्या आयातीसाठी आपल्याकडे डॉलरची मागणी वाढली आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत चालू खात्यावरील तूट विक्रमी अशा तीन टक्क्यांपर्यंत जाण्याची भीती आहे.
भारत गरजेच्या 85 टक्के तेलाची आयात करतो. आयातीवरील खर्च जेवढा वाढतो, तेवढा विदेशी गंगाजळीवरील ताणही वाढतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमधील भारताचा चलनसाठाही 42 दशलक्ष डॉलरने घसरून तो आता सुमारे 5 अब्ज डॉलर इतकाच आहे. देशाच्या विकासात परकीय चलनाचे खूपच महत्त्व असते. देशात परकीय चलन किती आहे, यावरूनच रिझर्व्ह बँकेचे चलनविषयक धोरण ठरत असते. परकीय चलनाच्या साठ्यात घट झाल्यास रुपयाच्या मूल्यातही घट होते. आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन असेल, तर विदेशांतून कोणतीही वस्तू आयात करताना समस्या उद्भवत नाहीत. विदेशी गंगाजळीची घागर भरलेली असेल, तर रुपया मजबूत होऊन महागाईही नियंत्रणात राहते. एखाद्या देशाच्या परकीय चलनसाठ्यात सातत्याने वाढ होत असेल, तर ते त्या देशाच्या दृष्टीने सकारात्मक संकेत असतात. आज मात्र जागतिक व भारतीय अर्थव्यवस्थेत काही नकारात्मक संकेत मिळत आहेत. भारताचा विकास दर अपेक्षेप्रमाणे वाढताना दिसत नाही. जीडीपीतील अपेक्षित वाढीचा दर घसरतानाच दिसतो आहे. महागाईचा दरही वाढतो आहे. निर्यात विकासातही अडचणी उत्पन्न होण्याची शक्यता दिसते. केंद्रीय अर्थसंकल्प तोंडावर आहे. अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम नोंदवणार्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ही कोंडी फोडण्यासाठी कोणते मार्ग अवलंबतात पाहावे लागेल. त्यादृष्टीने ठोस उपाययोजना केल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे.
