कमलेश गिरी
भारतातून प्रतिभावंतांचे होणारे स्थलांतर ही मोठी समस्या आहे. विदेशात गेलेल्या भारतीय मुळाच्या प्रतिभावंतांना पुन्हा मायदेशी आणण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. या उपक्रमाचा उद्देश केवळ प्रतिभावंतांना मायदेशी आणणे एवढाच नाही, तर भारतीय विज्ञान क्षेत्राला जागतिक पातळीवर स्पर्धाक्षम बनवणे हा आहे.
भारतीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र हे स्वातंत्र्योत्तर काळापासून देशाच्या प्रगतीचा कणा मानले गेले आहे; मात्र या क्षेत्राला अनेक दशकांपासून एक गंभीर आणि दीर्घकालीन समस्या त्रास देत आली आहे, ती म्हणजे ‘ब्रेन ड्रेन’! म्हणजेच प्रतिभावान वैज्ञानिक, अभियंते, संशोधक आणि प्राध्यापक यांचे विदेशात स्थलांतर. उच्च दर्जाचे संशोधन वातावरण, अधिक वेतन, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा आणि प्रशासकीय अडथळ्यांचा अभाव यामुळे अनेक कुशल भारतीय बुद्धिमान व्यक्तींनी भारत सोडून परदेशात कार्य करण्याचा मार्ग स्वीकारला.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नुकत्याच सुरू केलेल्या धोरणात्मक योजनेला मोठे महत्त्व आहे. या योजनेचा गाभा असा आहे की, परदेशात कार्यरत भारतीय वंशाच्या नामांकित वैज्ञानिक, प्राध्यापक आणि संशोधकांना पुन्हा मातृभूमीत आणणे आणि त्यांना सर्व आधुनिक संशोधन सुविधा, मानद पगार, तसेच अकादमिक स्वायत्तता उपलब्ध करून देणे. या उपक्रमाचा उद्देश केवळ प्रतिभावंतांना मायदेशी आणणे एवढाच नाही, तर भारतीय विज्ञान क्षेत्राला जागतिक पातळीवर स्पर्धाक्षम बनवणे हा आहे. भारतीय विज्ञान क्षेत्राची स्थिती पाहिली, तर संशोधनासाठी लागणार्या पायाभूत सुविधांचा अभाव, लालफितशाही, निधी वितरणातील अनियमितता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संस्थात्मक स्वायत्ततेचा अभाव या गोष्टी दीर्घकाळ टिकून राहिल्या. परिणामी, भारतीय विद्यापीठे जागतिक क्रमवारीत फारशी वर पोहोचली नाहीत. संशोधनासाठी वातावरण नसल्याने अनेक तरुण संशोधक परदेशी विद्यापीठांकडे वळले; मात्र ताज्या धोरणामुळे आता भारतातही तेच संशोधनानुकूल वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे.
सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे, तो म्हणजे भारतीय मुळाचे जे शास्त्रज्ञ जगातील प्रतिष्ठित विद्यापीठांमध्ये कार्यरत आहेत, त्यांनी पुन्हा मातृभूमीत येऊन ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष यामध्ये योगदान द्यावे. यासाठी त्यांना आयआयटी, आयआयएससी, तसेच इतर राष्ट्रीय संशोधन संस्थांमध्ये योग्य दर्जाची पदे आणि जागतिक दर्जाचे वेतन दिले जाईल. या धोरणामागे ‘रिव्हर्स ब्रेन ड्रेन’ म्हणजेच प्रतिभांचा उलटा प्रवाह ही संकल्पना मध्यवर्ती आहे; मात्र या निर्णयामागील आंतरराष्ट्रीय संदर्भही तितकाच महत्त्वाचा आहे. सध्या अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने उच्च शिक्षण संस्थांना दिल्या जाणार्या आर्थिक अनुदानात कपात केली आहे आणि त्यांच्या शैक्षणिक स्वायत्ततेवर बंधने आणली आहेत. हार्वर्ड, एमआयटी, स्टॅनफर्डसारख्या संस्थांना या निर्णयांचा मोठा फटका बसू शकतो. परिणामी, तेथे कार्यरत अनेक आंतरराष्ट्रीय संशोधक युरोप अथवा आशियाई देशांकडे स्थलांतर करण्याच्या विचारात आहेत. हीच वेळ भारताने संधी म्हणून ओळखली आहे.
युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन यांनी युरोपियन विद्यापीठांना अधिक स्वायत्तता देण्याची घोषणा केली असताना भारतही आपले धोरण अधिक लवचिक आणि संशोधनानुकूल बनवत आहे. चीन परदेशात स्थायिक असलेल्या त्यांच्या वैज्ञानिकांना परत आणण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक करत आहे. तैवानसारख्या लहान देशानेसुद्धा सहा नवीन संशोधन केंद्रे स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे स्पर्धा केवळ प्रतिभा राखण्याची नाही, तर जगातील बुद्धिजीवी वर्गाला आकर्षित करण्याची आहे. भारत सरकारने या संदर्भात शिक्षण मंत्रालय, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग आणि बायोटेक्नोलॉजी विभाग यांच्या समन्वयाने धोरणाची रूपरेखा आखली. ही योजना केवळ आर्थिक प्रोत्साहनांवर आधारित नाही, तर संशोधकांना मुक्तपणे काम करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यावरही भर देत आहे. कारण, उच्च पगार देऊनच प्रतिभा टिकत नाही, तर संशोधनासाठी योग्य संस्थात्मक संस्कृती आणि प्रशासकीय सुलभता या गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.
भारतामध्ये सध्या सुमारे 1000 हून अधिक विद्यापीठे आहेत; परंतु जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या 100 मध्ये एकही भारतीय विद्यापीठ दिसत नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी जागतिक दर्जाचे शिक्षक, संशोधन निधी आणि प्रयोगशाळा यांची आवश्यकता आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकार विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील किमान 12 शाखांवर विशेष भर देणार आहे, ज्यात भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जैवतंत्रज्ञान, गणित, अभियांत्रिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा विज्ञान यांचा समावेश असेल. या शाखांमध्ये प्रतिभावान शास्त्रज्ञांची गरज अत्यावश्यक आहे; मात्र या धोरणाची अंमलबजावणी सोपी नाही. भारतात संशोधन क्षेत्रावर अनेक वर्षे राजकीय आणि प्रशासकीय नियंत्रण राहिले. निधी वितरणाची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्यामुळे तरुण संशोधकांचा उत्साह कमी होतो. परदेशी प्राध्यापकांच्या तुलनेत भारतातील प्राध्यापकांचे वेतन कमी आहे. भारतात प्राध्यापकांना सरासरी वार्षिक 38 हजार डॉलर्स इतके उत्पन्न मिळते, तर अमेरिकेत ते 1.30 लाख ते 2 लाख डॉलर्सपर्यंत असते. त्यामुळे ‘रिव्हर्स ब्रेन ड्रेन’साठी वेतन संरचना सुधारावी लागेल; परंतु यामध्ये केवळ आर्थिक गणित नाही, तर राष्ट्रीय सन्मानाचेही परिमाण आहे. ज्याप्रकारे हरगोविंद खुराना यांना त्यांच्या काळात योग्य मान्यता न मिळाल्याने त्यांनी अमेरिकेत जाऊन नोबेल मिळवला, त्या प्रकारची हानी पुन्हा होऊ नये, ही या नव्या धोरणामागची प्रेरक भावना आहे.
भारताला आता ‘ब्रेन गेन’ म्हणजेच ज्ञानाचा ओघ आपल्या दिशेने वळवायचा आहे. जगभरातील भारतीय संशोधकांकडे अनुभव, तंत्रज्ञान आणि नेटवर्क आहे. त्यांचा सहभाग भारतातील तरुण विद्यार्थ्यांना जागतिक संशोधनाशी जोडू शकतो. या योजनेत संशोधन स्वायत्तता, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि वेतन समानता या तीन बाबी वास्तवात आणल्या गेल्या, तर भारतात वैज्ञानिक पुनरुज्जीवनाची नवी लाट निर्माण होऊ शकते. अशा स्थितीत आयआयटी, आयआयएससी, टीआयएफआर आणि इतर राष्ट्रीय संस्थांमधून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संशोधन घडू शकते. अर्थातच, या धोरणाला यश मिळवण्यासाठी केवळ घोषणा पुरेशी नाही. निधी, पायाभूत सुविधा आणि संस्थात्मक कार्यसंस्कृतीत आमूलाग्र सुधारणा करावी लागेल. परदेशात कार्यरत भारतीय शास्त्रज्ञांना विश्वास भारतात आता त्यांच्या संशोधनासाठी अडथळे नसून संधी आहेत हा विश्वास वाटला पाहिजे. हे धोरण प्रत्यक्षात यशस्वी ठरले, तर पुढील दशकभरात भारतात एक वैज्ञानिक पुनर्जागरण घडू शकते.
