डॉ. राहुल रनाळकर
उत्तर महाराष्ट्रातील पाणीटंचाईच्या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाकडे पाहिले जात आहे. या प्रकल्पामुळे शेती, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढून प्रदेशाच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल.
उत्तर महाराष्ट्राचा इतिहास पाहिला तर या प्रदेशाला निसर्गाने भरपूर क्षमता दिली. मात्र पाण्याचे असमान वितरण ही कायमची समस्या ठरली. काही भागांत अतिवृष्टी तर काही भागांत तीव्र पाणीटंचाई, अशी विसंगत परिस्थिती वर्षानुवर्षे दिसून येते. नाशिक, धुळे, जळगाव आणि काही प्रमाणात अहिल्यानगरच्या भागात शेतीचे भवितव्य आजही पावसावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ७४६५ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिल्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय केवळ एका प्रकल्पाची सुरुवात नसून उत्तर महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षेसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.
पश्चिम घाट परिसरात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो. या भागातील अनेक नद्या अरबी समुद्राकडे वाहतात आणि त्यातील मोठ्या प्रमाणातील पाणी समुद्रात विलीन होते. दुसरीकडे उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक तालुके पाण्यासाठी संघर्ष करत असतात. ही विषमता दूर करण्यासाठी पश्चिमवाहिनी नद्यांमधील अतिरिक्त पाणी पूर्वेकडील गिरणा खोऱ्यात वळविण्याची संकल्पना नार-पार-गिरणा प्रकल्पामागे आहे. अनेक दशकांपासून चर्चेत असलेला हा प्रकल्प आता प्रत्यक्षात येण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याने शेतकरी, उद्योग क्षेत्र आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणजे शेती. द्राक्षे, कांदा, डाळींब, केळी, ऊस तसेच विविध नगदी पिकांवर लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. मात्र पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांना अनेकदा मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. सिंचनाची क्षमता वाढल्यास केवळ उत्पादन वाढणार नाही तर पीक पद्धतीतही सकारात्मक बदल घडू शकतील. अधिक क्षेत्र ओलिताखाली आल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल आणि स्थलांतराचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.
नाशिक जिल्ह्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प विशेष महत्त्वाचा आहे. गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यातील अनेक धरणांमध्ये पुरेसा साठा असूनही काही भागांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला आहे. हवामान बदलामुळे पावसाचे स्वरूप अधिक अनिश्चित होत चालले आहे. कधी अतिवृष्टी तर कधी दीर्घकालीन दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत आहे. अशावेळी नदीजोड प्रकल्प हा भविष्यातील जलव्यवस्थापनाचा प्रभावी पर्याय ठरू शकतो. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, शेतीची गरज आणि औद्योगिक विकास यांचा समतोल साधण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे. नार-पार-गिरणा प्रकल्प त्याच दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
या प्रकल्पाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहणार नाही. नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्राला देखील त्याचा लाभ होऊ शकतो. औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी पाणी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. वाढत्या लोकसंख्येच्या आणि उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेता जलस्रोतांचे सक्षम व्यवस्थापन अपरिहार्य आहे. जलउपलब्धता वाढल्यास उद्योग, पर्यटन आणि सेवा क्षेत्रालाही चालना मिळू शकते. मात्र कोणताही मोठा प्रकल्प राबविताना पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांचा विचार करणे तितकेच आवश्यक आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, वनक्षेत्रावर होणारा परिणाम, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि स्थानिक नागरिकांच्या भावना यांचा आदर राखणे गरजेचे आहे. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल राखत हा प्रकल्प पूर्ण झाला तर तो आदर्श ठरू शकतो. शासनाने पारदर्शकता आणि लोकसहभाग या दोन तत्त्वांवर विशेष भर देणे आवश्यक आहे. उत्तर महाराष्ट्राने अनेक वर्षे पाण्याच्या प्रश्नावर राजकारण, आंदोलने आणि आश्वासने अनुभवली आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत नागरिकांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. प्रशासकीय मान्यता हा महत्त्वाचा टप्पा असला तरी प्रत्यक्ष कामांना गती देणे आणि निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे हे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. निधी, तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यांवर मात करून हा प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण झाला तर उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाचा नवा अध्याय लिहिला जाऊ शकतो.
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प हा केवळ जलसंधारणाचा उपक्रम नाही, तर भविष्यातील पिढ्यांसाठी जलसुरक्षित उत्तर महाराष्ट्र घडविण्याचा संकल्प आहे. पाण्याची उपलब्धता, शेतीची समृद्धी, उद्योगांची वाढ आणि ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास यांचा पाया या प्रकल्पातून मजबूत होऊ शकतो. त्यामुळे हा प्रकल्प उत्तर महाराष्ट्रासाठी एका जलक्रांतीची सुरुवात ठरण्याची क्षमता बाळगून आहे.
