उदारीकरण आणि वैश्वीकरणाच्या काळानंतर जगातील आर्थिक संरचनेत मोठे बदल झाले. परंतु या बदलांनी समाजात निर्माण केलेली विषमता आता चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे.
आशिष जोशी
जागतिक पातळीवर एकीकडे काही मोजक्या लोकांच्या हाती संपत्तीचे साठे वाढत चालले आहेत; तर दुसरीकडे सामान्य नागरिकांना मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. जी-20 च्या स्वतंत्र तज्ज्ञ पॅनेलने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासानुसार, गेल्या दोन दशकांत आर्थिक असमानता भयावह स्वरूप धारण करत आहे. या अहवालात स्पष्ट केले गेले आहे की, वर्ष 2000 ते 2024 या कालावधीत जगभर निर्माण झालेल्या नवीन संपत्तीपैकी तब्बल 41 टक्के हिस्सा जगातील सर्वाधिक श्रीमंत 1 टक्के लोकांच्या ताब्यात गेला आहे, तर खालच्या स्तरातील अर्ध्या लोकसंख्येच्या हाती फक्त 1 टक्के संपत्ती आली आहे. हा आकडा स्वतःच जगातील वाढत्या असमानतेचे म्हणजेच विषमतेचे भेदक चित्र उभे करणारा आहे.
दुर्दैवाने भारतही या परिस्थितीत अपवाद नाही. देशातील सर्वाधिक श्राीमंत 1 टक्के लोकांनी गेल्या दोन दशकांत आपल्या संपत्तीमध्ये 62 टक्के वाढ केली आहे. एका बाजूला देश जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनत आहे. पण दुसर्या बाजूला गरिबी, बेरोजगारी आणि कुपोषणाच्या समस्यांशी झुंजणारा मोठा वर्ग अजूनही संकटग्रस्त अवस्थेतच आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, ही विषमता देशाच्या दीर्घकालीन सामाजिक स्थैर्यासाठी गंभीर धोका ठरू शकते. जगातील उत्पन्नातील असमानतेचे प्रमुख एकक म्हणून ओळखला जाणारा जीनी गुणांक सतत वाढताना दिसत आहे. यानुसार ओईसीडी देशांमध्ये 2021 मध्ये सर्वाधिक आणि सर्वांत कमी उत्पन्न गटातील लोकांच्या कमाईचे गुणोत्तर 8.4:1 इतके झाले आहे. याचा अर्थ असा की, श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील उत्पन्नाचे अंतर सातत्याने वाढत आहे. जागतिक अहवालानुसार घरगुती संपत्तीच्या एकूण प्रमाणातील 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक हिस्सा जगातील श्रीमंत 10 टक्के लोकांकडे आहे. अमेरिकेत हे प्रमाण तब्बल 79 टक्के आहे, ज्यामुळे आर्थिक विषमता आता सामाजिक संरचनेलाच ग्रासू लागली आहे. या आकड्यांमधून स्पष्ट होते की, उदारीकरणाच्या युगात संपत्ती निर्माण झाली खरी; पण ती अत्यल्प लोकांच्या हाती केंद्रित झाली. उच्च उत्पन्न गटांचे नफा आणि गुंतवणूक उत्पन्न वाढले, तर मध्यम आणि निम्नवर्गीयांच्या उत्पन्नवाढीचा वेग मंदावला. या असमानतेची प्रमुख कारणेही स्पष्ट आहेत.
कोव्हिड 19 महामारीने या तफावतीत आणखी भर घातली. लॉकडाऊन आणि बेरोजगारीच्या काळात गरिबांचे उत्पन्न घटले, तर तंत्रज्ञान कंपन्या आणि उच्चभ्रू क्षेत्रातील नफा प्रचंड वाढला. या असमानतेचे दुष्परिणामही गंभीर आहेत. गरीब वर्गातील लोकांना गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा आणि शिक्षण परवडत नसल्यामुळे पुढील पिढ्याही त्याच दारिद्य्राच्या चक्रात अडकतात. आर्थिक विषमता हळूहळू सामाजिक विषमतेत रूपांतरित होते. या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी काही महत्त्वाच्या धोरणात्मक दिशा आवश्यक आहेत. पहिली दिशा म्हणजे संपत्ती कर आणि कर प्रणालीतील न्याय्य सुधारणा. अतिश्राीमंत लोकांकडून योग्य प्रमाणात कर वसुली होऊन तो निधी सामाजिक क्षेत्रात वापरणे आवश्यक आहे. दुसरी उपाययोजना म्हणजे सूक्ष्म स्तरावरील योजनांद्वारे गरीब कुटुंबांपर्यंत थेट मदत पोहोचवणे. प्रत्येक गरीब कुटुंबासाठी स्वतंत्र योजना तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे अधिक प्रभावी ठरेल.
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार भारताने 2011-12 ते 2022-23 या काळात सुमारे 17 कोटी लोकांना गरिबीच्या दलदलीतून बाहेर काढले आहे. ही एक मोठी उपलब्धी आहे. परंतु गरिबी निर्मूलनाचे परिणाम प्रत्यक्ष जीवनमानात दिसले पाहिजेत. समावेशक विकासाशिवाय टिकाऊ आर्थिक प्रगती शक्य नाही. सरकारांनी, उद्योगांनी आणि समाजाने मिळून काम केल्यासच ही दरी कमी होऊ शकते.
