तानाजी खोत
आजच्या तंत्रज्ञान युगाचे वास्तव बघितले तर, सिलिकॉन व्हॅलीतील गुगल, ओपनएआय आणि मेटा यांसारख्या कंपन्या जगाच्या डेटावर आपली पकड मजबूत करत आहेत. आपण काय पाहतो, काय वाचतो आणि काय विकत घेतो हे सर्व त्यांच्या अल्गोरिदमच्या मर्जीने ठरते. गुगल आपल्या जेमिनीद्वारे युजरच्या प्रत्येक हालचालीवर नियंत्रण ठेवून आहे, तर मेटा लामा मॉडेल्सद्वारे जागतिक सोशल मीडियाचा चेहरा बदलत आहे. या शर्यतीत प्रत्येक कंपनीला सर्वात शक्तिशाली एआय बनायचे आहे. या गर्दीत अॅन्थ्रोपिक नावाची कंपनी कॉन्स्टिट्यूशनल एआय आणि सुरक्षितता या मुद्द्यांवर भर देऊन आपण वेगळे असल्याचा दावा करत आहे.
अॅन्थ्रोपिकने नुकतेच गेटस् फाऊंडेशनसोबत 200 दशलक्ष डॉलर्सची भागीदारी जाहीर केली आहे. अॅन्थ्रोपिकचा दावा आहे की, ते इतर कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत. आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रातील या उपक्रमांमुळे विकसनशील देशांच्या मूलभूत समस्या सुटण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, हा दावा जरी सकारात्मक वाटत असला तरी या भागीदारीच्या दीर्घकालीन परिणामांबाबत सावधगिरी बाळगणे गरजेचे असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. सॉव्हरिन एआय ही संकल्पना याच पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ठरते. सॉव्हरिन एआय म्हणजे परदेशी मॉडेल्सचा वापरून आपली कामे करणे नव्हे, तर देशांतर्गत डेटा सेंटर्स, स्थानिक भाषांमधील मॉडेल्स आणि स्वतःच्या सुरक्षेचे निकष स्वतः ठरवणे होय. जेव्हा आपण परदेशी तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारतो, तेव्हा आपण नकळतपणे निर्णय घेण्याच्या क्षमता दुसर्यांच्या हातात देतो. भविष्यात हे अवलंबित्व राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि आर्थिक स्वावलंबनाला आव्हान देऊ शकते, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
केवळ भारतच नव्हे, तर जगभरातील अनेक देश आता डिजिटल स्वराज्याच्या दिशेने धावत आहेत. भारताने इंडिया एआय मिशनच्या माध्यमातून 38,000 हून अधिक जीपीयूची क्षमता उभारण्याचे ध्येय ठेवले आहे आणि भाषिणीद्वारे स्वदेशी भाषा मॉडेल्सना बळ दिले आहे. संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, फ्रान्स सारखे देश अमेरिकन किंवा चिनी इको सिस्टीमवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतःचे एआय कायदे आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देत आहेत. अॅन्थ्रोपिक आणि गेटस् फाऊंडेशनची ही भागीदारी एआयच्या लोकशाहीकरणाची एक रणनीती आहे, असा एक मतप्रवाह आहे. तथापि, डेटा वसाहतवादाकडे दुर्लक्ष करणे विकसनशील राष्ट्रांसाठी धोकादायक ठरू शकते, असा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत. विकसनशील देशांनी जर वेळीच स्वतःचे एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारले नाही, तर त्यांना कायम डिजिटल मजूर म्हणून राहावे लागेल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. उद्या जर एखाद्या एआय मॉडेलच्या अल्गोरिदममध्ये बदल झाला आणि त्यामुळे धोरणात्मक निर्णयांवर परिणाम झाला, तर ते बदलण्याचे स्वातंत्र्य संबंधित देशाकडे नसेल. तंत्रज्ञान ही आता केवळ सोय राहिलेली नाही, ती एक सत्ता आहे. त्यामुळे जो स्वतःचा कोड लिहिण्यास सक्षम असेल, तोच भविष्यातील डिजिटल आव्हानांना तोंड देऊ शकेल.
