- अक्षय निर्मळे
लग्न करणे, मुलांना जन्म देणे आणि कुटुंब उभारणे या गोष्टी मुळात व्यक्तीच्या खासगी आयुष्याशी संबंधित; पण जेव्हा एखाद्या देशाचा जन्मदर सातत्याने घसरत जातो, तेव्हा खासगी निर्णयाचे रूपांतर सार्वजनिक चिंतेत होते. सिंगापूरसमोर आज नेमके हेच आव्हान उभे आहे. २०२५ मध्ये तेथील एकूण प्रजननदर ०.८७ इतका नीचांकी राहिला, तर त्याच वर्षी विवाहांची संख्या २४,६८८ इतकी होती. प्रजनन दर म्हणजे एक महिला तिच्या प्रजननक्षम आयुष्यात किती मुले जन्माला घालते याची आकडेवारी. ती एकपेक्षाही खाली आहे. त्यातून याचे गांभीर्य कळू शकते.
या लोकसंख्याशास्त्रीय चिंतेतून सिंगापूर सरकारने ‘फर्स्ट डेट’ हा सरकारी डेटिंग प्लॅटफॉर्म सुरू केला. २९ सप्टेंबरपासून सुरू झालेला हा पायलट प्रोजेक्ट सध्या २१ ते ३५ वर्षांच्या अविवाहित सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मर्यादित आहे. पारंपरिक डेटिंग ॲप्सप्रमाणे शेकडो प्रोफाईलवर ‘स्वाईप’ करण्याऐवजी येथे एका वेळी एकच संभाव्य जोडीदार सुचविला जातो. प्रश्नावलीतील आवडी, जीवनशैली, मूल्ये आणि नातेसंबंधांविषयीच्या अपेक्षांच्या आधारे ही जुळवणी केली जाते.
विशेष म्हणजे, सहा दशकांपूर्वी विकसित झालेला ‘गेल-शेपली स्टेबल मॅरेज अल्गोरिदम’ या गणिती सिद्धांताच्या आधारे यात जोडी जुळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. दोन गटांतील व्यक्तींच्या पसंती आणि अपेक्षांच्या आधारे शक्य तितकी स्थिर जोडी जुळवण्याची गणिती पद्धत डेव्हिड गेल आणि लॉयड शेपली यांनी १९६२ मध्ये मांडली होती. हा अल्गोरिदम स्थिर जोडी सुचवू शकतो; पण प्रेम निर्माण करू शकत नाही अथवा आयुष्यभराचे नाते टिकविण्याची हमी देऊ शकत नाही. म्हणूनच या प्रयोगाकडे केवळ ‘सरकारने डेटिंग ॲप काढले’ एवढ्याच गंमतीदार नजरेने पाहणे चुकीचे ठरेल. उलट यामागे एक गंभीर प्रश्न आहे तो म्हणजे, जन्मदर वाढविण्यासाठी सरकार कुठेपर्यंत जाऊ शकते?
सिंगापूरचा हा पहिलाच प्रयत्न नाही. १९८४ मध्येही तेथील सरकारने तरुणांना जोडीदार शोधण्यासाठी सोशल डेव्हलपमेंट युनिट स्थापन केले होते. माध्यम बदलले; पण प्रश्न तोच आहे, तरुण लग्न का करत नाहीत आणि मुलांना जन्म देण्याचा निर्णय का पुढे ढकलत आहेत? आणि याचे उत्तर केवळ ‘योग्य जोडीदार मिळत नाही’ इतके सोपे नाही. महागडी घरे, मुलांच्या संगोपनाचा वाढता खर्च, नोकरीतील असुरक्षितता, उत्पन्नावरील ताण, काम जीवनातील समतोल आणि बदलती सामाजिक मूल्यव्यवस्था या सगळ्यांचा त्यात वाटा आहे. त्यामुळे सरकारने कितीही चांगले डेटिंग प्लॅटफॉर्म तयार केले, तरी विवाह आणि पालकत्वाचा निर्णय घेण्यासाठी अनुकूल सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली नाही, तर जन्मदराचा प्रश्न सुटणार नाही.
जपान आणि दक्षिण कोरियातही सरकार आणि स्थानिक प्रशासन जोडीदार शोधण्याच्या प्रयत्नात उतरले आहेत. एकंदरीत पूर्व आशियातील काही सरकारांसाठी ‘कुटुंब’ हा केवळ सामाजिक विषय राहिलेला नाही, तर तो अर्थव्यवस्था, कामगार शक्ती आणि भविष्यातील लोकसंख्येचा प्रश्न बनला आहे; मात्र या प्रश्नावर सरकारची भूमिका कितीही सक्रिय झाली, तरी त्याची एक मर्यादा आहे. मॅच जुळवता येतील, भेटी घडवता येतील; पण कुटुंब वाढविण्याचा निर्णय अखेर व्यक्तीच घेणार आहे. त्यामुळे सिंगापूरच्या या सरकारी 'मॅचमेकर'ची खरी परीक्षा अल्गोरिदममध्ये नाही, तर तरुणांना विवाह आणि पालकत्वासाठी विश्वास, सुरक्षितता आणि स्थैर्य देण्यात आहे.
