चव्वेचाळीस वर्षांपूर्वी 4 एप्रिल 1979 रोजी पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती व पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो यांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली. पाकिस्तानच्या इतिहासात सर्वोच्च पदे भूषवलेल्या व्यक्तीस प्रथमच फासावर लटकवले. भुत्तो यांच्या कथित आदेशावरून राजकीय नेते अहमद राजा कसुरी यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप होता. 11 नोव्हेंबर 1975 ला कसुरी यांच्या कारवर झालेल्या कथित हल्ल्यात त्यांचे वडील मोहम्मद कसुरी मारले गेले.
या प्रकरणात ‘एफएसएफ’ या पाकिस्तानी निमलष्करी दलाचे महासंचालक मसूद अहमद यांचाही समावेश होता. सत्तांतर झाल्यावर मसूद अहमद यांना अटक झाली. त्यांच्याकडून एक शपथपत्र लिहून घेण्यात आले, ज्यात भुत्तो यांनी त्यांना आदेश दिल्याचा उल्लेख होता. त्यानंतर भुत्तो यांना रातोरात फाशी दिली गेली. परंतु पुढील काळात मसूद यांची साक्ष खोटी असल्याचे पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील म्हटले होते. 5 जुलै 1977 रोजी पहाटे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख झिया उल हक यांनी, भुत्तो आणि त्यांच्या सर्व मंत्र्यांना अटक केली. भुत्तो यांना फाशी दिल्यानंतर झिया यांच्या कारकिर्दीतच पाकिस्तानचे झपाट्याने इस्लामीकरण झाले. याच इतिहासाची पुनरावृत्ती आता बांगला देशातही होऊ घातली आहे.
गेल्यावर्षी झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान मानवतेविरोधात केलेल्या गुन्ह्यांसाठी पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना आणि माजी गृहमंत्री असदुज्जमाँ खान कमाल यांना सोमवारी तेथील विशेष लवादाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. या दोघांच्याही उपस्थितीत लवादासमोर सुनावणी झाली. खरे तर बांगला देशात आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादासमोर (आयसीटी) हसीना यांच्यावरील आरोपांवर बरेच महिने सुनावणी सुरू होती. पाकिस्तानप्रमाणे बांगला देशातही लष्करशाहीचेच नियंत्रण असून, त्यामुळे भुत्तो यांच्याप्रमाणेच हसीना यांच्याबाबतही खरा न्याय झाला का, असा प्रश्न निर्माण होतो. विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेकडो निदर्शकांमागे हसीना याच प्रमुख सूत्रधार होत्या आणि त्यांचेच हे सारे नियोजन होते, असा आरोप होता. गेल्यावर्षी हिंसक विद्यार्थी आंदोलनानंतर शेख हसीना 5 ऑगस्ट रोजी भारताच्या आश्रयास आल्या. त्यांना मायदेशात परत पाठवावे, असे आवाहन बांगला देशकडून वारंवार केले जात आहे. बांगला देश न्यायालयाने त्यांना ‘फरार’ घोषित केले आहे.
आयसीटीने हसीना यांच्या विरोधात आदेश देताना, त्यांच्यावरील आरोप पूर्ण सिद्ध झाले आहेत. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिरडण्यामागे हसीना याच होत्या, असे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघ मानव हक्क कार्यालयाच्या अहवालानुसार, या आंदोलनामध्ये 1400 जणांचा मृत्यू झाला. निःशस्त्र जमावाचे आंदोलन पांगवण्यासाठी हसीना यांनी बळाचा वापर करण्याचे आदेश दिले. स्फोटक वक्तव्ये केली. त्यामुळे प्रक्षोभ निर्माण झाला, असेही लवादाने म्हटले आहे. लवादाचा निर्णय ऐतिहासिक आहे, असे बांगला देशच्या हंगामी सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी म्हटले आहे. भारताने ताबडतोब हसीना यांचे प्रत्यार्पण करावे. तसे न केल्यास उभय देशांतील मैत्रीला तडा जाईल, असे बांगला देशच्या परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे. मात्र बांगला देशमधील जनतेचे हित लक्षात घेऊन दक्षिण आशियात लोकशाही, स्थैर्य व शांतता नांदावी, याद़ृष्टीनेच आमचे धोरण असेल, अशी सावध प्रतिक्रिया भारताने दिली आहे.
शेख हसीना यांनी 1990 मध्ये बांगला देश नॅशनॅलिस्ट पार्टीच्या प्रमुख खालिदा झिया यांच्याशी हातमिळवणी करून, तेव्हाचे लष्करशहा इर्शाद यांच्या विरोधात लढा दिला. परंतु त्यानंतर या दोघींमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. हसीना यांनी 1996 साली अवामी लीगला प्रथम सत्ता मिळवून दिली आणि त्यानंतर पुन्हा 2009 मध्ये त्या सत्तेवर आल्या आणि पुढे सलग 15 वर्षे त्या सत्तेत होत्या. माजी पंतप्रधान खालिदा यांचे पती झिया उर रहमान हेदेखील बांगला देशचे अध्यक्ष होते. परंतु त्यांची हत्या झाली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून खालिदा यांना 2018 मध्ये तुरुंगवासही घडला. हसीना यांना पदच्युत केल्यानंतर खालिदा यांची सुटका झाली. हसीना सत्तेवर असताना, मोहम्मद युनूस यांनाही लाचखोरीवरून शिक्षा झाली होती. खालिदा झिया यांचा पक्ष तसेच जमाते इस्लामी या दोन्ही पक्षांत पाकिस्तानवादी धर्मांध प्रवृत्ती आहेत. तर अवामी लीगचा कल भारताकडे असून, फेब—ुवारी 2026 मध्ये होणार्या संसदीय निवडणुकीत भाग घेण्यास अवामी लीगवर बंदी घातली आहे. अवामी लीगचे संस्थापक आणि हसीना यांचे वडील मुजिबुर रहमान यांचे घर गेल्यावर्षी उद्ध्वस्त केले गेले. त्यांचा पुतळाही पाडला.
अनेक वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर हसीना यांनी लोकशाही चळवळ दडपण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या धोरणांविरोधात निदर्शने होत असल्यास त्यामागील कारणांचा शोध घेऊन उपाययोजना करण्याऐवजी, त्यांनी त्यामागे परकीय हात असल्याचा आरोप केला. तथापि, हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याचे कोणतेही समर्थन होऊ शकत नाही. ही केवळ सूडबुद्धीने केलेली कारवाई आहे. यापूर्वी आयसीटीच्या सदस्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश व वकिलांचाही समावेश असे. परंतु या लवादात असे कोणतेही सदस्य नव्हते. उलट लवाद हा पूर्णपणे पक्षपाती स्वरूपाचा होता. त्यामध्ये खालिदा यांच्या बांगला देश नॅशनॅलिस्ट पार्टीचे सदस्य असलेले न्यायाधीश होते. हसीना यांच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधीच दिली गेली नाही. सरकारने बचाव पक्षासाठी नेमलेल्या वकिलांनी कोणतेही साक्षीदार बोलावले नाहीत. हसीना यांच्या हकालपट्टीनंतर बांगला देशात हिंदूंवर अत्याचार वाढले. कट्टरतावादही वाढला आहे. हसीना यांनी बांगला देशात आर्थिक भरभराट आणली होती आणि भारत-बांगला देश संबंध अतिशय सलोख्याचे होते. आता मात्र बांगला देशात भ्रष्टाचार व बेकारी वाढली असून, देश नेतृत्वहीन बनला आहे. भले ते नोबेल विजेते अर्थशास्त्रज्ञ का असेनात, पण मोहम्मद युनूस हे लष्कराच्या मदतीने हसीना यांच्याबाबतचे आपले जुने हिशेब चुकते करत आहेत. हसीना यांची बांगला देशात परतपाठवणी करणे, हे त्यांच्या जीविताच्या दृष्टीने धोक्याचेच ठरेल. परंतु भारतानेही हा प्रश्न नाजूकपणे हाताळून बांगला देशशी संबंध ताणले जाणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे.
