केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सेन्सेक्स 1546 अंशांनी घसरून, गुंतवणूकदारांना 11 लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला असला, तरी दुसर्या दिवशी सोमवारी बाजार पुन्हा सावरला. अर्थसंकल्पात फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स करार व्यवहारांवरील समभाग उलाढाल कर, म्हणजेच एसटीटी वाढवला आहे. एसटीटी हा प्रत्यक्षात इतर करांपेक्षा वेगळा आहे. जितक्या अधिक मूल्याच्या समभागांची खरेदी-विक्री केली जाते, तितकाच अधिक एसटीटी लागतो. त्या व्यवहारातून व्यक्तीला नफा झाला की नाही, या गोष्टीचा करावर काहीही परिणाम होत नाही. महसूल वाढवण्यासाठी आणि बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी समभागांच्या व्यवहारांवर हा कर लावला जातो. भारताचे राष्ट्रीय ठोकळ उत्पादन मूल्य, म्हणजेच जीडीपी सुमारे 300 लाख कोटी रुपये इतके आहे. तर फ्युचर्स अँड ऑप्शन्सची उलाढाल फक्त दीड लाख कोटी रुपये आहे.
या वायदेबाजारातील पूर्णपणे काल्पनिक (नोशनल) व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी हा उपाय योजला आहे. तसेच यापुढे समभाग बायबॅकच्या (पुनर्खरेदी) रकमेला ‘भांडवली नफा’ म्हणून गृहीत धरून, सर्वच भागधारकांना करकक्षेत आणण्याचे प्रस्तावित केले आहे. याआधी समभाग पुनर्खरेदीवर मिळणारी रक्कम ‘लाभांश उत्पन्न’ ठरत होती. येत्या 1 एप्रिल 2026 पासून ती ‘भांडवली नफा’ या शीर्षकाखाली करपात्र असणार आहे. शिवाय बायबॅक योजना आणणार्या प्रवर्तकांवर कर लावला आहे. यामुळे परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या सहभागावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. वास्तविक समभागाच्या पुनर्खरेदीवरील कराचे सुलभीकरण करण्यासाठी बायबॅक संबंधीचा प्रस्ताव आणला आहे, हे ध्यानात ठेवायला हवे. मुळात शेअर बाजारात अर्थसंकल्पाच्या दिवशी ज्या प्रतिक्रिया उमटतात, त्या अनेकदा घाईघाईच्या असतात.
2014 पासून नरेंद्र मोदी सरकारने 15वा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला असून, त्यापैकी आठवेळा सेन्सेक्स कोसळला होता; मात्र यावेळची घसरण ही गेल्या सहा वर्षांतील सर्वाधिक आहे. सेन्सेक्स आणि निफ्टीत रविवारी 2 टक्क्यांनी घसरण झाली. वायदेबाजारातील व्यवहारांवर वाढवलेल्या एसटीटीमुळे शेअर दलाल खंतावले. वास्तविक वायदेबाजारातील वारेमाप सट्टेबाजीस लगाम घालण्याची गरज होतीच. परंतु, या अर्थसंकल्पात भांडवली बाजारातील तरलता वाढवण्याकरिता परदेशस्थ भारतीयांना देशांतर्गत भांडवली बाजारात गुंतवणुकीची मुभा दिली. एकूण परदेश होल्डिंगची मर्यादा 24 टक्क्यांपर्यंत वाढवली. त्यांच्यासाठी मालमत्ताविक्रीवरील टीडीएसचे नियम सुलभ केले. अर्थात, या सगळ्या सकारात्मक उपायांमुळे भारतात येणारा परदेशी भांडवलाचा ओघ किती वाढतो, ते पाहावे लागेल. कारण, याखेरीज भारतीय उद्योगांची एकूण कामगिरी, त्यांची उलाढाल आणि त्यांचा निव्वळ नफा या सर्व बाबींचा विचार करूनच परदेशी गुंतवणूकदार आपले निर्णय घेत असतात. 2025 या वर्षात परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूक लक्षणीयरीत्या कमी करत नेली आहे. त्यामुळे त्यांना आकर्षित करण्याच्या हेतूने ब—ोकरेजवरील 18 टक्के जीएसटी काढून टाकला, हे बाजारासाठी अत्यंत अनुकूल ठरेल.
परदेशस्थ भारतीयांना पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट योजनांतर्गत थेट भारतीय समभागांमध्ये गुंतवणूक करता येईल. भारताबाहेरील व्यक्तींना पोर्टफोलिओ गुंतवणूक योजनेद्वारा सूचीबद्ध भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीसाठी असलेली गुंतवणूक मर्यादा 5 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. अर्थसंकल्पात अनेक वस्तूंवरील मूलभूत आयातकर हा घटवला आहे. वस्त्रोद्योग, पादत्राणे आणि सागरी उत्पादने या क्षेत्रांत कच्चा माल व सामग्री आणण्यासाठी होणार्या खर्चात यामुळे कपात होणार आहे. अमेरिकेने लादलेल्या शुल्कांमुळे ज्या ज्या रोजगारप्रधान क्षेत्रांना झळ पोहोचणार आहे, त्यांचा विचार केलेला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धेत भारतीय माल टिकून राहू शकेल. अर्थसंकल्पात एकूण भांडवली खर्चात 47 टक्के वाटा हा रेल्वे आणि महामार्गांचा आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्गांसाठी 2 लाख 94 हजार कोटी रुपये, तर रेल्वेकरिता 2 लाख 78 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
यामुळे देशातील कारखानदारीत त्यांचा कच्चा माल वेगाने आणला जाईल आणि तयार माल त्याच गतीने बाजारात पाठवता येईल. निर्यातदारांच्या द़ृष्टीनेदेखील हे लाभदायक आहे. विकसित भारताचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी अर्थसंकल्पात 12 लाख 21 हजार कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च करण्यात येणार आहे. यात इतर सहायक अनुदानांची भर टाकली, तर एकूण जीडीपीतील या खर्चाचे प्रमाण आता 4.4 टक्के इतके झाले आहे. 2017-18 मध्ये ते केवळ 2.7 टक्के होते. पायाभूत सुविधांसाठी एक रुपया खर्च केला, तर जीडीपीत अडीच ते साडेतीन रुपयांची वाढ होते, असे आर्थिक पाहणी अहवालातच म्हटलेले होते. खरे तर, कधी तेजी, तर कधी मंदी. कधी उत्साह, तर कधी नरमाई. कधी खरेदी, तर कधी विक्री. कधी गर्दी, तर कधी बाजार ओस, असे घडतच असते. गतवर्षीही अर्थसंकल्पानंतर घसरण झालीच होती. 1996 साली अशीच उतरण पाहण्यात आली होती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनसह अन्य देशांवर भरमसाट कर लावण्यास सुरुवात केल्यामुळे, व्यापारयुद्ध भडकले होते आणि त्याचे प्रतिबिंब भारतीय भांडवली बाजारातही पडले.
परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारीतदेखील 33 हजार कोटी रुपयांवर समभागांची विक्री केली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पामुळे देशातील करोडो मध्यमवर्गीय मात्र आनंदी होते. परंतु, भारतीय शेअर बाजारात याच्या अगदी उलटा परिणाम दिसत होता! प्रत्यक्षात वर्षभरात आर्थिक विकासाचा दर जगात सर्वाधिक, म्हणजे 7 टक्के राहण्याचाच अंदाज आहे. सार्वजनिक खर्चाच्या बळावरच विकास सुरू आहे; मात्र खासगी गुंतवणूक अपेक्षेइतकी वाढत नाही. ती वाढावी, यासाठी अर्थमंत्री वारंवार आवाहन करत आहेत. योग्य ती पावलेही टाकत आहेत. मात्र, भारताने युरोपीय महासंघ, ब्रिटन आदी अनेक देशांशी केलेल्या व्यापार करारांमुळे मध्यम आणि दीर्घकालीन मुदतीत भारताचे भविष्य आशादायीच आहे.
