मृणालिनी नानिवडेकर
भाजपच्या वाढत्या ताकदीसमोर काँग्रेस, ठाकरे बंधू आणि पवार कुटुंबातील नव्या-जुन्या युतींची राजकीय गणिते पुन्हा मांडली जात आहेत. पुणे-पिंपरीपासून दिल्लीपर्यंत सत्तेसाठीचे हे मनोमिलन वैचारिकतेचा अंत दर्शवते की, नव्या घडामोडींची नांदी ठरेल, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
सत्तेसाठी कुणीही कुणालाही टाळी देत असताना, भाजप आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष मात्र दोन ध्रुवांवर आहेत. भाजप सुसाट सुटलाय, जनाधार वाढतोय. काँग्रेसने भाजपला रोखण्यासाठी 2019 साली ठाकरे यांच्या हिंदुत्ववादी शिवसेनेशी युती केली. राज्यात मविआची सत्ता आली. आता काँग्रेस मुंबईत स्वतःची ताकद मजबूत करायला स्वबळावर लढणार आहे. ठाकरे बंधू 19 वर्षांनंतर एकत्र आले आहेत. पवार मंडळी तेवढा वेळ न घेता एकत्र येण्याची चिन्हे आहेत. पवार भावनेचे नाही तर सत्तेसाठीचे राजकारण करतात. भाजप-शिंदेसेनेच्या एकत्रित झंझावातात टिकायचे असेल तर एकमेकांचा हात धरणे इष्ट, हे पवारसाहेबांचे राजकीय सुज्ञपण आहे काय? पुणे-पिंपरी-चिंचवडचे एकत्र येणे ही सुरुवात आहे का? सुप्रियाताई केंद्रात मंत्री होणार का? त्यांचे सर्वात आवडते अन् जवळचे वाटणारे बंधू गौतम अदानी त्यांना तसा सल्ला तर देत नाहीयेत ना? असे अनेक प्रश्न सध्या निर्माण झाले आहेत.
छोट्या निवडणुकांमधून मोठे अर्थ काढायचे असतात का? खरे तर हजारो कोटींच्या उलाढाली करणार्या महानगरपालिका छोट्या म्हणायच्या का? त्या पातळीवर घेतले जाणारे निर्णय पुढे राष्ट्रीय पातळीपर्यंत पोहोचतात का? महाराष्ट्राच्या अत्यंत स्पर्धात्मक राजकारणात गेल्या दोन-तीन दिवसातल्या घडामोडीमुळे हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. खरे तर 2019 मध्ये पवार काका-पुतण्याने आम्हाला पाठिंबा द्यायचा निर्णय घेतला होता, असे भाजपचे नेते म्हणतात. प्रत्यक्षात न आलेल्या या आश्वासनामुळे शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांची मुख्यमंत्रिपदाची मागणी भाजपने फेटाळून लावली. शब्द हाताशी होता; पण हा शब्द प्रत्यक्षात आलाच नाही. पहाटेचा शपथविधी दुसर्या दिवशी दुपारी संपला. जे झाले ते औटघटकेसाठी! त्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. महाविकास आघाडी बांधली गेली. महाराष्ट्राचे राजकारण बदलले. वैचारिक भूमिका या अत्यंत तकलादू असतात. कोणीही कोणालाही टाळी देऊ शकतो, हे स्पष्ट झाले. वैचारिक निष्ठा वगैरे सबकुछ झूट असते, हे सुहृदयांना माहीत असते. मुखवटे घेणारी भूमिका गळून पडली आणि सत्तेसाठी वाटेल ते करण्याचा खरा राजकारणी चेहरा समोर आला. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांनी सत्ता दिसेल तिथे टाळी दिली आणि स्वतःची पोळी भाजून घेतली. आता विधानसभेच्या निकालानंतर पूर्णविराम मिळावा, असे समजावे तर तसे काही घडताना दिसत नाही. पवारांचे एकत्र येणे केवळ पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे या महानगरपालिकांपुरतेच आहे की, संधी दिसते आहे तर या एकत्र, हा गल्लीचा नव्हे दिल्लीचा नारा आहे, हे थोड्या दिवसांनी कळेल.
सर्व राजकीय कार्यकर्ते एबी फॉर्म कसा मिळेल, या विवंचनेत असताना पवार कुटुंबीयांनी मात्र आधुनिक जगाशी नाते सांगणारा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बारामतीत मिळणारा एक उत्तम कार्यक्रम घडवून आणला. उद्योगपती गौतम अदानी यांनी शरद पवार एक्सलन्स सेंटरचे उद्घाटन केले. सारे पवार एकत्र आले. बात निकली है तो दूर तक जाएगी? निवडणुकांच्या काळात उद्योगपतीच्या उपस्थितीत एकत्र घेणे हे राजकारण काहीसे तरंग उठवणारे असते. हे तरंग भविष्यातल्या लाटा आहेत का? महाराष्ट्राच्या राजकारणावर प्रचंड पकड असलेल्या किंबहुना येथे एखादे झाडाचे पान हलले तरी त्याचे कारण आणि महत्त्व जाणणार्या, उडत्या पक्षाची पिसे मोजू शकणार्या शरद पवार यांना केंद्रबिंदू ठेवून काही नवे रचले जाते आहे काय? असा विचार पुन्हा पुन्हा चर्चेला येत असतो. या फक्त गावगप्पा आहेत की त्यात तथ्य आहे, हे देशाच्या राजकारणातील चार-दोन लोक सोडून कुणालाही माहीत नसेल. मात्र, धर्मनिरपेक्षतेचा आग्रह धरणार्या शरद पवार यांच्या पक्षात पुन्हा एकदा काही हालचाली सुरू आहेत, असे वातावरण आहे. नगरपरिषदांनी दादांना साथ दिली. राष्ट्रवादी शरद पवारपेक्षा राष्ट्रवादी अजित पवार सरस ठरली. पुन्हा तसेच होत राहिले तर? लोकसभेनंतर झालेल्या निवडणुकीत भाजपने हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार जिंकले. त्या वातावरणाची परिणती म्हणून जुने आश्वासन प्रत्यक्षात येईल? एनडीएमध्ये पुतण्यापाठोपाठ काकाही येतील? सुप्रिया सुळे दिल्लीत स्वतःचे स्थान राखून आहेत. लोकसभेत उत्तम बोलतात, प्रश्न मांडतात, सरकारला धारेवर धरतात. त्यांची भूमिका भाजपविरोधी आहे. ती बदलेल? बघू. भाजपच्या पहाटेच्या शपथविधीची वासलात लावणार्या पवारसाहेबांशी काही ठिकाणी हातमिळवणी करण्यापूर्वी अजितदादांनी एनडीएच्या कानावर या घडामोडी घातल्या असतील का? की दादांचे कार्यकर्ते भाजपने घेतल्याने ते महापालिकेबाबत स्वतंत्र निर्णय घेऊ लागले आहेत? की जनसमर्थनाबद्दल भाजपला कमालीचा विश्वास असल्याने काहीही करा असे धोरण आहे की, काँग्रेसला संधी मिळू नये यासाठीची तजवीज? प्रश्न बरेच आहेत.
सध्या असे वाटते की, काँग्रेसची जेथे शक्ती नाही तेथे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीने अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीशी हात मिळवणी करण्याचे ठरवले आहे. पुण्यामध्ये स्वतःचे जे काय अस्तित्व शिल्लक आहे ते कायम ठेवायचे असेल तर ताकद नसलेल्या काँग्रेसपेक्षा काहीशी भूमिका आणि मान्यता असलेले अजित पवार बरे. त्यासाठी दोघे जवळ आले आहेत. कोणाच्या चिन्हावर लढायचे यामुळे काका-पुतण्याच्या पक्षात काहीसा वाद होता, असेही सांगितले जाते. तो मिटला. न्यायालयात पक्षाच्या मान्यतेची लढाई सुरू असताना कोणते चिन्ह आणि कोणी कशावर लढायचे, हा प्रश्न तांत्रिकद़ृष्ट्याही महत्त्वाचा असू शकतो का? हाही एक मुद्दा त्यात आहे. मात्र, काँग्रेसप्रणीत धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशी भाजपच्या नेतृत्वात हिंदुत्वाचे घटक दमदार लढाई देत आहेत. सरस ठरत आहेत. आता हा संघर्ष वैचारिक असेल का? की जेथे काही मिळते तेथे जावे आणि स्थानिक राजकारणात स्वतःचे काहीतरी स्थान राखून ठेवावे, असा रोकडा आहे. फायद्याचा आहे एवढाच काय तो मुद्दा आहे. सध्या वैचारिकता संपली आहे. एन्ड ऑफ आयडीओलॉजीचे हे युग आहे. त्यामुळे फायद्यासाठी काका-पुतणे झाले गेले विसरून एकत्र आले आहेत. हा फायदा म्हणजे स्वतःचे अस्तित्व त्या त्या ठिकाणी राखून ठेवणे एवढाच आहे की, यातून भविष्यात काहीतरी महत्त्वाच्या घटना घडणार आहेत, त्याकडे लक्ष ठेवायचे. महानगरपातळीवरचे रस्ते, पाणी, वाहतूक समस्या असे सगळे मुद्दे या एकत्र येण्याच्या, टाळ्या देण्याच्या प्रकरणांमध्ये मागे पडत आहेत. प्रचाराच्या शेवटच्या पंधरवड्यात तरी नागरी प्रश्नांवर चर्चा केंद्रित होईल आणि महापालिका निवडणुकांचा अर्थ खर्या अर्थाने काय आहे ते लक्षात घेत नागरिकांचे प्रश्न समोर येतील, एवढेच सध्या म्हणणे शक्य आहे. पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड परिसरात जे सुरू झाले आहे ते कुठवर जाते ते येणार्या काळात दिसेल. मनोमिलनाचे पर्व सुरू झाले आहे. ते टिकून राहण्यासाठीचे आहे की नाही, तेही निकाल सांगतील.
