मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील भीषण दुष्काळाची दखल घेत अखेर ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत अधिकृत कोरडा दुष्काळ जाहीर केला. राज्याच्या इतिहासातील हा सर्वांत मोठा दुष्काळ आहे. प्रशासकीय निकषांनुसार एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एकाच वेळी तालुक्यांची संख्या नोंदवली गेली नव्हती. २०१२-१३ च्या दुष्काळात खरीप हंगामात पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असलेल्या ८,०२८ गावांमध्ये टंचाई जाहीर झाली होती. त्याआधी ११ जिल्ह्यांतील ६,२५० गावांमध्येही दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली होती. २०१४ मध्ये २२ जिल्ह्यांतील १९ हजार ५९ गावे दुष्काळग्रस्त असल्याचे केंद्राला कळविले होते. २०१५-१६चा दुष्काळ त्याहून भीषण ठरला. २१ जिल्ह्यांतील १६० तालुके आणि १५ हजार ७४७ गावे दुष्काळग्रस्त घोषित झाली. पुढे २०१८ मध्ये राज्य सरकारने १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. त्या तुलनेत यंदाच्या २६५ तालुक्यांची संख्या ही आतापर्यंतची सर्वाधिक आहे. जवळपास ७५ टक्के महाराष्ट्र दुष्काळग्रस्त आहे. पावसाच्या सरासरीपेक्षा वितरण महत्त्वाचे असते.
पेरणीवेळी पाऊस पडला आणि दाणे भरण्याच्या अवस्थेत दडी मारली, तर कागदावरची सरासरी समाधानकारक दिसली, तरी पीक हातचे जाते. १ जून ते २२ सप्टेंबरदरम्यान महाराष्ट्रात ७८७.२ मिमी. पाऊस झाला. या काळात ९५३.२ मिमी. पाऊस अपेक्षित असतो. म्हणजे राज्याची एकत्रित तूट १७ टक्के आहे; मात्र पावसाच्या लहरीपणामुळे राज्याची सरासरी अनेकदा संकटाचे खरे स्वरूप लपवते. यंदा सोलापूरमध्ये पावसाची तूट सर्वाधिक ५७ टक्के, अहिल्यानगरमध्ये ४२, नंदुरबारमध्ये ३४, लातूरमध्ये ३६, तर सांगलीतील दुष्काळी पट्ट्यात २४ टक्के नोंदली गेली. अल निनोच्या प्रभावामुळे जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात पावसाचा खंड पडल्याने धरणांनी तळ गाठला. या काळात तापमानवाढीमुळे जमिनीतला ओलावाही नष्ट झाला. भूगर्भातील पाणी पातळी वेगाने खाली गेली. विहिरी, कूपनलिका कोरड्या पडल्या. खरिपाला संरक्षित पाणी देणेही अशक्य झाले. सोयाबीन, कापूस, तुरी, बाजरी आणि मका ही प्रमुख खरीप पिके वाळली. अनेक भागांत दुबार पेरणीची वेळ आली, तरी पुरेसा पाऊस न झाल्याने पिकांची उत्पादकता तब्बल ९० टक्क्यांपर्यंत घटली. कर्जे काढून उभी केलेली पिके करपून गेल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.
मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा, विदर्भ दौऱ्यात प्रत्यक्ष बांधावरची परिस्थिती, करपलेले पीक, अन्नदात्याच्या अश्रुपूर्ण वेदना, पिण्याच्या पाण्याचा अतिगंभीर प्रश्न, हे सर्व विदारक चित्र प्रत्यक्ष पाहिले. त्यांनी सरकार मदतीसाठी कसलीही कमतरता ठेवणार नाही असे सांगत बळीराजाला आणि दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा दिला होता. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही कोरडवाहू जिल्ह्यांना पर्जन्यतुटीचा सर्वाधिक फटका बसला. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, सोलापूर, अहिल्यानगर आणि जळगाव या जिल्ह्यांतील बहुतांश तालुके यादीत आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने विविध सवलती लागू केल्या आहेत. यात जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीसंबंधित कर्ज वसुलीस स्थगिती, कृषी पंप वीज बिलात सवलत, पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, अन्नधान्य सुरक्षितता, चारा छावण्या, पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन यांंसारख्या १२ उपायांचा समावेश आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्कात माफी आणि आवश्यक तेथे टँकर सुरू करण्याचे आदेशही आहेत. दुष्काळाची तीव्रता मोजण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार आधुनिक उपग्रह प्रणालीची मदत घेण्यात आली. पिकांचे नुकसान, वनस्पती निर्देशांक आणि जमिनीतील ओलावा या घटकांची पडताळणी करून ट्रिगर-१ अंतर्गत खरीप हंगामातील पीकहानीची अधिकृत नोंद केली. या आधारेच गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ घोषित केला आहे. खरीप वाया गेल्याने आणि चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थचक्र ठप्प आहे. बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी आणि राज्य आपत्ती निवारण निधीच्या निकषांनुसार सानुग्रह अनुदान देण्याची प्रक्रिया प्रशासकीय स्तरावर सुरू केली आहे. तसेच पीक विमा योजनेंतर्गत स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि प्रतिकूल हवामान या घटकांनुसार विमाधारक शेतकऱ्यांना आगाऊ नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देशही महसूल प्रशासनाने दिलेत. पीक नुकसानीपोटी थेट मिळणाऱ्या आर्थिक अनुदानाबाबत विहित तांत्रिक कार्यपद्धती पूर्ण होताच स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत जमा केली जाईल, असेही आदेशात स्पष्ट केले आहे.
१९७२ च्या दुष्काळावेळी राज्याकडे अन्नधान्याची प्रचंड कमतरता होती. तुलनेत आज धान्याची उपलब्धता असली, तरी खरीपाचेे नुकसान पाहता आगामी काळात अन्नधान्य टंचाई निर्माण होऊ शकते. दुष्काळाचे दुष्टचक्र भयावह असते. शेतीतील उत्पन्न घटले की, शेतमजूर रोजगारहीन होतो, ग्रामीण भागात व्यावसायिकांचे उत्पन्न घटते, कर्ज वाढते, पाणी आणि चाऱ्याअभावी जनावरे विकली जातात आणि अंतिमतः जगण्याच्या संघर्षात टिकून राहण्यासाठी कुटुंबांचे शहरांकडे स्थलांतर सुरू होते. मुलांचे शिक्षण खंडित होते, शहरांतील रोजगारावर दबाव वाढतो. २०१२, २०१५ आणि २०१८च्या दुष्काळांनी महाराष्ट्राला हा धडा दिला. दुष्काळाची अधिकृत घोषणा लवकर करण्यात फडणवीस सरकारने दाखवलेली संवेदनशीलता दिलासादायक आहे; पण हा संकटाचा शेवट नसून संकट व्यवस्थापनाची सुरुवात आहे. सरकारने रोजगार हमीच्या कामांचे निकष शिथिल करण्याची घोषणा केली आहे. बारा उपायांतील कदाचित हाच सर्वांत दूरगामी ठरू शकतो.
महाराष्ट्रात मनरेगाअंतर्गत ८४ लाखांहून अधिक सक्रिय कामगारांची नोंद आहे. दुष्काळी तालुक्यांमध्ये कामाची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रत्येक ग्रामपंचायतीत कामांचा तयार आराखडा हवा. नाला खोलीकरण, शेततळी, पाझर तलाव दुरुस्ती, गाळ काढणे, मृदसंधारण, वृक्षसंवर्धन आणि जलपुनर्भरण अशी कामे सुरू करता येतील. यामुळे मजुरांच्या हाताला पैसा मिळेल आणि उद्या गावाची पाणी साठवण क्षमता वाढेल. नुकसानभरपाईचे पैसे लवकर खात्यात पोहोचले पाहिजेत. यासाठी निकषांच्या कचाट्यात शेतकऱ्याला अडकवू नये. भाडेतत्त्वावर शेती करणारे, अल्पभूधारक, शेतमजूर आणि पशुपालक यांचाही दुष्काळी मदत आराखड्यात स्वतंत्र विचार करावा लागेल. रब्बीची पेरणी होण्याच्या शक्यता मावळल्या आहेत. अल निनो ’अतितीव्र’ होण्याची शक्यता आहे. दुष्काळग्रस्तांठी उपाययोजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. केंद्र सरकारकडून भरीव मदत गरजेची आहे. कारण, या दुष्काळाचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल आणि दूरगामी परिणाम होणार आहेत. राज्य सरकारने शीघ्र गतीने घेतलेला पुढाकार स्वागतार्ह असला, तरी खरी कसोटी आता सुरू झाली आहे.
