अलीकडेच सेबीने म्युच्युअल फंडांना प्री -आयपीओ शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यास बंदी घातली आहे. या निर्णयाने गुंतवणूकदार संरक्षण आणि गुंतवणूक स्वातंत्र्य पुन्हा चर्चेत आले आहे.
राधिका बिवलकर
एखादी कंपनी शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्यापूर्वी म्हणजेच आयपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) येण्याआधी, ती काही समभाग म्युच्युअल फंड, विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार आणि फॅमिली ऑफिसेस यांसारख्या मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना खासगी करारांद्वारे विकते. यालाच प्री-आयपीओ गुंतवणूक म्हणून ओळखले जाते. ही प्रक्रिया कंपनीला गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद जाणून घेण्यासाठी आणि शेअरच्या किमतीसाठी योग्य श्रेणी ठरवण्यासाठी मदत करते. अशा प्री-आयपीओ डील्स सहसा आयपीओच्या किमतीपेक्षा काही प्रमाणात सवलतीत मिळतात, हीच बाब म्युच्युअल फंडांसाठी आकर्षक ठरते.
विद्यमान नियमांनुसार, म्युच्युअल फंड फक्त सूचीबद्ध किंवा लवकरच सूचीबद्ध होणार्या सिक्युरिटीजमध्येच गुंतवणूक करू शकतात. परंतु प्री-आयपीओ शेअर्समध्ये एक मोठी अडचण आहे, त्यांची लिस्टिंग तारीख निश्चित नसते. काही कारणास्तव जर कंपनीने आयपीओ आणण्याची तारीख पुढे ढकलली किंवा तो निर्णयच रद्द केला तर म्युच्युअल फंडांकडे अनलिस्टेड शेअर्स अडकून पडतात. अशा स्थितीत तरलता आणि मूल्यांकन या दोन्ही बाबतीत धोके निर्माण होतात. याच कारणामुळे सेबीने यावर बंदी आणली असून, नियामकांच्या मते ही बंदी गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक आहे. फंड मॅनेजरांच्या कौशल्याबाबत सेबीला कसलीही अडचण नाही. सेबीला त्यांच्या गुंतवणुकींच्या स्वरूपावर आणि जोखमींच्या मर्यादांवर नियंत्रण आणायचे आहे.
असे असले तरी फंड हाऊसेस मात्र याला अन्यायकारक निर्बंध मानत आहेत. याचे कारण प्री-आयपीओ मार्केटमुळे त्यांना दोन महत्त्वाचे फायदे मिळत होते. एक म्हणजे आकर्षक प्रवेश किंमत आणि उच्च मागणी असलेल्या कंपन्यांमध्ये आधीच निश्चित वाटा (अॅलोकेशन). त्यांच्या मते, याच टप्प्यांवर खर्या अर्थाने ‘प्राईस डिस्कव्हरी’ म्हणजे मूल्यनिर्धारण होते. अशा व्यवहारांमध्ये संस्थात्मक सहभाग असल्याने बाजारभाव अधिक वास्तववादी ठरतो.
भारताचा म्युच्युअल फंड उद्योग जागतिक मानकांनुसार आधीच कठोर नियामक चौकटीत कार्य करतो. परदेशातील फंडांप्रमाणे त्यांना खासगी गुंतवणुकींच्या किंवा पर्यायी मालमत्तांच्या संधी फारशा उपलब्ध नाहीत. प्री-आयपीओ गुंतवणूक हा एकमेव मार्ग होता, ज्याद्वारे ते आपल्या गुंतवणूकदारांना जास्तीचा परतावा देऊ शकत होते आणि पोर्टफोलिओ इतरांपेक्षा वेगळे ठेवू शकत होते. आता या दारावर कुलूप बसवून सेबीने नकळत गुंतवणूकदार संरक्षण या नावाखाली नवोपक्रम रोखला आहे, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. उद्दिष्ट योग्य असले तरी याचे परिणाम उलट दिशेने जाऊ शकतात. तज्ज्ञांच्या मते सेबीने या क्षेत्रात पूर्ण बंदी घालण्याऐवजी सूक्ष्म आणि टप्प्याटप्प्याने नियम आखले पाहिजेत. उदाहरणार्थ, ज्या कंपन्यांनी सेबीकडे ड्राफ्ट रेड हेरींग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखल केलेले आहे, त्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीची परवानगी असायला हवी. तसेच कंपन्यांना निश्चित कालावधीतच आयपीओ आणणे बंधनकारक करता येऊ शकेल. याशिवाय असूचीबद्ध शेअर्सच्या मूल्यांकनाची पारदर्शक पद्धत व तफावत स्पष्टपणे उघड करणे बंधनकारक करावे.
म्युच्युअल फंड उद्योग हा भारताच्या आर्थिक प्रवासातील महत्त्वाचा स्तंभ आहे, आणि त्याला नव्या गुंतवणूक संधींपासून वंचित ठेवणे म्हणजे स्वतःच्या भांडवली बाजाराच्या वाढीला ब—ेक लावणे. नियमन आणि नवोपक्रम यांचा समतोल राखला गेला, तरच भारतीय म्युच्युअल फंड उद्योग खर्या अर्थाने जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकेल.
