तानाजी खोत
मागील आठवड्यात कोलंबियातील सांता मार्टा या निसर्गरम्य शहरात 57 देशांचे प्रतिनिधी एकत्र जमले होते. या परिषदेचा मुख्य अजेंडा होता, जीवाश्म इंधनमुक्त (खनिज तेल) भविष्यासाठी जागतिक सहमती निर्माण करणे. हवामान बदलाचे संकट आणि जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी हा प्रयत्न महत्त्वाचा आहे; मात्र ही परिषद होत असताना यासंदर्भात गेल्या वर्षभरात घडलेल्या घटना एका वेगळ्याच वास्तवाकडे लक्ष वेधतात.
गेल्या वर्षभराचा घटनाक्रम पाहिला, तर जगभरातील विविध तेल शुद्धीकरण केंद्रांमध्ये (रिफायनरी) आगी लागण्याचे प्रमाण संशयास्पदरीत्या वाढल्याचे दिसते. अमेरिकेपासून ते ऑस्ट्रेलियापर्यंत आणि अलीकडेच भारताच्या सरकारी कंपनीच्या मालकीच्या राजस्थानमधील पाचपद्रा रिफायनरीमध्ये लागलेली आग या घटना सामान्य आगी नाहीत. विशेषतः भारत सरकारने पाचपद्रा येथील आगीचा तपास एनआयएकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्यतः स्थानिक पोलीस किंवा अग्निशमन दलाच्या कक्षेतील हा विषय जेव्हा केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे जातो, तेव्हा त्यामागे केवळ अपघाताचाच भाग नाही, तर एखादे मोठे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक षडयंत्र किंवा देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला बाधा आणण्याचा प्रयत्न असल्याची शंका तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
सांता मार्टा परिषद ‘क्लायमेट अॅक्शन नेटवर्क’ आणि ‘कोलिशन ऑफ द विलिंग’ यांसारख्या दबाव गटांंच्या पुढाकारातून आयोजित करण्यात आली होती. त्यांचा आग्रह असा आहे की, जगाने तातडीने तेलाचा वापर सोडून अक्षय ऊर्जेकडे वळले पाहिजे. या दबावामुळे तेलाच्या जागतिक किमती आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम होत आहे. हे एक प्रकारचे ‘पॉलिसी वॉरफेअर’ आहे, जिथे आंतरराष्ट्रीय करारांच्या माध्यमातून जीवाश्म इंधनाचा व्यापार संकुचित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. रिफायनरींमधील संशयास्पद आगींमुळे पुरवठ्यात व्यत्यय येऊन हा दबाव अधिकच वाढत आहे.
या जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताला देखील ‘नेट झीरो’ किंवा क्लीन ऊर्जेकडे जायचे आहे, यावर कोणाचेही दुमत नाही; मात्र वास्तवात हे संक्रमण होण्यासाठी मोठा कालावधी लागणार आहे; पण भारताला 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनायचे असेल, तर आजही स्वस्त आणि रस्ते, गृहनिर्माण आणि मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी लागणारी ऊर्जा सध्या तरी जीवाश्म इंधनावर अवलंबून आहे. रोजगारनिर्मितीसाठी कारखानदारी वाढवणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी लागणारा उत्पादन खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी स्वस्त इंधन आवश्यक आहे.
जगाचे राजकारण सध्या ‘बॅटरी’ तंत्रज्ञान आणि ‘सौर ऊर्जे’कडे वळत आहे. या प्रवासात एकीकडे पृथ्वी वाचवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत, तर दुसरीकडे जागतिक सत्तेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विविध लॉबी कार्यरत आहेत. पाचपद्रा रिफायनरीच्या आगीचा तपास आणि सांता मार्टासारख्या परिषदा हे एकाच मोठ्या जागतिक स्थित्यंतराचे दोन पैलू आहेत. या संघर्षात स्वतःची ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक गती यांचा समतोल राखणे, हे भारतासाठी मोठे आव्हान असणार आहे.
