ब्रिक्स शिखर परिषदेत रशियाने अत्याधुनिक पाचव्या पिढीचे स्टेल्थ फायटर जेट सुखोई-५७ चे तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि निर्यातीशी संबंधित सुविधा भारताकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव दिला.
रशियाने हा प्रस्ताव फेब्रुवारी २०२५ मध्ये बंगळूर येथे झालेल्या एअरो इंडिया प्रदर्शनातही मांडला होता आणि २०२६ मधील ब्रिक्स परिषदेत त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. भविष्यात पाचव्या पिढीचे हलके लढाऊ विमान ‘तेजस’ भारतीय हवाई दलाचा कणा म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे.
मात्र इंजिनच्या पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे एचएएलच्या प्रयत्नांनंतरही देशात अद्याप लढाऊ विमानाचे इंजिन तयार करण्याची क्षमता विकसित होऊ शकलेली नाही.
एकीकडे हवाई दलातील लढाऊ विमानांच्या स्क्वॉड्रनची संख्या २१च्या धोकादायक पातळीपर्यंत खाली आली आहे. अशा परिस्थितीत सुखोई-५७ विमानाची भारतात निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.
तेजसच्या बाबतीत सुरुवातीपासून आतापर्यंतच्या विलंबामुळे एचएएलच्या मल्टिरोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट प्रकल्पाच्या पहिल्या उड्डाणापासून पुढील टप्प्यांपर्यंत बराच काळ वाया गेला आहे.
देशात परदेशी पाचव्या पिढीच्या विमानाच्या एमआरओ सुविधेचा विकास होण्यापूर्वीच चीन आणि पाकिस्तानसारख्या शेजारी देशांकडून जे-२० आणि जे-३५ सारखी स्टेल्थ विमाने त्यांच्या ताफ्यात समाविष्ट करण्याची मोठी सामरिक समस्या उभी राहात आहे. मात्र सुखोई-५७ ला केवळ एमआरओच्या कक्षेपुरते मर्यादित न ठेवता त्याची संपूर्ण रचना आणि उत्पादन भारतात करण्याचा विचार आहे.
हवाई दलाला असे अत्याधुनिक आणि विश्वासार्ह पर्याय आवश्यक आहेत, जे शत्रूच्या रडारला चकवा देत त्याच्या हद्दीत प्रवेश करू शकतील. सुखोई-५७मध्ये ही क्षमता आहे. या दृष्टीने अमेरिकेचे एफ-३५ विमानही अतिशय चांगले लढाऊ विमान आहे. मात्र त्याची किंमत खूपच जास्त असून देखभाल खर्चही सध्याच्या भारतीय लढाऊ विमानांच्या तुलनेत अधिक आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील रशिया हा भारताचा विश्वासार्ह भागीदार राहिला आहे. भारत हा रशियन शस्त्रास्त्रांचा मोठा खरेदीदार असण्याबरोबरच संरक्षण उत्पादनात संयुक्त भागीदारीचाही महत्त्वाचा भागीदार आहे. १९७१ च्या भारत-पाक युद्धापासून आजपर्यंत संरक्षण क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील सहकार्य सातत्याने सुरू आहे.
सुखोई-५७ ची निर्मिती भारतातच एचएएलच्या माध्यमातून परवान्याअंतर्गत करण्याचा रशियाचा प्रस्ताव भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ धोरणाशी सुसंगत आहे. भारतीय हवाई दलाच्या दृष्टीने सुखोई-५७ चे प्रशिक्षण आणि स्थानिक उत्पादनाच्या प्रस्तावामध्ये ‘गेमचेंजर’ ठरण्याची क्षमता आहे.
भारताची अशी मागणी आहे की, त्याला केवळ तयार विमाने नव्हे, तर तंत्रज्ञान हस्तांतरणासह उत्पादन हवे आहे. रशियाने इंजिन प्रणाली तसेच उत्तम एईएसए रडार आणि स्वदेशी अस्त्र क्षेपणास्त्रांना सुखोई-५७ सोबत एकत्रित करण्याची परवानगी दिल्यास भारताची तांत्रिक क्षमता अधिक मजबूत होईल.
जर एचएएल नाशिक किंवा अन्य कोणत्याही ठिकाणी सुखोई-५७ ची निर्मिती सुरू झाली, तर भारत केवळ आपल्या हवाई दलाची पाचव्या पिढीची गरज पूर्ण करू शकणार नाही, तर भविष्यात मित्रदेशांना या विमानांची निर्यात करून जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत मोठे स्थानही मिळवू शकेल.
दीड दशकापूर्वी भारत एफजीएफए अर्थात फिफ्थ जनरेशन फायटर एअरक्राफ्ट सहविकास कार्यक्रमात सहभागी झाला होता. मात्र किंमत, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, विमानाच्या स्टेल्थ क्षमतेची पातळी आणि खर्च यावरून वाद निर्माण झाला.
यावेळी भारताने हे निश्चित करायला हवे की, रशिया केवळ असेंब्ली लाईनच नव्हे, तर मूळ डिझाईन आणि कोडसह संपूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरित करेल. तसेच रशियन उत्पादन सहकार्य आणि संपूर्ण तांत्रिक माहिती मिळाल्यामुळे भारताच्या स्वतःच्या पूर्णतः स्वदेशी एएमसीए प्रकल्पावर विपरीत परिणाम होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागेल.
सुखोई-५७ची निर्मिती भारतात झाली, तर त्यामुळे भारतीय हवाई दलाची गरज तर पूर्ण होईलच; शिवाय युद्धाच्या काळात पुरवठा साखळी खंडित होण्याचा धोकाही कमी होईल. भारत आणि रशिया संरक्षण सहकार्याच्या या नव्या टप्प्यावर पोहोचले, तर तो भारताच्या एएमसीए कार्यक्रमासाठीही महत्त्वाचा ‘लर्निंग पॅड’ ठरू शकतो.
रशियाने भारतासमोर सुखोई-५७ च्या स्वदेशी निर्मितीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरणासह भारतातच उत्पादनाची संधी प्रत्यक्षात आली, तर ती देशाच्या संरक्षण उत्पादन क्षमतेलाही नवी दिशा देऊ शकते.
अरुणेंद्रनाथ वर्मा, निवृत्त विंग कमांडर
