देशाच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा बदल घडताना दिसत आहे. राजकीय व्यवस्थेच्या पारंपरिक पद्धती आणि नव्या पिढीच्या अपेक्षांमधील संघर्ष मुख्य पटलावर आला आहे. शिक्षण, बेरोजगारी, गुणवत्तेवर आधारित संधी, सरकारी व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि सर्वात म्हणजे भविष्यातील सुरक्षितता या प्रश्नांवर तरुणांमधील अस्वस्थता समाजमाध्यमांपुरती मर्यादित न राहता रस्त्यावर उतरली. त्यामुळे ‘जनरेशन झेड’च्या आंदोलनांकडे राजकीय पक्षांनाही नव्या नजरेने पाहावे लागत आहे. विशेषतः सत्ताधारी पक्षाचा दृष्टिकोन बदलणे अधिक गरजेचे असल्याचे जंतर-मंतरवरील आंदोलनाने स्पष्ट केले. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मुंबईतील एका युवककेंद्री कार्यक्रमात तरुणांच्या आंदोलनाला थेट देशविरोधी ठरवण्याच्या भूमिकेपासून अंतर राखले. आंदोलन हा लोकशाहीतील संवादाचा एक मार्ग आहे.
तरुणांच्या तक्रारी खऱ्या आहेत आणि शिक्षणव्यवस्थेत बरेच काही करण्याची गरज आहे. आंदोलनाचा उद्देश व्यक्तीला लक्ष्य करणे नसून व्यवस्थेत सुधारणा घडवणे आणि सहमती निर्माण करणे असावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ही भूमिका अचानक आलेली नाही. काही दिवस आधीच भागवत यांनी आजची तरुणाई पूर्वीच्या पिढीसारखी केवळ आदेश स्वीकारत नाही. ती प्रश्न विचारते, कारणे मागते. त्यांच्याशी संवाद साधावा लागतो, असे म्हटले होते. याचा राजकीय अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. दक्षिण आशियात राजकीय, सामाजिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेली 'जेन-झी' ही राजकीय पक्षांच्या पारंपरिक संघटनात्मक चौकटीत सहज बसणारी पिढी नाही. तिचे राजकीय आकलन समाजमाध्यमांतून तयार होत असले, तरी ती नेत्यांच्या भाषणापेक्षा त्यांच्या कृतीकडे पाहते. पक्षाच्या घोषणापत्रांपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभवाला आणि जमिनीवरील वास्तवाला अधिक महत्त्व देते. परीक्षा रद्द, प्रश्नपत्रिका फुटली, भरतीत विलंब किंवा रोजगार संधी कमी झाली, तर या पिढीला प्रशासकीय स्पष्टीकरणापेक्षा 'आमचे नुकसान का झाले’ हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा वाटतो. आंदोलनांमुळे शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही तरुण मतदारांशी समाजमाध्यमांद्वारे थेट संवादाचा प्रयत्न सुरू केला आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नितीन नवीन यांची नियुक्ती करण्यामागेही युवाशक्तीला प्रभावित करणे हाच मुख्य हेतू होता.
२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तरुण मतदारांचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता राजकीय पक्षांना हे बदल महत्त्वाचे वाटत आहेत. भागवतांची वक्तव्ये केवळ सामाजिक भाष्य म्हणून पाहणे संयुक्तिक ठरणार नाही. कारण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही भाजपची मातृसंस्था आहे. सरकार चालवताना भाजपला अनेक व्यावहारिक आणि राजकीय तडजोडी कराव्या लागत असल्या, तरी संघ मात्र दीर्घकालीन सामाजिक परिणाम, संघटनात्मक स्वीकार आणि वैचारिक सातत्य याकडे पाहताना दिसतो. या रचनेमुळे एखाद्या सरकारी निर्णयाबाबत दोघांची भूमिका सारखीच असेल, असे नाही. भागवतांनी गतवर्षी ‘संघ आणि भाजप यांच्यात मतभेद असू शकतात; पण मनभेद नाहीत’, असे म्हटले होते. म्हणूनच ‘जेन झी’च्या आंदोलनाबाबत भागवतांचे वक्तव्य थेट सरकारविरोधी नसले, तरी सरकारच्या पद्धतीवर अप्रत्यक्ष प्रश्न उपस्थित करणारे आहे. तरुणांना फक्त समजावून सांगण्याऐवजी त्यांचे म्हणणे ऐकावे लागेल. विरोध करणाऱ्यांना देशविरोधी ठरवून प्रश्न सुटणार नाहीत.
जेन झीच्या तक्रारी खऱ्या आहेत. ही संघाची भूमिका सत्ताधाऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना आहे. आंदोलनामागे राजकीय शक्ती आहेत की नाहीत, हा प्रश्न वेगळा; परंतु त्यामागील मूळ समस्या खरी आहे का, हा त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न. भागवतांनी हा फरक अधोरेखित केला. यातून एक राजकीय गरजही ध्वनित होते. भाजपचा सर्वात मोठा सामाजिक आधार पारंपरिक मतदारांबरोबरच मध्यमवर्गीय, शिक्षित, आकांक्षी आणि रोजगाराच्या संधी शोधणाऱ्या तरुणांचा आहे. या वर्गात असंतोष दीर्घकाळ टिकला, तर त्याचा प्रतिकूल परिणाम सत्ताधारी पक्षावर होऊ शकतो. त्यामुळे संघाला केवळ वैचारिक निष्ठा पुरेशी वाटत नाही. नव्या पिढीशी भावनिक आणि वैचारिक संवादही आवश्यक वाटतो. हे लक्षात घेता भागवतांची वक्तव्ये संघाच्या बदलत्या संवाद पद्धतीचे संकेत म्हणावी लागतील.
पूर्वी संघाची भाषा प्रामुख्याने संस्कार, शिस्त, कर्तव्य, राष्ट्र आणि संघटनाभोवती फिरत असे. आता त्यात प्रश्न विचारणाऱ्या तरुणांना स्वीकारण्याची भाषा स्पष्टपणे दिसते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारच्या काळातही संघ परिवारातील स्वदेशी जागरण मंचाने निर्गुंतवणूक धोरणावरून भाजप सरकारवर टीका केली होती. भाजप सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला पाठिंबा देणे, ही संघाची परंपरा नाही. मोदींच्या काळात २०१५ मध्ये भूसंपादन विधेयकातील काही तरतुदींना संघप्रेरित संघटनांनी विरोध केला. २०१८ मध्ये किरकोळ व्यापारातील परकीय गुंतवणुकीचे नियम शिथिल करण्याचा निर्णय असेल किंवा २०२० मध्ये कृषी कायदे असतील. त्यांबाबत सामाजिक मत आणि राष्ट्रीय हित यांना प्राधान्य देणारी भूमिका संघाने घेतली होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या जागा घटल्या तेव्हाही भागवतांनी अहंकार टाळण्याचा, विरोधकांकडे शत्रू म्हणून नव्हे, तर वेगळे मत मांडणारा प्रतिपक्ष म्हणून पाहण्याचा आणि संवाद व सहमतीचे महत्त्व मान्य करण्याचा संदेश दिला. आता जेन झी आंदोलनानंतर पुन्हा तीच भाषा पुढे आली आहे. फरक एवढाच की, यावेळी लक्ष्य राजकीय विरोधक नसून तरुण पिढी आहे.
यामागे संघाची चिंता स्पष्ट आहे. तरुण पिढीला जर सत्ताधारी आपले प्रश्न ऐकत नाहीत, व्यवस्था पारदर्शक नाही आणि आपले भविष्य सुरक्षित नाही असे वाटू लागले, तर ती राष्ट्रासाठी धोक्याची घंटा ठरेल. त्यामुळे भागवतांचे वक्तव्य भाजपसाठी दोन संदेश घेऊन येते. पहिला संदेश तात्कालिक आहे. तो म्हणजे विद्यार्थी आंदोलनांना केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न मानू नका. त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहा. दुसरा संदेश दीर्घकालीन आहे. तो म्हणजे नव्या पिढीशी संवादाची भाषा बदला. भागवतांनी आंदोलनकर्त्यांना वैधता दिली; पण त्याच वेळी आंदोलनांनी समाजात दुही निर्माण करू नये, असे सांगून आंदोलनाच्या मर्यादाही निश्चित केल्या. सर्वार्थाने युवाकेंद्री बनत चाललेल्या समाजाचे मानसशास्त्रच त्यांनी मांडले आणि त्यावर लोकशाही चौकटीतील उपायही सुचवले. सरकार जनतेपासून दूर जात असेल, तर संवादाचे दरवाजे पुन्हा उघडा, हा भागवतांचा हितोपदेश केंद्र सरकार कृतीतून कसा आचरणात आणते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहेच, त्याहीपेक्षा भाजपला तो किती लवकर आणि किती प्रभावीपणे समजतो, यावर पुढील राजकारणाची दिशा अवलंबून असणार आहे.
