मध्य पूर्वेत अमेरिकेने सर्वात मोठे लष्करी बळ तैनात केल्यामुळे केवळ इराणच नव्हे, तर अन्य देशही भीतीच्या सावटाखाली आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे सत्ताधारी यांच्यात जीनिव्हा येथे बोलणी होणार असून, त्यावर जगाच्या आशा टिकून आहेत. इराण न्याय्य आणि समन्यायी करार करण्यासाठी तयार आहे, असे त्यांचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची यांनी म्हटले आहे; तर इराणने संपूर्ण शरणागती पत्करावी, अशी मागणी अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी केली आहे. युरेनियम समृद्धीकरण कार्यक्रम थांबवावा आणि दूर पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा कार्यक्रम रद्द करावा, अशीही अमेरिकेची मागणी आहे. मध्यंतरी याच मागणीसाठी अमेरिका व इस्रायलने इराणवर हल्ला केला होता. दोन्ही देश आपापल्या भूमिकांपासून हटले नाहीत तर मार्ग निघू शकणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
इराणने रशियाकडून 50 कोटी यूरो किमतीची हजारो शोल्डर फायर्ड मिसाईल्स खरेदीचा सौदा केल्याचे वृत्त आहे. याचा अर्थ, इराण आपले सामर्थ्य वाढवत असून, त्याला रशियाची मदत होत आहे. मागच्या हल्ल्यात इराणची प्रमुख अण्वस्त्र केंद्रे नष्ट केल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला होता. परंतु, अमेरिकेच्याच गुप्तचर संस्थांनी हा दावा खोडून काढला होता! या हल्ल्यातून इराण सावरला असून, आमच्या क्षमता पूर्वीपेक्षा अधिक चांगल्या झाल्या आहेत, असा इराणचा दावा आहे. अमेरिकेबरोबरची बोलणी उत्साहवर्धक संकेत देणारी आहेत, असा दावा इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी केला. परंतु, त्याबरोबरच अमेरिकेच्या हालचालींकडे आमचे लक्ष आहे. कोणत्याही परिस्थितीस तोंड देण्याची तयारी आम्ही केली आहे, असेही म्हटले. म्हणजेच, इराणने आक्रमक पवित्रा कायम ठेवलेला आहे. दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी इराणच्या किनारपट्टीवर आरमारी ताफा तैनात केला असून, त्यात ‘यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड’ आणि ‘यूएसएस अब—ाहम लिंकन’ या विमानवाहू युद्धनौकांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे इस्रायलमधील तळांवर ‘एफ-22 स्टेल्थ लढाऊ विमाने’ही तयार ठेवली आहेत.
अमेरिकेने कोणत्याही संयुक्त सरावाशिवाय अथवा थेट मोहिमेसाठी ही विमाने इस्रायली भूमीवर उतरवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ‘एफ-22’ हे पाचव्या पिढीतील विमान जगातील सर्वात घातक लढाऊ विमान मानले जाते. प्रगत स्टेल्थ तंत्रज्ञान, सुपरक्रूझ क्षमता आणि अचूक मारा करणारी शस्त्र प्रणाली ही त्याची वैशिष्ट्ये. अमेरिकेने हे विमान अद्याप कुठल्याही देशाला विकलेले नाही, यावरून त्याचे सामरिक महत्त्व लक्षात येते. अमेरिकेला इराणसोबत संघर्ष नको आहे; पण शांततेसाठी करार होणे अनिवार्य आहे. करार नाकारल्यास परिस्थिती गंभीर होईल, माझ्याकडे वेगळे पर्याय असतील, अशी उघड धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे. इराणवर दबाव टाकून त्यांना अण्वस्त्र करारासाठी नमवणे आणि त्याचवेळी चीनशी मैत्री करणे, असे अमेरिकेचे नवे धोरण दिसते. एप्रिलमध्ये ट्रम्प चीनच्या दौर्यावर जाणार असून, 2026 अखेरीस चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंगदेखील अमेरिकेत जाणार आहेत. चीन हा इराणचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असून, इराणकडून तेल आयात करणारा तो प्रमुख देश आहे. 2021 मध्ये चीन आणि इराणने 25 वर्षांचा धोरणात्मक सहकार्य करार केला. त्यानुसार, चीनने इराणमध्ये ऊर्जा व वाहतूक क्षेत्रात 400 अब्ज डॉलरपर्यंतची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, चीनचे हितसंबंध मुख्यत्वे इराणच्या तेलाशी निगडित असून, थेट लष्करी संघर्षात चीन इराणला साथ देण्याची शक्यता कमी आहे. चीनशी दोस्ती करून ट्रम्प हे इराण व चीन यांच्यातील अंतर वाढवण्याचा प्रयत्न करतील, अशीच चिन्हे आहेत. अमेरिकेने इराणवर अधिक आर्थिक निर्बंध लादले असून, त्यामुळे चिडलेल्या इराणने काही दिवसांपूर्वी वॉशिंग्टनला थेट युद्धाची धमकी दिली होती. जर अमेरिकेने हल्ला करण्याचे धाडस केले, तर मध्य पूर्वेतील सर्व अमेरिकन सैन्यतळ उद्ध्वस्त करू, असा इशारा परराष्ट्रमंत्री अरागची यांनी दिला होता.
इराण अणुबॉम्ब बनवत असल्याचा संशय अमेरिकेला आहे. म्हणूनच ट्रम्प सरकारने इराणची नाकेबंदी केली. ‘जर अल्लाहची इच्छा असेल, तर अमेरिकेची ही अरेरावी आणि त्यांच्या कुरापतींचा अंत जवळ आला आहे,’ अशा शब्दांत इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्लाह अली खामेनेई यांनी ललकारल्यामुळे संपूर्ण जगात खळबळ उडाली होती. अमेरिकेने युद्धाची ठिणगी टाकली, तर त्याचा भडका केवळ इराणपुरता मर्यादित राहणार नाही. त्याचे रूपांतर भीषण प्रादेशिक युद्धात होईल, अशी गर्जना इराणने केली होती. वाढती महागाई आणि तीव— आर्थिक संकटामुळे डिसेंबर महिन्यात इराणमध्ये हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले. त्यात मध्यमवर्गीयांचा मोठा सहभाग होता. हुकूमशहाचा अंत व्हावा, खामेनेई यांना हाकलावे आणि सरकार बरखास्त करावे, अशा मागण्या लोक या मोर्चामध्ये करत होते. समाजमाध्यमांद्वारे तरुणांनी ही चळवळ देशाच्या कानाकोपर्यात पोहोचवली. 1979 मध्ये पदच्युत करण्यात आलेल्या इराणच्या शहांचे पुत्र रेझा पहलवी यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न केला. पहलवींनी अमेरिकेत निर्वासित असतानाच, इराणचे शहा म्हणून स्वतःच्या नावाची घोषणा केली. परंतु, इराणमध्ये पुन्हा राजेशाहीसाठी नाही, तर देशातील धर्मसत्तेच्या विरोधात नेतृत्वाचा कोणता तरी पर्याय असावा, अशी नागरिकांची भावना आहे. 28 डिसेंबर रोजी ‘बझारी’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या दुकानदार व व्यापारीवर्गाने वाढत्या महागाईवरून इराणमधील सरकारविरोधात पुन्हा निदर्शने सुरू केली होती. एका डॉलरसाठी 14 लाख रियाल, या भीषण असमतोलामुळे आयात मालाचे भाव वाढले. खाद्यतेल, मांस, गहू, तांदूळ, औषधे वगैरे ऐवज लक्षणीय प्रमाणात बाहेर देशांतून आणला जातो. त्यामुळे चलनवाढ 40 टक्क्यांवर गेली. लष्करी खर्च कमी करून, सरकारने कल्याणकारी खर्च वाढवावा, अशी तेथील जनतेची मागणी आहे. शिवाय, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि खुलेपणाचा संकोच हाही गहण प्रश्न आहे. अमेरिका विरुद्ध इराण या संघर्षात सामान्य इराणी जनता मात्र भरडून निघत आहे.
