राजेंद्र जोशी
महागाईचा वाढता दबाव आणि मंदावणारी आर्थिक वाढ यामुळे जगातील मध्यवर्ती बँकांसमोर महागाई रोखायची की विकासाला चालना द्यायची, हा पेच अधिकच गंभीर झाला आहे.
जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांसमोर सध्या अभूतपूर्व आर्थिक कोंडी उभी राहिली आहे. महागाईचा दबाव पुन्हा वाढत असताना आर्थिक विकासाचा वेग मात्र मंदावण्याची चिन्हे आहेत. महागाई रोखण्यासाठी व्याजदर वाढवावेत, तर त्याचा थेट फटका गुंतवणूक, रोजगार आणि विकासाला बसण्याची भीती आणि विकासाला चालना देण्यासाठी दर कमी करावेत, तर महागाई अधिक भडकण्याचा धोका, या कात्रीत अमेरिका, ब्रिटन, युरोप आणि आशियातील मध्यवर्ती बँका अडकल्या आहेत.
अमेरिकेतील जुलैची महागाई ३.४ टक्क्यांवर आली असली, तरी ती फेडरल रिझर्व्हच्या दोन टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा लक्षणीय जास्त आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा ९० डॉलर प्रतिबॅरेलच्या वर गेल्या आहेत. त्यामुळे आगामी महिन्यांत महागाई पुन्हा वाढण्याची शक्यता कायम आहे. अशा परिस्थितीत सप्टेंबरमध्ये फेड दरकपात करेल, अशी बाजाराची अपेक्षा कमकुवत झाली आहे. रॉयटर्सच्या पाहणीनुसार, बहुसंख्य अर्थतज्ज्ञांना २०२६ अखेरपर्यंत अमेरिकेचा प्रमुख व्याजदर ३.५० ते ३.७५ टक्क्यांवर कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेची आणखी एक चिंता म्हणजे मंदावणारा रोजगार बाजार. जुलैमध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी रोजगारनिर्मिती झाली. म्हणजेच महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात आलेली नाही आणि रोजगारवाढीचा वेगही कमी होत आहे. त्यामुळे फेड समोरचा प्रश्न केवळ ‘महागाई की विकास’ एवढाच नाही, तर ‘महागाई नियंत्रणासाठी किती आर्थिक किंमत मोजायची’ हा आहे.
ब्रिटनमध्येही चित्र वेगळे नाही. बँक ऑफ इंग्लंडने जुलैमध्ये व्याजदर ३.७५ टक्क्यांवर कायम ठेवला. जूनमधील २.६ टक्के महागाई जुलैमध्ये सुमारे २.९ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याच वेळी ब्रिटनचा रोजगार बाजार काहीसा थंडावत असून खासगी क्षेत्रातील वेतनवाढही मंदावली आहे. म्हणजेच महागाईचा दबाव कायम असताना अर्थव्यवस्थेची मागणी आणि रोजगाराची ताकद कमी होत आहे.
युरोपची स्थिती अधिक नाजूक आहे. ऊर्जा किमतीतील वाढीमुळे महागाईचा धोका वाढतो आहे, तर आधीच कमकुवत असलेल्या अर्थव्यवस्थेवर उच्च व्याजदराचा अतिरिक्त भार पडू शकतो. युरो क्षेत्रातील वाढीसमोर ऊर्जा धक्का, कमी होत चाललेली खरेदी क्षमता आणि गुंतवणुकीवरील दबाव अशी तिहेरी आव्हाने आहेत. ईसीबीच्या आकलनानुसार ऊर्जा पुरवठ्यातील दीर्घकाळाचा व्यत्यय महागाई वाढवून आर्थिक वाढ आणखी कमी करू शकतो. या समीकरणात तेल निर्णायक ठरत आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्ष, अमेरिका-इराण तणाव आणि तेलपुरवठ्याबाबतची अनिश्चितता यामुळे ब्रेंट क्रूड ९० डॉलरच्या वर गेला आहे. सध्याची महागाई मोठ्या प्रमाणावर मागणी वाढल्यामुळे नव्हे, तर पुरवठा धक्क्यांमुळे निर्माण होत असल्याने केवळ व्याजदर वाढवून तिच्यावर नियंत्रण मिळवण्याची मध्यवर्ती बँकांची क्षमता मर्यादित आहे.
भारतासाठी ही परिस्थिती विशेष महत्त्वाची आहे. जुलैमध्ये किरकोळ महागाई ४.४५ टक्क्यांवर पोहोचली असून अन्नमहागाई ५.५२ टक्क्यांवर गेली आहे. महागाई आरबीआय च्या दोन ते सहा टक्क्यांच्या सहनशील मर्यादेत असली, तरी सलग दुसऱ्या महिन्यात ती चार टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा वर राहिली आहे. आरबीआयने रेपोदर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे; मात्र आता तेलाच्या किमती आणि रुपयावरील दबाव ही नवी आव्हाने आहेत. १८ ऑगस्टला ब्रेंट क्रूड ९० डॉलरच्या पुढे गेल्यानंतर रुपया ९५.६७ प्रतिडॉलरच्या आसपास घसरला. रुपयाला आणखी घसरण्यापासून रोखण्यासाठी आरबीआयने परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप केल्याचे वृत्त आहे. याच वेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ तुलनेने मजबूत आहे. २०२५-२६ च्या जानेवारी-मार्च तिमाहीत जीडीपी वाढ ७.८ टक्के झाली होती; मात्र उच्च तेल किमती, कमकुवत मान्सून आणि जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता पुढील वाढीसाठी धोका निर्माण करीत आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने २०२६-२७ साठी भारताच्या वाढीचा अंदाज ६.४ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.
म्हणूनच जगातील मध्यवर्ती बँकांसमोरचे संकट पारंपरिक ‘महागाई विरुद्ध विकास’ या चौकटीपलीकडे गेले आहे. युद्ध, तेल, पुरवठा साखळी आणि भूराजकीय संघर्षातून निर्माण झालेल्या महागाईला व्याजदराच्या अस्त्राने किती नियंत्रित करता येईल, हा मूलभूत प्रश्न आहे. दर वाढविले तर विकासाला ब्रेक, दर कमी केले तर महागाईला वेग या दुहेरी कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी आता मध्यवर्ती बँकांना केवळ व्याजदर नव्हे, तर वित्तीय धोरण, ऊर्जा सुरक्षा, पुरवठा साखळी आणि चलनस्थैर्य यांचा समन्वित वापर करावा लागणार आहे. जगाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी पुढील काही महिने ही केवळ व्याजदरांची नव्हे, तर धोरणात्मक संयमाची खरी परीक्षा ठरणार आहे.
