रंगनाथ कोकणे, पर्यावरण अभ्यासक
हत्तींच्या नैसर्गिक अधिवासावर मानवी अतिक्रमण वाढत असताना मानव-हत्ती संघर्षाची तीव्रता वाढत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हत्ती मार्गिकांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देत, त्यांच्या संरक्षणाचा महत्त्वाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे.
हत्तींच्या कळपांना हुसकावण्यासाठी जळते गोळे फेकणे, टोकदार लोखंडी सळ्यांचा वापर करणे किंवा अन्य हिंसक उपाय योजनांविरोधातील जुन्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे महत्त्वाची विचारणा केली आहे. हत्तींचे नैसर्गिक मार्ग बदलण्यासाठी अशा प्रकारे बळाचा वापर रोखण्यासाठी आतापर्यंत कोणती पावले उचलण्यात आली, हे न्यायालयाने विचारले आहे. त्याचबरोबर देशातील हत्ती मार्गिकांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
यामागचा मूलभूत मुद्दा साधा आहे. माणसाने आखलेल्या जिल्हा, राज्य किंवा वनक्षेत्रांच्या सीमा हत्तीला समजत नाहीत. त्याची वाट निसर्गाने आणि अनेक पिढ्यांच्या अनुभवाने निश्चित झालेली असते. एखाद्या भागात पाणी आटले, खाद्य कमी झाले किंवा ऋतू बदलला की कळप दुसऱ्या जंगलाकडे निघतो. नर हत्तीचा नैसर्गिक वावर साधारण ५० ते ३०० चौरस किलोमीटरपर्यंत असू शकतो. स्थानिक परिस्थितीनुसार तो आणखी विस्तारू शकतो. त्यामुळे हत्तींच्या संरक्षणासाठी एखादे जंगल राखीव घोषित करणे पुरेसे नसते. दोन जंगलांमधील त्याची वाटही सुरक्षित असावी लागते. हीच ‘हत्ती मार्गिका’ होय. जंगलाचे दोन मोठे पट्टे जोडणारी तुलनेने अरुंद जागा हत्तींसाठी एखाद्या पुलासारखी काम करते. ती बंद झाली की एका बाजूला हत्ती आणि दुसऱ्या बाजूला त्याला आवश्यक पाणी किंवा अन्न अशी परिस्थिती निर्माण होते.
उपलब्ध गणनेनुसार देशातील हत्तींची संख्या २२,४४६ असून, त्यापैकी मोठी संख्या दक्षिण भारतात आहे. पश्चिम घाटातील सलग वनव्यवस्थेचे संरक्षण देशाच्या हत्ती संवर्धनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. याच पश्चिम घाटातील जंगलांची सलगता कमी होत आहे. २०२३ मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात देशातील १५ राज्यांत १५० हत्ती मार्गिका निश्चित करण्यात आल्या होत्या. यातील दक्षिण भारतातील ३२ मार्गिकांचा अभ्यास केला असता महामार्ग, बंगळूर-चेन्नई रेल्वेमार्ग, जलविद्युत प्रकल्प, अतिउच्च दाबाच्या वीजवाहिन्या, विजेची कुंपणे, दगडखाणी, चहा-कॉफीचे मळे, रिसॉर्ट आणि अन्य बांधकामे या प्रमुख अडथळ्यांमध्ये असल्याचे आढळले. त्यामुळे नकाशावर मार्गिका अस्तित्वात असून उपयोग नाही; प्रत्यक्ष जमिनीवर तिची सलगता टिकणे आवश्यक आहे. दोन जंगलांतील हत्तींचे कळप एकमेकांपासून कायमचे वेगळे झाले तर त्यांच्यातील नैसर्गिक प्रजननसंबंध कमी होतात. दीर्घकाळात त्याचा परिणाम त्या प्रजातीच्या आनुवंशिक आरोग्यावर होऊ शकतो. मार्गिका मोकळ्या असतील तर वेगवेगळ्या कळपांतील हत्तींची देवाणघेवाण सुरू राहते. हवामानातील बदलांनुसार नव्या अधिवासाकडे जाण्याची संधीही मिळते.
याचा अर्थ हत्तींच्या संरक्षणासाठी मानवी हिताकडे दुर्लक्ष करावे, असा नाही. हत्तीने शेतातील उभे पीक नष्ट केले तर त्या शेतकऱ्याचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. कधी घरांची मोडतोड होते, तर मानव आणि हत्ती दोघांचेही जीव जातात. यावर हत्तीला जळत्या वस्तूंनी किंवा टोकदार सळ्यांनी परत जंगलात हुसकावणे हा दीर्घकालीन उपाय होऊ शकत नाही. कारण, तो ज्या जंगलात परत जाणार आहे, तिथे जाण्याची मूळ वाटच आपण बंद केली असेल तर संघर्ष पुन्हा होणार. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेले नव्याने सर्वेक्षण महत्त्वाचे आहे. २०२३ मध्ये निश्चित झालेल्या १५० मार्गिका म्हणजे कायमस्वरूपी अंतिम नकाशा मानता येणार नाही. जंगलांचा वापर बदलतो, नवे रस्ते येतात, खाणी विस्तारतात, हत्तींच्या हालचालीही बदलतात. उपग्रह चित्रे, जीपीएस आधारित निरीक्षण, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण आणि स्थानिक नागरिकांकडील माहिती यांच्या आधारे या मार्गिकांचे नियमित पुनर्मूल्यांकन करावे लागेल.त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे मार्गिका निश्चित झाल्यानंतर त्यांना विकास नियोजनात काय स्थान दिले जाते. महामार्ग किंवा रेल्वेमार्ग हत्तींच्या वाटेत येत असेल तर वन्यजीवांसाठी भुयारी किंवा उन्नत मार्ग, वेगमर्यादा आणि इशारा यंत्रणा यांचा प्रकल्पाच्या आराखड्यातच समावेश व्हायला हवा. महत्त्वाच्या मार्गिकेत नवी खाण, रिसॉर्ट किंवा मोठे बांधकाम मंजूर करताना त्याचा एकत्रित परिणाम तपासला पाहिजे. प्रत्येक प्रकल्प स्वतंत्रपणे छोटा दिसू शकतो; पण दहा छोटे अडथळे मिळून हत्तीची संपूर्ण वाट बंद करू शकतात.
