शशिकांत सावंत
कल्याण-डोंबिवलीत डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या घटनेने राज्यातील आरोग्य व्यवस्था, लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. डॉक्टरांवरील वाढते हल्ले थांबविण्यासोबतच आरोग्य सुविधांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि समाजाने सामूहिक जबाबदारी स्वीकारण्याची वेळ आली आहे.
कल्याण-डोंबिवलीमध्ये काम करणाऱ्या दोन डॉक्टरांना झालेली मारहाण हा अखंड राज्यात गाजलेला आणि वाजलेला विषय आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या रमेश म्हात्रे या नगरसेवकाने एका महिला डॉक्टरला मारहाण केल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमधूनही पुढे आले. या मारहाणीनंतर या दोन्ही डॉक्टरांनी राजीनामे दिले. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले. राज्यात डॉक्टरांनी ठिकठिकाणी आंदोलने केली आणि या प्रश्नाची व्याप्ती राज्यभर पोहोचली. पोलिसांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत नगरसेवक म्हात्रेंसह मारहाण करण्यासाठी आलेल्या टोळक्याला अटक केली. या टोळक्यामध्ये एक हत्या प्रकरणातील आरोपी असल्याचे मागाहूनही उघड झाले. या सर्व प्रकारामुळे राजकारण आणि गुन्हेगारीकरण हा जुनाच प्रश्न पुन्हा नव्याने चर्चेला गेला.
खरे तर मारहाण का झाली? नगरसेवक म्हात्रे यांच्या संबंधित जो रुग्ण या रुग्णालयात दाखल होता, त्याला नेमकी काय समस्या होती? याबाबतचा तपशीलवार खुलासा झालेला नाही. मात्र ज्ञात माहितीनुसार म्हात्रे ज्या भागात नगरसेवक आहेत, त्याच भागातील एक महिला या रुग्णालयात दाखल होती. तिच्या प्रसूतीनंतर अडचणी आल्या. आवश्यक सुविधा या रुग्णालयात नव्हत्या. या सुविधा नसण्याला जबाबदार कोण? याचा विचार न करता नातेवाईकांनी आणि नगरसेवकांनी थेट डॉक्टरांवर हल्ला करणे आणि त्यांना यासाठी जबाबदार ठरवणे ही गोष्टच अनाकलनीय होती.
महामुंबई क्षेत्रामध्ये शासकीय रुग्णालयांत आजही सुविधांचा अभाव आहे. राजकारणी मंडळी कितीही सुसज्जतेच्या घोषणा करत असले तरी सरकारी रुग्णालये रुग्णांना आवश्यक सुविधा पुरवत नाहीत, हे महापालिकेचे अपयश आहे. असे असताना यासाठी डॉक्टरांनाच सर्वस्वी जबाबदार धरून त्यांना मारहाण करण्यापर्यंतचे जे निषेधार्ह प्रकार होत आहेत, यांना आवर घालणे अत्यावश्यक झाले आहे.
एकूण देशात आणि महाराष्ट्रातसुद्धा जागतिक निकषांनुसार डॉक्टरांची संख्या नाही. यापूर्वी शासनाने अनेक नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची घोषणा केली आणि डॉक्टरांची संख्या वाढवणार असल्याचे सांगितले. मात्र आजही महानगरांमध्येदेखील पुरेसे डॉक्टर नाहीत. ग्रामीण भागाची तर अवस्था तर आणखी गंभीर आहे. आदिवासी पाड्यांमध्ये आवश्यक वैद्यकीय सुविधा नसल्याने प्रसूतीसाठी महिलांना डोली करून दवाखान्यापर्यंत आणावे लागते. मुंबई या राज्याच्या राजधानीपासून ८० किमी अंतरावर असलेल्या खालापूर चौक येथील उंबरणेवाडी या आदिवासी वाडीवरील गर्भवती महिलेला ६ किलोमीटर दऱ्या-खोऱ्यांतून कापडी डोलीत घालून दवाखान्यात आणावे लागले. हा प्रवास ६ किलोमीटरचा होता. त्यामुळे आजही ग्रामीण भाग आरोग्य सुविधांपासून किती वंचित राहिला आहे, हे दाखवणारे हे चित्र आहे. या सुविधांकडे पाहण्यासाठी राजकीय मंडळींना फारसा वेळ नाही आणि दुसऱ्या बाजूला नगरसेवक डॉक्टरांनाच मारहाण करून सुविधा का नाहीत, याबाबतचा सवाल करत आहेत. हा त्याहून दुर्दैवी प्रकार आहे.
एका बाजूला तिसरी मुंबई, चौथी मुंबई विकसित होत आहे आणि जी मूळ मुंबई आहे, त्या महापालिका क्षेत्रांमध्ये आवश्यक सेवा-सुविधा पुरविण्यात प्रशासकीय यंत्रणा अपुरी पडत आहे. यामागे नियोजनशून्यता हेच कारण आहे. कुठल्याही समस्येला हाणामारी हा पर्याय असूच शकत नाही, याचा विसर नगरसेवकासारख्या लोकप्रतिनिधीला पडावा, हेच आजच्या राजकीय व्यवस्थेचे फेल्युअर आहे. ग्रामपंचायत स्तरापासून नगरपालिकांपर्यंत जे लोकप्रतिनिधी काम करतात, त्यांना कामाची योग्य दिशा मिळावी म्हणून योग्य प्रशिक्षणही देणे गरजेचे असते. परंतु त्याकडेही फारसे लक्ष दिले जात नाही. याचा परिपाक लोकप्रतिनिधी म्हणजे कुठल्याही समस्येसाठी हात उगारणे असा अर्थ सर्रास घेतला जातो. डोंबिवली येथील घटनेतून काही नवे बोध घेण्याची गरज आहे. असे मारहाणीचे प्रकार केवळ डोंबिवलीत होतात असे नाही. राज्यात दर दिवसाला अशा अनेक घटना घडत असतात. त्या होऊ नये म्हणून याबाबत अधिक प्रबोधनात्मक प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे.
लोकप्रतिनिधीच अयोग्य वागतात असे नाही. काही वेळा प्रशासकीय पातळीवरही मोठ्या प्रमाणावर अनास्था पाहायला मिळते. त्यामुळे एकूणच प्रशासकीय व्यवस्था आणि लोकप्रतिनिधींची कर्तव्ये याबाबत अधिक सजगपणे पावले उचलणे आता गरजेचे झाले आहे. कुठलीही मारहाण ही निषेधार्हच असते आणि अशी कृत्ये करणाऱ्याला योग्य शिक्षा मिळाल्याशिवाय ते थांबणेही शक्य नाही. म्हणून अशा घटनांबाबत अधिक कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे.
