धार्मिक उत्सवांच्या काळात होणाऱ्या दुर्घटनांची पुनरावृत्ती ही चिंताजनक असली तरी समाज आणि व्यवस्था यातून बोध घेत नाही हे वास्तव आहे. गणेशोत्सव, नवरात्र, गोकुळाष्टमी यांसारख्या उत्सवांमध्ये कुठे मिरवणुकीत विजेचा धक्का बसतो, कुठे मंडप कोसळतो, कुठे गर्दीच्या रेट्याने भाविकांचा बळी जातो, तर कुठे उत्सवाच्या उत्साहात वाहतुकीचे नियम पायदळी तुडवले जातात. दुर्घटना घडल्यानंतर मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत जाहीर होते, आयोजकांवर गुन्हे दाखल होतात, चौकशी समिती नेमली जाते आणि काही दिवसांनी सार्वजनिक चर्चेचा विषय बदलतो. अशा दुर्घटनांमागे नियोजनातील त्रुटी, नियमांच्या अंमलबजावणीमधील ढिसाळपणा, गर्दी व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणा आणि जबाबदारी निश्चित करण्याबाबतची उदासीनता असते. उत्सव साजरा करण्याचा अधिकार मान्य करतानाच त्यात सहभागी होणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेची हमी कोण देणार, हा प्रश्न आता अधिक गांभीर्याने विचारण्याची वेळ आली आहे. नुकतेच कोलकात्यातील चोरबागान येथील सार्वजनिक दुर्गापूजा मंडपात झालेल्या चेंगराचेंगरीत १९ जणांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे २५ जण जखमी झाले.
दुघर्टनेपूर्वी ‘मंडपाची अवस्था खूपच वाईट आहे, तो कोसळू शकतो, कृपया बाहेर पडा’ अशी जाहीर घोषणा करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. अशा घोषणेमुळे गर्दीतील लोकसमूह भयभीत होऊन सैरावैरा पळत सुटणे स्वाभाविक आहे. या दुर्घटनेनंतर गर्दीचे नियंत्रण, मंडपातील प्रवेशमार्ग, बाहेर पडण्याची व्यवस्था आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेरमध्ये मंदिराजवळ भरधाव वाहनाने भाविकांना धडक दिल्याने १५ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनांची कारणे वेगवेगळी असली, तरी सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या परिसरातील धोक्यांचे पूर्वमूल्यांकन किती आवश्यक आहे, हे त्यातून स्पष्ट होते. मोठ्या धार्मिक कार्यक्रमांतील दुर्घटनांचा विचार करताना गर्दीचे मानसशास्त्र समजून घेणे आवश्यक आहे. एखाद्या ठिकाणी हजारो माणसे एकत्र आली म्हणजे ती स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतीलच असे नाही. गर्दीची घनता वाढल्यावर व्यक्तीच्या हालचालींवरील नियंत्रण कमी होते. पुढे काय घडत आहे, याची मागच्या लोकांना कल्पना नसते. एखादी अफवा, अचानक बंद झालेला मार्ग किंवा प्रवेशद्वाराजवळ निर्माण झालेला अडथळा यामुळे लोकांचा प्रवाह विस्कळीत होतो. त्यातून प्रचंड दाब निर्माण होऊन माणसे खाली पडू शकतात. अशा परिस्थितीत गर्दीच्या दबावामुळे श्वास घेणे अशक्य होते आणि गुदमरून जीव जातात. त्यामुळे गर्दीच्या हालचालींचा अभ्यास, प्रवेश आणि निर्गमनासाठी स्वतंत्र मार्ग, गर्दीच्या घनतेवर नियंत्रण आणि धोक्याच्या ठिकाणी प्रवेशबंदी यांना महत्त्व आहे.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानेही धार्मिक कार्यक्रमांसाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यात वाहतुकीचे नियमन, अडथळेमुक्त मार्ग, दिशादर्शक फलक, वैद्यकीय पथके, अग्निसुरक्षा आणि अधिकृत विद्युतजोडणी यांचा समावेश आहे. अशा दुर्घटना रोखण्यासाठी भारतात कायदेशीर चौकटही उपलब्ध आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ आणि त्यातील पुढील सुधारणा या अंतर्गत आपत्ती प्रतिबंध, पूर्वतयारी आणि विविध प्रशासकीय यंत्रणांमधील समन्वयाला महत्त्व दिले आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०६ (१) नुसार निष्काळजी किंवा अविचारी कृतीमुळे मृत्यू झाल्यास, संबंधित कायदेशीर अटी पूर्ण होत असतील तर, पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. मात्र, प्रत्येक दुर्घटनेत हे कलम आपोआप लागू होत नाही. यातील कारणसंबंध तपासातून सिद्ध करावा लागतो. याशिवाय राज्यातील पोलिस कायदे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियम, अग्निसुरक्षा, विद्युतसुरक्षा आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या परवानग्यांशी संबंधित तरतुदीही लागू होऊ शकतात.
कार्यक्रमाची परवानगी मिळणे आणि तो सुरक्षित असल्याची खात्री होणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. मंडप उभारण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर त्याची संरचनात्मक सुरक्षितता, विद्युतजोडणी आणि अग्निशमन व्यवस्था प्रत्यक्ष तपासली गेली पाहिजे. तपासणीचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्याची जबाबदारी यामध्ये मोठी असते, पण अनेकदा अधिकारी वर्ग याबाबत अत्यंत उदासिनता दाखवतात. धार्मिक उत्सवांच्या आयोजनात राजकीय नेते, स्थानिक प्रभावशाली व्यक्ती, व्यापारी संघटना आणि मोठी मंडळे सहभागी असतात. अनेक मंडळे सामाजिक उपक्रम राबवतात. मात्र, मोठा उत्सव आयोजित करून लोकप्रतिष्ठा मिळवताना सुरक्षेसाठी आवश्यक खर्च दुय्यम ठरू नये. भव्य सजावट, रोषणाई, ध्वनियंत्रणा आणि प्रसिद्धीसाठी मोठ्या रकमा खर्च करणाऱ्या आयोजकांनी प्रशिक्षित सुरक्षारक्षक, अग्निशमन साधने, रुग्णवाहिका आणि आपत्कालीन मार्ग यांसाठी स्वतंत्र तरतूद करणे अपेक्षित आहे.
प्रशासनापुढेही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रभावशाली मंडळांवर, आयोजकांवर कारवाई करण्याचे धैर्य स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे असते का? गर्दी वाढत असल्याचे दिसल्यानंतर प्रवेश बंद करण्याचा निर्णय घेतला जातो का? परवानगीतील अटी मोडल्यास कार्यक्रम थांबवला जातो का? कायद्याची अंमलबजावणी आयोजकाच्या राजकीय किंवा सामाजिक वजनावर अवलंबून राहिली, तर सुरक्षेचे तीन तेरा वाजणे अटळ आहे. दुर्घटनेनंतर आर्थिक मदत जाहीर करणे आवश्यकच; मात्र, मृतांच्या कुटुंबीयांना दिलेली भरपाई हा न्यायाचा पर्याय ठरू शकत नाही. घरातील कमावती व्यक्ती गेल्यानंतर निर्माण होणारी आर्थिक पोकळी, मुलांच्या शिक्षणावरील परिणाम, कुटुंबाच्या मानसिक वेदना यांची भरपाई पैशाने होऊ शकत नाही. चौकशीचा अहवाल वेळेत प्रसिद्ध करणे, दोषींवर पुराव्यानुसार कारवाई करणे आणि भविष्यातील कार्यक्रमांसाठी आवश्यक बदल करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. गेल्या काही वर्षांत चेंगराचेंगरीच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता प्रत्येक मोठ्या उत्सवापूर्वी आयोजक, पोलिस, महापालिका, अग्निशमन दल, आरोग्य विभाग आणि वीज वितरण यंत्रणा यांची संयुक्त तपासणी अनिवार्य करण्याचा विचार व्हायला हवा.
गर्दीच्या क्षमतेनुसार प्रवेश मर्यादित ठेवणे, मंडपातील विद्युतव्यवस्थेचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण, आपत्कालीन परिस्थितीची रंगीत तालीम, स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण यासाठी प्रमाणित व्यवस्था निर्माण करता येईल. दुर्घटनांच्या चौकशीतील निष्कर्ष सार्वजनिक केल्यास पुढील वर्षी त्याच चुका टाळणे शक्य होईल. धार्मिक स्वातंत्र्याला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ अंतर्गत संरक्षण आहे; परंतु हे स्वातंत्र्य सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन आहे. त्यामुळे उत्सवांच्या सुरक्षिततेसाठी घातलेले वाजवी निर्बंध श्रद्धेविरोधी मानण्याचे कारण नाही. नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण हे कलम २१ मधील जीवनाच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. धार्मिक उत्सवांबाबतची सार्वजनिक धोरणे ठरवताना या दोन्ही घटनात्मक तत्त्वांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे. उत्सवांची परंपरा टिकवण्याची जबाबदारी समाजाची आहे आणि त्यात सहभागी होणाऱ्या माणसांचे प्राण सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आयोजक व प्रशासनाची आहे. या दोन्हींचे पालन होण्यासाठी श्रद्धेच्या नावाखाली सुरक्षेचे नियम शिथिल करण्याची सवय बदलावी लागेल. तसेच दुर्घटना घडल्यानंतर जबाबदारी निश्चित करून दंडात्मक कारवाई झाल्याशिवाय हे दुष्टचक्र थांबणार नाही.
