बच्छावत आयोगाच्या सूचनेनुसारच 2000 मध्ये न्या. ब्रिजेशकुमार लवाद स्थापण्यात आला. त्या लवादाने महाराष्ट्राला अगोदरपेक्षा 100 टीएमसी जास्त म्हणजे 106 टीएमसी पाणी दिले, हे खरे असले, तरी कर्नाटकला आधीपेक्षा 211 टीएमसी आणि आंध्रला 201 टीएमसी जादा पाणी दिले. वास्तविक, कृष्णेत 2060 टीएमसीच शाश्वत पाणी असून, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक पाण्याचे पाणलोट क्षेत्र महाराष्ट्रात असतानाही आपल्यावर उघड उघड अन्याय झाला. सुदैवाने न्या. ब्रिजेशकुमार लवादाने दिलेल्या निवाड्याची अधिसूचना केंद्राने अद्याप काढेलली नाही. अंतिम निवाड्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ आयोगाला दिली असून, या काळात राज्य शासनाने तज्ज्ञांची एक समिती नेमून नंतरच आयोगापुढे व्यवस्थित युक्तिवाद केला पाहिजे. आजवर झालेल्या अन्यायाचे निर्मूलन करण्याची ही सुसंधी आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
कृष्णेतून वाहणार्या पाण्यापैकी 1000 ते 1200 टीएमसी पाणी हे महाराष्ट्राला मिळालेच पाहिजे. तसे ते मिळाल्यास राज्यातील शेतकर्यांचा मोठाच लाभ होणार आहे. कृष्णा पाणीवाटप लवादाला 31 जुलै 2026 पर्यंत मुदतवाढ मिळाल्यामुळे अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या कर्नाटकच्या प्रयत्नांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे. हा महाराष्ट्राला दिलासा असला, तरी त्यामुळे कर्नाटकचे कायदामंत्री एच. के. पाटील हे मात्र नाराज झाले आहेत. कर्नाटकातील मराठी भाषकांवर सातत्याने हल्ले होत असून, तेथे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, महाराष्ट्राबाबतची त्याची वागणूक अन्याय करण्याचीच असते. वास्तविक, 2013 मध्ये पाणीवाटप लवादाने अलमट्टी धरणाची उंची 519 मीटरवरून 524 मीटर करण्यास कर्नाटक सरकारला मंजुरी दिली होती; पण त्याबाबत कर्नाटक सरकारचा दबाव असूनही सुदैवाने केंद्राने अधिसूचना काढलेली नाही. शिवाय आंध्र सरकारनेही या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात उडी घेतली आहे.
त्यात आंध्र प्रदेशचे विभाजन होऊन त्यामधून तेलंगणा या राज्याची निर्मिती झाल्यामुळे त्या राज्याचे मत विचारात घेतल्याशिवाय निर्णय घेता येणार नाही. केंद्र सरकार दिरंगाई करत असल्यामुळे आमच्या हिश्श्याचे 200 टीएमसी पाणी आम्हाला मिळत नाही, असे कर्नाटकचे म्हणणे आहे. सध्याच्या अलमट्टी धरणाच्या 519 मीटर उंचीमुळेच पावसाळ्यात सांगली-कोल्हापूरमधील लोकांची चिंता वाढते. या धरणाची उंची वाढल्यास सांगली आणि शिरोळला धोका निर्माण होणार असल्याचा इशारा यापूर्वीच देण्यात आला आहे. अलमट्टी या 519 मीटर उंचीच्या धरणात 135 टीएमीसी पाणीसाठा करण्याची क्षमता आहे. उंची वाढवली, तर हाच पाणीसाठा 160 टीएमसीपर्यंत वाढेल.
यापूर्वी धरणाची उंची 514 वरून 519 मीटर केली होती. धरणाची उंची वाढवल्यावर अलमट्टीतील पाणी विसर्जनाचे नियमन योग्य पद्धतीने केले जात नसल्यामुळे त्याचा फटका सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यांना अनेकदा बसला आहे. म्हणूनच आता अलमट्टीची उंची किंचितही वाढवण्यास महाराष्ट्र शासनाचा विरोध आहे. पाच वर्षांपूर्वी आलेल्या महापुरामुळे नदीचे पाणी सांगली शहरात घुसले होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक गावे पाण्याखाली गेली होती. शेकडो जनावरे वाहून गेली होती. घरात पाणी शिरत असल्यामुळे हजारो नागरिकांचे स्थलांतर करावे लागले होते. त्यामुळे कोणत्याही स्थितीत अलमट्टीच्या उंचीबाबत महाराष्ट्र सरकारने ठाम भूमिका घेऊन, त्यासाठी योग्य ती आकडेवारी सादर करून, कर्नाटकचा प्रयत्न हाणून पाडला पाहिजे. अलमट्टीचा आणि कोल्हापूर-सांगलीत येणार्या महापुराचा काहीएक संबंध नसून, अलमट्टीचा कोणताही धोका आपल्याला नाही, असे संतापजनक वक्तव्य महाराष्ट्राचे निवृत्त जलसंपदा सचिव नंदकुमार वडनेरे यांनी केले होते.
वडनेरे यांच्या या वक्तव्याचा आधार घेऊन काहीजणांनी अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास राज्य सरकारची सहमती आहे, असा जावईशोध लावला होता. त्यानंतर यावरून काही मंडळी जाणीवपूर्वक सरकारच्या भूमिकेबद्दल गैरसमज पसरवू लागली होती; मात्र अलमट्टीची उंची वाढवण्यास राज्य सरकारचा स्पष्ट विरोध आहे. शिवाय अलमट्टीची उंची वाढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती दिली आहे. महाबळेश्वरमध्ये कृष्णेचा उगम झाल्यानंतर अलमट्टी धरणापर्यंत ही नदी सुमारे 235 किलोमीटरचा प्रवास करते. धरणाची उंची वाढवल्यामुळे कृष्णाकाठच्या काही गावांना फटका बसणारच आहे. अलमट्टी धरण हे कर्नाटकातील विजयपूर जिल्ह्यात असले, तरी त्याचा जलाशय हा बागलकोट जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे उंची वाढल्यास बागलकोटच्या जवळपासची गावे बुडीत क्षेत्रात जातीलच. अलमट्टी धरणाच्या पाण्यामुळे फुगवटा येतो आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील गावांना महापुराचा विळखा पडतो.
2019 मध्ये आलेल्या महापुरामुळे महाराष्ट्र सरकारला 11,500 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी लागली होती; मात्र त्याचवेळी केवळ कर्नाटक सरकारला बोल लावून चालणार नाही. कृष्णा खोरे हे महापूरप्रवण कधीच नव्हते. नद्यांच्या पर्यावरणाची आपण फिकीर बाळगली नाही. त्यामुळेही पुराचा धोका वाढतो. यापुढील काळात तरी नदीखोर्यांच्या नियोजन आणि पर्यावरणाकडे महाराष्ट्र सरकारने अधिक लक्ष दिले पाहिजे. देशात भाषावार प्रांतरचना झाल्यावर काही वर्षांनी पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांत पाण्यावरून वाद सुरू झाला. सरदार सरोवरावरून मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्यातही मतभेद होते. कृष्णा खोर्यातील पाण्याचे महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांना न्याय्य वाटप करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. बच्छावत आणि न्या. ब्रिजेशकुमार या दोन्ही लवादांपुढे महाराष्ट्राची बाजू अभ्यासपूर्णरीत्या व समर्थपणे मांडलेली नाही. आंतरराज्य पाणीतंट्यामध्ये महाराष्ट्र युक्तिवाद करण्यात कमी पडला, हे नाकारण्याचे कारण नाही. बच्छावत आयोगाने 1976 मध्ये महाराष्ट्राला 560, कर्नाटकला 700 आणि आंध्र प्रदेशला 800 टीएमसी पाणीवाटप केले. म्हणजेच महाराष्ट्रापेक्षा त्या राज्यांना जास्त पाणी देण्यात आले, हेसुद्धा लक्षात घ्यायला हवे.
