उमेश कुमार
राजकारणात सत्ता आणि वारसाहक्काच्या संघर्षात अनेक ठिकाणी भाऊ-बहिणींची नाती तुटलेली दिसतात. तेलंगणा, आंध्र, महाराष्ट्र, बिहार ते उत्तर प्रदेशपर्यंत अशी उदाहरणे आहेत. मात्र राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांचे नाते या प्रवाहाला अपवाद आहे.
भारतीय राजकारणात नाती अनेकदा सत्तेपुढे लहान ठरतात. इतिहास साक्षी आहे की सिंहासन आणि सत्तेसाठीच्या संघर्षात रक्ताचे नातेही टिकत नाही. वडील-मुलगा, भाऊ-भाऊ आणि भाऊ-बहीण यांच्यातील संघर्ष नवीन नाही. मुघल इतिहासापासून आधुनिक राजकारणापर्यंत याची असंख्य उदाहरणे आढळतात. लोकशाहीत सत्तेची भाषा बदलली असली, तरी वारशाची भूक बदललेली नाही. त्यामुळेच राजकारणात अनेकदा राखीचा धागाही तुटतो. मात्र सध्याच्या काळात राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी-वधेरा हे या प्रवाहाला अपवाद ठरताना दिसतात.
भारतीय राजकारणात घराणेशाहीच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी बहुतांश वेळा गांधी कुटुंब असते. प्रत्यक्षात मात्र जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्षात कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात घराणेशाही अस्तित्वात आहे. सध्याच्या राजकारणात दिल्लीच्या राजकारणात राहुल-प्रियांका ही जोडी सातत्याने टीकेच्या भोवर्यात असते. देशातील अनेक राज्यांत भाऊ-बहिणींचे राजकारण तणाव आणि फाटाफुटीचे कारण ठरले आहे. तेलंगणापासून सुरुवात केली तर के. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेली तेलंगणा राष्ट्र समिती (नंतरची भारत राष्ट्र समिती) हे त्याचे मोठे उदाहरण आहे. येथे केसीआर यांचा मुलगा के. टी. रामाराव आणि मुलगी के. कविता यांच्यातील वाढता तणाव दीर्घकाळ चर्चेत राहिला. केसीआर मुख्यमंत्री असतानाच बहीण-भावातील मतभेद उघड झाले. हळूहळू हा वाद राजकीय वारशाच्या उघड संघर्षात बदलला. के. कविता यांनी वडिलांना लिहिलेले पत्र लीक झाले, ज्यात पक्षाच्या कार्यक्रमात भाजपविरोधात केवळ दोन मिनिटेच का बोलले गेले, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. हे पत्र समोर आल्यानंतर कविता यांनी थेट भावावर आरोप केले. भाऊ पक्षाला भाजपसोबत नेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर कविता यांना पक्षाबाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. पुढे त्यांनी स्वतःचा वेगळा पक्ष स्थापन केला. अशाप्रकारे राजकीय वारशाच्या संघर्षात भावाने बहिणीला बाजूला सारले.
आंध्र प्रदेशची कहाणीही वेगळी नाही. वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या निधनानंतर त्यांचा मुलगा वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी आणि मुलगी वाय. एस. शर्मिला यांनी एकत्र येत पक्षाला सत्तेपर्यंत नेले. संघर्ष सामायिक होता, मेहनतही संयुक्त होती. मात्र सत्ता मिळताच दुरावा वाढू लागला. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जगनमोहन यांनी बहिणीला राजकीयद़ृष्ट्या बाजूला काढले. त्यामुळे नाराजी वाढली. अखेर शर्मिलाने पक्ष सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. निवडणुकीत जगनमोहन यांचा पराभव झाला आणि एन. चंद्राबाबू नायडू यांचे पुनरागमन झाले. येथेही सत्तेच्या संघर्षात भाऊ-बहिणीचे नाते तुटले.
तामिळनाडूमध्ये एम. करुणानिधी यांच्यानंतर सत्तेची सूत्रे एम. के. स्टॅलिन यांच्या हाती आली. त्यांची सावत्र बहीण कनिमोझी दीर्घकाळ पक्षात प्रभावी नेत्या राहिल्या आहेत. त्यांना मुख्यमंत्रिपद न मिळाल्याची नाराजी आधीपासूनच होती. स्टॅलिन यांनी पुत्र उदयनिधी यांना उपमुख्यमंत्री बनवल्यानंतर ही नाराजी अधिक तीव्र झाली. त्या पक्ष बैठकींपासून दूर राहू लागल्या. परिस्थिती सावरण्यासाठी स्टॅलिन यांनी कनिमोझींना संसदीय पातळीवर महत्त्वाची जबाबदारी दिली. येथे भाऊ-बहिणीतील संघर्ष पूर्ण संपवता आला नाही, मात्र सत्तेचे वाटप करून असंतोष आटोक्यात ठेवण्यात आला. महाराष्ट्रातही अजित पवारांना वाटू लागले की शरद पवार आपला वारसा सुप्रिया सुळेंकडे देण्याच्या दिशेने जात आहेत. यानंतर त्यांनी उघड बंड केले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडला. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राष्ट्रीय जनता दलात भाऊ-बहिणींमधील वारसाहक्काचा संघर्ष उघड झाला. लालूप्रसाद यादव यांची मुलगी रोहिणी आचार्य यांनी कुटुंबाशी संबंध तोडण्याची आणि राजकारणातून बाहेर पडण्याची घोषणा केली. याच रोहिणी आचार्य यांनी लालूंना किडनी दिली होती. तेजस्वी यादव यांनी कुटुंबातून बाहेर काढल्याचा आरोप त्यांनी केला.
उत्तर प्रदेशात अपना दलचे उदाहरणही बहिणी-बहिणींमधील वारसाहक्काचा संघर्ष किती तीव्र असू शकतो, हे दाखवते. पक्षाचे संस्थापक सोनेलाल पटेल यांच्या निधनानंतर वारशावरून कुटुंबात फूट पडली. एका बाजूला केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, तर दुसर्या बाजूला त्यांची मोठी बहीण पल्लवी पटेल आणि आई कृष्णा पटेल यांचा गट आहे. येथे संघर्ष केवळ व्यक्तींमधला नाही, तर पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह, संघटनात्मक नियंत्रण आणि भाजपसोबतच्या संबंधांच्या रणनीतीवर आहे. पक्ष जर कुटुंबासारखा चालवला गेला, तर वारसाहक्काचा वाद यायालयापासून निवडणूक रणांगणापर्यंत जातो, हेच या उदाहरणातून दिसते.
या सर्व उदाहरणांमध्ये गांधी कुटुंबाची कहाणी वेगळी ठरते. राहुल आणि प्रियांका यांच्यात फूट पाडण्याचे प्रयत्न सातत्याने झाले. पक्षातूनही आणि बाहेरूनही. कधी प्रियांकांना पंतप्रधानपदाच्या दावेदार म्हणून पुढे केले गेले. कधी त्या राहुलपेक्षा अधिक प्रभावी असल्याचे सांगितले गेले. काँग्रेस विरोधी पक्षांनी या चर्चांना खतपाणी घातले. उद्देश स्पष्ट होता- काँग्रेसमध्ये फूट पाडणे. मात्र हे प्रयत्न आजवर अपयशी ठरले आहेत. सार्वजनिक मंचांवर आणि राजकीय व्यवहारात राहुल-प्रियांका यांच्यातील समन्वय स्पष्टपणे दिसतो. निवडणूक रणनीती असो किंवा संसदेतील भूमिका, दोघेही एकमेकांच्या भूमिकेचा सन्मान करतात. प्रियांकांनी संघटनात्मक जबाबदारी सांभाळली, तर राहुल यांनी वैचारिक आणि विरोधी राजकारणाचा मोर्चा सांभाळला. भूमिका वेगळ्या आहेत, पण संघर्ष नाही.
लोकसभेत ‘वंदे मातरम्’ विषयावरील चर्चेनंतर प्रियांका गांधी यांच्या भाषणाला मिळालेल्या लोकप्रियतेमुळे काँग्रेसमध्ये नवचैतन्य आले. प्रियांका अधिक प्रभावी ठरत असल्याची चर्चा सुरू झाली. काही ठिकाणी त्या राहुलपेक्षा पुढे जातील का, अशी अटकळ बांधली गेली. समर्थक गटांमध्ये संघर्षाची कुजबुजही ऐकू आली. मात्र प्रत्यक्षात भाऊ-बहिणींच्या नात्यात कुठेही तणाव दिसला नाही. राहुल यांनी प्रियांकांचे कौतुक केले, तर प्रियांकांनी राहुल यांच्या नेतृत्वाला मान्यता दिली. हा समन्वय योगायोग नाही, तर परस्पर समजुतीचा परिणाम आहे. काँग्रेसच्या सध्याच्या स्थितीत अंतर्गत संघर्ष आत्मघातकी ठरेल, हे दोघांनाही माहीत आहे. गांधी कुटुंबाचे राजकारण भावनांपेक्षा जबाबदारीवर आधारित आहे, हेही त्यांना उमजले आहे. म्हणूनच जिथे इतर कुटुंबांत राखीचा धागा सत्तेपुढे तुटला, तिथे गांधी कुटुंबात तो अधिक मजबूत दिसतो. राहुल आणि प्रियांका यांचे नाते भारतीय राजकारणातील एक अपवाद ठरते. सत्तेची इच्छा असूनही नाती जपता येतात, हे ते दाखवून देतात.
