देशात सर्वांना समान वागणूक आणि संधी असेल, असे सूत्र भारतीय राज्यघटनेने आखून दिले आहे. समाजातील दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्तांसाठी राखीव जागांचे धोरण भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेनुसारच सुनिश्चित करण्यात आले आहे. तसेच धार्मिक पायावर आरक्षण नाही आणि कुठल्याही एका जात, पंथ वा धर्माला खास वागणूक न देता सर्वांना भारतीय म्हणून एकच दर्जा दिलेला आहे. मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसने आपल्या धोरणात मतपेढी नजरेसमोर ठेवून अल्पसंख्याकांना झुकते माप दिले. वास्तविक या घटकाला शिक्षण व आरोग्याच्या सेवा-सुविधा देऊन सक्षम करण्याची गरज होती. वक्फ बोर्डांबाबत जाणीवपूर्वक नरमाईचे धोरण स्वीकारले गेले. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात मुस्लिमांच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी न्या. सच्चर आयोग नेमण्यात आला. आयोगाने मुस्लिम समाजाची उन्नती व त्यांच्यात सुधारणा होण्यासाठी मूलभूत उपाय सुचवले. पण त्यांचीही अंमलबजावणी झाली नाही. 2014 मध्ये सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरसाठीचे 370 वे कलम रद्द करणे, तिहेरी तलाकची प्रथा रद्द करणे आणि उत्तराखंड या भाजपशासित राज्यात समान नागरी कायदा लागू करणे, ही त्याच दिशेने टाकलेली पावले होत.
यापुढे उत्तराखंडमध्ये विवाह, घटस्फोट आणि मालमत्तेबाबत सर्व नागरिकांना एकच नियम लागू झाला आहे. या राज्यात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करून भाजपने आणखी एक निवडणूक आश्वासन पूर्ण केले. अर्थात उत्तराखंडप्रमाणेच नजीकच्या भविष्यकाळात देशात सर्वत्र यूसीसीचे राज्य येईल, अशीच चिन्हे दिसत आहेत. या कायद्यामुळे उत्तराखंडमधील कोणत्याही धर्माच्या नागरिकांसाठी एकसारखे कायदे लागू राहणार आहेत. त्यामुळे कायदेशीर भेदभाव दूर होण्याची अपेक्षा आहे. कोणत्याही धर्म वा समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी यूसीसीचा वापर होणार नाही, असे आश्वासन उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी दिले आहे. प्रार्थना किंवा धार्मिक प्रवचनांसाठी ध्वनिक्षेपकाचा वापर करणे, हा कोणत्याही एका धर्माचा अविभाज्य भाग नाही. त्यामुळे ध्वनिक्षेपकाच्या वापरासाठीची परवानगी नाकारली गेल्यास, हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा दावा कोणीही करू शकत नाही. उलट परवानगी नाकारणे, हेच सार्वजनिक हिताचे असल्याची स्पष्टोक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. वर्षाचे 365 दिवस मशिदींवरील भोंग्यांमधून अजान पढणे वा समाजाला सूचना देणे, अशा गोष्टी घडत असतात. हिंदूंच्या सण-उत्सवांच्या वेळीही ध्वनिक्षेपकाचा त्रास असतो. मात्र धर्म कोणताही असो, हे ध्वनिप्रदूषण थांबवण्याचे कर्तव्य पोलिसांनी पार पाडावे, असे न्यायालयाचे म्हणणे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) सदस्यांनी मांडलेल्या 14 दुरुस्त्या मंजूर करून संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) सोमवारी वक्फ दुरुस्ती विधेयकास हिरवा कंदील दाखवला आहे.
देशात स्वातंत्र्यानंतर 1954 मध्ये वक्फ कायदा लागू झाला. वक्फ बोर्डाची देशात किमान 8 लाख एकरांहून अधिक जमीन व अंदाजे सव्वा लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. ही जमीन जगातील 50 लहान देशांच्या क्षेत्रफळाइतकी आहे. वक्फ बोर्ड कायद्याच्या कलम 40 अंतर्गत वक्फ मंडळाला ‘रिझन टू बिलीव्ह’चा अधिकार प्राप्त होतो. एखादी मालमत्ता वक्फ संपत्ती आहे, असे या मंडळाला वाटत असेल, तर ते स्वतः ती वक्फ संपत्ती असल्याचे घोषित करू शकते. त्याबाबत वक्फ न्यायाधिकरणाकडे आक्षेप नोंदवणे व नंतर उच्च न्यायालयात आव्हान देणे, ही प्रक्रिया खूप गंतागुंतीची आहे. सध्या देशातील वक्फ मंडळांना मालमत्तांमधून 200 कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल मिळतो. गेल्या 75 वर्षांत या मंडळांकडे असलेल्या जमिनींची संख्या 35 हजारवरून आता सुमारे 10 लाख जमिनीच्या तुकड्यांवर जाऊन पोहोचली आहे. त्यातील अनेक जमिनी वक्फ मंडळांनी बळकावल्याचा दावा जेपीसीतील भाजप सदस्यांनी केला आहे. हा आरोप गंभीर असून म्हणूनच या जमिनींच्या मालकी हक्कांबाबत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने फेरआढावा घेतला पाहिजे, अशी मागणी आहे. विधेयकात या दुरुस्तीचा समावेश करण्यात आला, ते बरेच झाले. वक्फच्या जमिनी वा मशिदी ताब्यात घेतल्या जाणार नाहीत. मात्र दुरुस्तीचा कायदा लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांत या मंडळांच्या सर्व जमिनींची नोंदणी सरकारकडे करणे अनिवार्य असेल, अशी केली गेलेली तरतूद योग्यच आहे. ही पारदर्शकता असलीच पाहिजे.
दुरुस्त विधेयकात वक्फ मंडळावर दोन सरकारी अधिकार्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. हे अधिकारी हिंदू, मुस्लिम वा अन्य धर्माचे असू शकतात. त्याशिवाय बिगरमुस्लिम सदस्यांमध्ये दोन बिगरसरकारी सदस्यांचा समावेश केला जावा आणि हे सदस्य हिंदू वा इतर मुस्लिमेतर धर्मातील असतील, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. नव्या विधेयकात या शिफारशीचा समावेश झाल्यास वक्फ मंडळावर चार बिगरमुस्लिम सदस्य नियुक्त होऊ शकतील. मात्र या सदस्यांनी पूर्वग्रह न बाळगता न्यायबुद्धीने काम करावे, अशी अपेक्षा आहे. जेपीसीमध्ये विरोधकांनी 44 अनुच्छेद फेटाळणार्या दुरुस्त्या मांडल्या. प्रत्येक दुरुस्तीवर मतविभागणी झाली. सत्ताधारी सदस्यांच्या 14 अनुच्छेदातील दुरुस्त्या 16 विरुद्ध 10 मतांनी मंजूर झाल्या. मात्र जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही, असा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी केला. पण याच बॅनर्जी यांनी एका बैठकीत रागारागाने बाटली फोडली होती! वक्फ बोर्ड कुणाच्याही सांगण्यावरून वा आक्षेपावरून कुठलीही जमीन ताब्यात घेऊ शकतो, हा अधिकार काढून घेण्याची गरज होती. महाराष्ट्रात एका वादातील जमिनींवर क्लस्टर पद्धतीने विकास प्रकल्प राबवला जाणार होता. पण गुजरातमधील कोणीतरी आक्षेप घेतल्यावर ही जमीन वक्फची झाली!
वक्फ मंडळाचा करभार पारदर्शक झाल्यास गरीब मुस्लिमांना शिक्षण, आरोग्यदायी सेवांचा लाभ होण्याची आशा आहे. वक्फच्या सुधारणा आणताना अल्पसंख्याकांना व्यापक आणि सर्वसमावेशक प्रमाणात त्याचा लाभ होण्याच्या दिशेने आता पाऊल टाकले पाहिजे.
