

शशिकांत सावंत
पुनर्विकासाच्या नावाखाली विकासकांचे हित, रहिवाशांच्या अपेक्षा आणि सरकारी धोरणांतील त्रुटी यांचा संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. पुनर्विकासासाठी पारदर्शक, कालबद्ध आणि सर्वसमावेशक धोरणाची गरज आहे.
महामुंबईच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या ठाणे विभागात पुनर्विकासावरून निर्माण झालेले तंटे आणि त्यातून पुढे आलेले खूनखराबे यामुळे इमारत पुनर्वसन, क्लस्टर डेव्हलपमेंट या सर्वच विकास प्रकल्पांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. कुणी विरोध केला तर त्यातून निर्माण होणारे तंटे विकोपाला जात असल्याने हा विषय अधिक जिकिरीचा झाला आहे. जुन्या धोकादायक झालेल्या इमारती, छोट्या खोल्या, अरुंद जिने, ना लिफ्ट - ना पार्किंग अशा इमारतींचे पुनर्वसन व्हावे म्हणून क्लस्टरची मात्रा पुढे करण्यात आली. ठाण्यासारख्या शहरात ४४ क्लस्टर निर्माण करून या इमारतींच्या विकासाचे नवे स्वप्न दाखविण्यात आले. प्रत्येक रहिवाशाला ३०० स्क्वेअर फुटांचे घर दिले जाईल, अशी ही योजना आहे. मात्र, रहिवाशांना मिळणारी घरे आणि त्या जागेत नवे टोलेजंग टॉवर बांधून विकासकांचे भरले जाणारे खिसे यावरून वाद, नाराजी आहे.
ठाणे येथील प्रदीप पूर्णेकर यांची झालेली हत्या याच पुनर्विकासाच्या तंट्याचा परिपाक असल्याचे सांगितले जात आहे. यातून स्थानिक रहिवासी विरुद्ध विकासक असा नवा वादाचा विषय उभा राहिला आहे. यातूनच आरोपांच्या फैरीही झडू लागल्या आहेत. पुनर्विकासाच्या एकूण योजनेमध्ये स्थानिकांना मिळणारी घरे ही ३०० स्क्वेअर फूट एवढी मर्यादित आहेत. स्थानिकांना यापेक्षा मोठी घरे हवी आहेत. पूर्वीच्या इमारती या त्या काळातली गरज म्हणून ५० वर्षांपूर्वी बांधल्या गेल्या. त्यावेळी मोजका पगार, काटकसरीचा संसार, मुलांचे शिक्षण या साऱ्या रहाटगाडग्यात या छोटेखानी घरातही ही मंडळी सुखी होती. आता ती पिढी निवृत्त झाली आहे. पेन्शन किंवा जमापुंजीवरच त्यांचे विश्व सामावलेलं आहे. या परिसरात अख्खं आयुष्य घालवलं, तिथे एक चांगलं घर मिळावं, अशी स्थानिकांची अपेक्षा आहे आणि म्हणूनच नव्या प्रकल्पात थोडं प्रशस्त घर त्यांना हवं आहे. यासाठी हा विरोधाचा अट्टहास सुरू आहे.
अनेकदा जुन्या इमारती खाली केल्या जातात आणि पुनर्विकासाचे फलक झळकतात. तीन वर्षे, पाच वर्षे, दहा वर्षे काहीच होत नाही. म्हणूनच पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावर अनेक तिढे उभे राहिले. शासनाचे पुनर्विकासाचे धोरण हे विकासकधार्जिणे असल्याने त्याला अधिक विरोध होत आहे. यातूनच पूर्णेकरसारख्या घटना पुढे येऊ लागल्या आहेत.
भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी स्वयंपूर्ण विकासाच्या नव्या पर्यायाची चर्चा घडवून आणली. सोसायट्यांनी आपली इमारत स्वत: बांधावी, असाही पर्याय पुढे येऊ लागला आहे. यात विकासकाला मिळणारा फायदा स्थानिक रहिवाशांना मिळेल; परंतु शासकीय यंत्रणा यात कोलदांडा घालत असल्याचे सांगितले जात आहे. क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी दहा हजार स्क्वेअर फूट जागेची अट आहे. यात अनेक सोसायट्या येतात. सोसायटीगणिक वेगळे प्रश्न असतात. त्यामुळे त्यांचे एकमत होणे कठीण होते. त्यातून योजना थांबविली जाते. ठाणे जिल्ह्यामध्ये १४०० एकरमध्ये क्लस्टरच्या माध्यमातून पुनर्विकासाची योजना राबविण्यात येत आहे. पण त्यालाही हवा तसा वेग नाही. जुन्या धोकादायक इमारतींना महापालिका लॉक लावून बंद करते. स्थानिक रहिवाशांना बाहेर काढले जाते आणि स्थानिक रहिवाशांचा घरांचा प्रश्न वर्षानुवर्षे तसाच पडून राहतो. या सर्व प्रश्नांवर गृहनिर्माणचे स्पष्ट धोरण आवश्यक आहे. कुठल्याही योजनेला प्रारंभापासून पूर्णत्वापर्यंत मुदत असायला हवी. परंतु अशा योजनांमध्ये मुदतीचे घड्याळ पुढे सरकेनासे होते. आणि त्यातूनच अनेक प्रश्न उभे राहतात.
महामुंबईत ग्रामीण भागातून, परराज्यातूनही मोठ्या प्रमाणावर येणारे लोंढे यामुळे घरांची गरज वाढत आहे. गरजूंना घरं देण्याचा प्रश्न एका बाजूला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मूळ रहिवाशांच्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास हा दुसरा प्रश्न आहे. या दोन्ही मुद्द्यांचा विचार करून मध्यबिंदू काढणे आवश्यक आहे. विरोध केला म्हणून कायदा हातात घेऊन जे प्रकार सुरू आहेत, त्याला पायबंद घालावाच लागेल. आणि स्थानिक रहिवाशांचे जे मुद्दे आहेत, त्यावरही अधिक विचार होणे गरजेचे आहे.