रंगनाथ कोकणे
अमर्याद पाणी उपसा, पिकांची चुकीची निवड आणि राजकीय सवलतींनी हरियाणाला जलसंकटाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे. वेळेत उपाय न झाल्यास सामाजिक व आर्थिक संघर्ष अटळ ठरणार आहेत.
हरियाणाने देशाच्या कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली आणि अन्नसुरक्षेचा भक्कम कणा म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली यात शंकाच नाही; मात्र प्रगतीच्या या झगमगाटात एक भीषण काळोख राज्याच्या भविष्यावर सावली धरू लागला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रगत रणनीतींच्या जोरावर शेतकर्यांचे जीवनमान उंचावले असले, तरी आता राज्याला भूजल संकटाच्या अतिशय धोकादायक वळणावर आणून ठेवले आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील 30 टक्क्यांंहून अधिक गावे भूजल पातळीच्या संकटात सापडली आहेत.
विशेष म्हणजे, जमिनीतून उपसले जाणारे पाणी आणि नैसर्गिकरीत्या होणारे पुनर्भरण यांच्यातील व्यस्त प्रमाण ही राज्यासाठी भविष्यातील विनाशाची धोक्याची घंटा ठरत आहे. या संकटाच्या मुळाशी जागतिक तापमानवाढीचा मोठा हात आहे. पूर्वी पावसाचा लहरीपणा ही केवळ एक तात्पुरती समस्या मानली जात होती; परंतु आता ती एक कायमस्वरूपी संरचनात्मक अडचण बनली आहे. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे शेती, पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षा आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य या सर्वांवरच टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. पावसाने दिलेली ओढ भरून काढण्यासाठी भूजलाचा अमर्याद उपसा केला जातो आणि येथूनच विनाशाचे चक्र सुरू होते. मुळात, अधिक पाण्याची गरज असणारे विकासाचे प्रारूप हे या संकटाचे मुख्य कारण आहे. गेल्या काही दशकांत गहू आणि भात यांसारख्या पिकांवर शेतकर्यांची भिस्त वाढली आहे, ज्यांच्या सिंचनासाठी अतोनात पाण्याची आवश्यकता असते.
राजकीय गणिते आणि मतांच्या राजकारणामुळे शेतकर्यांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात वीज देण्याची स्पर्धा लागली आहे. यामुळे विहिरी आणि कूपनलिकांचा अनिर्बंध वापर वाढला असून पाण्याचा अपव्यय ही जणू प्रथाच बनली आहे. जसजशी पाण्याची पातळी खाली जाते, तसतसे कूपनलिका अधिक खोलवर नेल्या जातात. ही तात्पुरती मलमपट्टी केवळ संकटावर पडदा टाकण्याचे काम करत आहे. आज मध्य आणि दक्षिण हरियाणातील मोठ्या भागात त्याचे नकारात्मक परिणाम स्पष्टपणे दिसत आहेत, जिथे जलस्तर अत्यंत चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे.
दुसरीकडे, नागरीकरणाच्या अक्राळविक्राळ विस्तारामुळे या समस्येने रौद्र रूप धारण केले आहे. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील वाढत्या शहरांनी भूजलाचा असा काही उपसा केला आहे की, निसर्गाची सहनशक्ती संपली आहे. या बेकाबू उपशावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा प्रभावी ठरताना दिसत नाही. वेगाने होणारे सिमेंटचे जंगल आणि पाणथळ जागांचा नाश यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याचे नैसर्गिक मार्ग बंद झाले आहेत. पावसाचे कमी होणारे दिवस आणि हवामानातील बदल यामुळे जमिनीतील जलसाठे पुन्हा भरण्याची शक्यता आता मावळू लागली आहे. या सर्व प्रकारचा आर्थिक फटकाही शेतकर्यांनाच सोसावा लागत आहे. खोल बोअरवेल खोदण्यासाठी लागणारा अधिकचा खर्च, वाढलेले वीज बिल आणि पाण्याची खालावलेली गुणवत्ता यामुळे शेती आता आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरू लागली आहे. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना या परिस्थितीसमोर हतबल झाल्या आहेत. हे संकट वेळीच गांभीर्याने घेतले नाही, तर भविष्यात आजीविकेचे संकट उभे राहीलच शिवाय त्यासोबतच पाण्यासाठी सामाजिक संघर्ष आणि दंगली होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हरियाणाला आपली जलधोरणे तातडीने ठरवावी लागतील. कमी पाण्यावर येणार्या पिकांना प्रोत्साहन देणे, वीज सवलतींचे तर्कसंगत नियोजन करणे आणि नागरी भागातील पाणी उपशावर कडक नियमन लादणे हाच आता एकमेव मार्ग उरला आहे. वेळ निघून जाण्यापूर्वी ही जलक्रांती घडली नाही, तर भविष्यातील पिढ्यांसाठी फक्त कोरड्या जमिनी आणि तहानलेले भविष्य उरेल.
