मराठवाड्यात महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष आमने-सामने उभे आहेत. भाजप आणि शिंदे सेनेतच खरी टक्कर असल्याचे चित्र आहे.
मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, लातूर आणि नांदेड या पाच महानगरपालिकांसाठी निवडणुका येत्या 15 जानेवारीला होत आहेत. परभणीत दोन्ही राष्ट्रवादी, तर जालन्यात महाविकास आघाडी एकत्र आहे. हे दोन अपवाद सोडले, तर अन्य पालिकांत बहुतेक पक्ष स्वबळावर उतरले आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर महापालिका राज्याच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेची. बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना मुंबईबाहेर शिवसेना विस्तारली ती प्रथम संभाजीनगरात. शिंदे गटाची निर्मिती झाल्यानंतर आताची ही पहिलीच निवडणूक असल्याने ती विशेष औत्सुक्याची आहे. भाजप आणि शिंदे गट एकत्र येतील, असे वाटत होते; परंतु दहा-बारा बैठका झाल्या, तरी युतीचा गजर मात्र झाला नाही. पर्यायाने एबी फॉर्म देण्याच्या दिवशी दोन्ही पक्षांना उमेदवारांची नावे घोषित करावी लागली. त्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांचा झालेला उद्रेक सगळ्यांनी पाहिला.
मंत्री, खासदार व अन्य नेत्यांना शिवीगाळ करेपर्यंत कार्यकर्त्यांची मजल गेली. खुल्या गटातही ओबीसी उमेदवार, जवळचे नातेवाईक, पीए, दुसऱ्या पक्षातून आलेल्यांना तिकिटे मिळाल्याने निष्ठावंतांच्या भावनांचा कडेलोट झाला. भाजपला पक्षातील बंडाळी शांत करण्यात यश आले असले, तरी 22 कार्यकर्ते पक्षादेश झुगारून रिंगणात राहिले. या निवडणुकीवरून नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेली दरी, साशंकता मिटविण्याचे आव्हान भाजपपुढे आहे.
जालना महापालिकेची निर्मिती झाल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे. या ठिकाणी युती न होता भाजप आणि शिवसेना वेगळे लढत आहेत. भाजप नेते रावसाहेब दानवे आणि शिवसेना आमदार अर्जुन खोतकर यांच्यात चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही अखेरपर्यंत जागांबाबत एकमत झाले नाही. याउलट काँग््रेास, राष्ट्रवादी शरद पवार गट, उबाठा हे एकत्रितपणे निवडणूक लढवत आहेत. जालन्याचा विचार करता शहरात शिंदे सेना आणि भाजपचे प्रभुत्व आहे. आघाडी केवळ नावापुरती राहते की काही ठिकाणी प्रभाव दाखविते, हे मतमोजणीच्या दिवशीच कळेल. 411 उमेदवार भवितव्य आजमावून पाहत आहेत. भाजपने या ठिकाणी एकाच घरातील काही जणांना दिलेली उमेदवारी ही चर्चेचा विषय ठरली आहे.
लातुरात 323, तर नांदेडला 491 उमेदवारांत लढत होत आहे. लातूर हा एकेकाळी काँग््रेासचा बालेकिल्ला होता. आताचा विचार करता शहरात भाजपचा प्रभाव वाढल्याने मित्रपक्षांना कमी जागा देण्याची भूमिका भाजपने घेतल्याने युतीतील पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणुकीत उतरले आहेत. खरी लढत भाजप आणि काँग््रेास या दोन पक्षांतच आहे. राष्ट्रवादी, शिवसेना, बसप, आप, एमआयएम, वंचितचेही उमेदवार नशीब आजमावून पाहत आहेत.
नगरपरिषद निडणुकांत भाजपला नांदेडमध्ये अपेक्षित यश मिळाले नाही. हे शल्य भाजप नेत्यांना आहे. नांदेडला भाजपची सर्व सूत्रे खा. अशोक चव्हाणांकडे आहेत. साहजिकच उमेदवार यादीवर चव्हाण यांचा वरचष्मा आहे. परिणामी, जुने कार्यकर्ते दुखावले. त्यांनी केलेला बंडाचा प्रयत्न भाजप नेत्यांनी चर्चेच्या माध्यमातून हाणून पाडला. तेथे भाजपचा सामना शिंदे गट आणि उबाठासोबत आहे.
एकूणच पाचही महापालिकांतील लढत सत्तेत असलेल्या घटक पक्षांतच आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. या रणधुमाळीत नागरिकांच्या प्रश्नांकडे कोण कसे लक्ष देणार, हा प्रश्न उरतोच. पर्यटनाची राजधानी म्हणून ओळखले जाणारे छत्रपती संभाजीनगराचे स्वरूप बकाल झाले आहे. जायकवाडी धरण पायथ्याशी असूनही समांतर पाणी योजनेत झालेल्या राजकारणामुळे नागरिकांना आठ-दहा दिवसांआड पाणी मिळते. रस्ते, ड्रेनेज, क्रीडांगणे, उद्यान असे नानाविध प्रश्न आहेत. नवीन उद्योग वसाहती झाल्या खऱ्या; पण शहराचे सौंदर्यीकरण पार हरवले. अशीच स्थिती अन्य महापालिकांची आहे. नांदेडवासीयांनाच काय ते वेळेवर पाणी मिळते. बाकी जालना, लातूर, परभणीविषयी विचारणाच नको.
सर्वच पक्षांचे बडे नेते आगामी काळात प्रचारात उतरणार आहेत. मराठवाड्यात राज ठाकरे यांच्या सभा गाजत असत; पण या निवडणुकीत मनसेला प्रभावी उमेदवारही मिळू शकले नाहीत. बसप, आप, वंचितची शक्ती मर्यादित आहे. आगामी दिवसांत प्रचार कसा रंग घेणार, हे पाहावे लागणार आहे.
