सध्याचे महाराष्ट्रातील सरकार नुसते गतिमान नसून अतिगतिमान झालेले आहे, असे लक्षात येत आहे. शासनाने ज्याला जे पाहिजे ते देण्याचा सपाटा लावलेला आहे. बेरोजगार युवकांना प्रशिक्षण भत्ता, लाडक्या बहिणींना दीड हजार रुपये, भाविक मंडळींसाठी तीर्थक्षेत्र योजना, बहुतांश लोकांना एसटीचा प्रवास मोफत, ज्या जातीला जे पाहिजे ते महामंडळ असा अद्भुत झपाट्याचा कारभार मुख्यमंत्री शिंदे करत आहेत. अगदी वृत्तपत्र विक्रेत्यांचेसुद्धा कल्याण करण्याचा प्रयत्न शासनाने केलेला आहे. थोडक्यात म्हणजे, ज्याला जे पाहिजे ते देण्याचा प्रयत्न केला आहे. संत ज्ञानेश्वरांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘जो जें वांच्छील तो तें लाहो’ म्हणजेच ज्याला जे पाहिजे ते मिळू दे, अशी परमेश्वरापाशी केलेली प्रार्थना आहे.
सर्वांसाठी बरेच काही केले असले, तरी अजून बरेच काही करायचे बाकी आहे, हे आम्ही शासनाच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. स्वतःचे पाय लडखडत असतील, तरी शासनाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणारे राज्यातील मद्यप्रेमी बांधव अद्याप उपेक्षितच आहेत. हे बांधव स्वतःच्या प्रकृतीचा विनाश झाला, तरी बेहत्तर; परंतु अर्थव्यवस्था उभी राहिली पाहिजे हे ध्येय घेऊन दररोज स्वतः आडवे होत असतात. असे म्हणतात की निषिद्ध द्रव प्राशन करणार्‍या या लोकांनी हे द्रव प्राशन करणे थांबवले, तर शासन आपल्या कर्मचार्‍यांचा पगारसुद्धा करू शकणार नाही. इतकी अटीतटीची भूमिका अर्थकारणात बजावणार्‍या मंडळींसाठी शासनाने अद्याप काहीही केले नाही, याची नोंद कुठेतरी घेतली गेली पाहिजे. या लोकांच्या आपल्या वेगळ्या समस्या असतात. खूप वाढलेली महागाई किंवा या द्रवाचे मूल्य कमी करा, अशी कोणतीही मागणी करण्यासाठी या लोकांनी कधीही मोर्चा काढलेला नाही. या लोकांनी कधीही कोणते महामंडळ मागितलेले आहे. कोणतेही आंदोलन न करता शांतपणे देशाची सेवा करणार्‍या या मंडळींकडे कुणी लक्ष देणार आहे की नाही?
या लोकांच्या मागण्या फारशा नसाव्यात, असे वाटते. शांतपणाने ‘घेऊ द्या’ एवढी एकच त्यांची मागणी असावी. मनातील चलबिचल कमी करण्यासाठी किंवा मनात निर्माण झालेल्या नकारात्मक भावनांवर मात करण्यासाठी हे लोक ते द्रव घेत असतात. त्यांची स्वतःची पैशाची एक मॅनेजमेंट असते. त्यांना फक्त काय हवे असेल, तर ते म्हणजे बकेटभर पाणी आणि थोडासा आडोसा. एवढे मिळाले की, काही क्षणांत ही मंडळी समाधी अवस्थेत जाऊन पोहोचतात. बहुतांश लोक निमूट आपापल्या घरी जाऊन झोपी जातात. या लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या घरी सोडण्यासाठी काही एक निश्चित अशी व्यवस्था शासनाने निर्माण केली पाहिजे. जास्त घेतली की, बरेचदा आपल्या स्वतःच्या घराचा पत्ता त्याना सापडत नाही आणि मग गोंधळलेला हा अर्थव्यवस्थेचा कणा गल्ली-बोळात भटकायला लागतो. अशा लोकांना त्यांच्या घरी सोडण्यासाठी शासनाने स्वतःच्या खर्चाने स्वयंसेवक नेमले पाहिजेत. या स्वयंसेवकांनी एखादा अतिसेवन झालेला व्यक्ती दिसला, तर त्याला नम्रपणे त्याच्या घरचा पत्ता विचारून त्याला त्याच्या घरी नेऊन सोडले पाहिजे. याचे दोन फायदे होतील. पहिला म्हणजे, ही रसिक मंडळी सुखरूप आपल्या स्वतःच्या घरी पोहोचतील आणि दुसरा म्हणजे यामुळे अनेक बेरोजगार युवकांना किमान संध्याकाळच्या वेळी तरी काही ना काही रोजगार मिळू शकेल. हे लोक प्रामाणिक असल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला मतदानही करतील, यात शंका नाही.
