केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अलीकडील अहवालात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मजबूत स्थितीबद्दल दिलेली माहिती भारताच्या बदलत्या अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांवर प्रकाश टाकणारी आहे. यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एनपीए किंवा बुडीत कर्जे 10 वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आली आहेत. बँकिंग क्षेत्रासाठी ही निश्चितच एक खूप मोठी उपलब्धी आहे. कारण, प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित राहिलेल्या कर्जाचा बोजा वाढल्याने बँकांसमोर अडचणी वाढत होत्या; पण अर्थमंत्रालयाच्या अहवालानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची बुडीत कर्जे गेल्या साडेपाच वर्षांत 14.58 टक्क्यांनी कमी होऊन 3.12 टक्क्यांवर आली आहेत.
एनपीएचा विचार केला, तर दशकभरातील ही नीचांकी पातळी आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की, 2015 पासून सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी लागू केलेले चार ‘आर’ म्हणजे रिकग्नेशन (समस्येची ओळख), रिकॅपिटलायजेशन (पुनर्भांडवलीकरण), रिझोल्यूशन (समस्येवरील तोडगा) आणि रिफॉर्म (सुधारणा) अतिशय प्रभावी ठरले आहेत. म्हणजेच एनपीएची पारदर्शक ओळख, त्याच्या ठरावाचा भाग म्हणून बुडीत कर्जाची वसुली, बँकांमध्ये भांडवल ओतणे आणि वित्तीय व्यवस्थेत सुधारणा या दिशेने केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षांमध्ये महत्त्वपूर्ण पावले उचलली.
याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा भांडवली पाया मजबूत झाला असून त्यांच्या मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारली आहे. परिणामी, आर्थिक समावेशकता वाढवण्यासाठी या बँका देशाच्या कानाकोपर्‍यात आपला विस्तार करत आहेत. यामुळे बँकिंग प्रणाली मजबूत झाली आहे आणि अधिक पारदर्शकता, स्थिरता आणि सर्वसमावेशकतेला चालना मिळाली आहे. या प्रयत्नामुळे समाजातील वंचित घटकांपर्यंत लक्षणीय लाभ पोहोचण्याची खात्री झाली आहे. अर्थमंत्रालयाच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, केंद्राने उचललेल्या पावलामुंळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सीआरआर म्हणजे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण सप्टेंबर 2024 मध्ये 15.43 टक्के वाढले आहे. मार्च 2015 मध्ये सीआरआर 11.45 टक्के होता.
साधारणतः दोन दशकांपूर्वीचा काळ आठवल्यास सरकारी बँका या नेहमी तोट्यातच असतात, असे काहीसे चित्र निर्माण झाले होते; परंतु केंद्र सरकारने संकल्प करून आणि त्याला पूरक ठरणार्‍या धोरणांची जोड देऊन सरकारी बँका नफ्यात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. त्याचे परिणाम आता सुस्पष्ट दिसत असून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी 2023-24 मध्ये 1.41 लाख कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला असून तो आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. यापूर्वी 2022-23 मध्ये त्यांचा निव्वळ नफा 1.05 लाख कोटी रुपये होता. हेदेखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की, गेल्या तीन वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एकूण 61 हजार 964 कोटी रुपयांचा लाभांश दिला आहे. आता या बँका भांडवलासाठी सरकारवर अवलंबून न राहता बाजारातून भांडवल उभारण्यास सक्षम बनल्या आहेत. कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था त्याच्या चांगल्या बँकिंग प्रणालीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे आरोग्य सुधारणे आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर आहे.
मागील काळात अमेरिकेसारख्या देशामधील बँकिंग व्यवस्था संकटात सापडल्याचे दिसून आले होते. त्यावेळी देशातील सरकारी बँकांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले होते. कोरोना महामारीसारखे शतकातील ऐतिहासिक संकटही यादरम्यान आले. जागतिक वित्तीय बाजारातही अनेक उलथापालथी घडल्या; पण या सर्वांचा अतिशय योजनाबद्ध पद्धतीने सामना करून सरकारी बँकांनी प्रगतीच्या दिशेने केलेली ही घोडदौड लक्षणीय आहे. सरकारी बँका मजबूत झाल्याने त्याचा फायदा नक्कीच सर्वसामान्यांना होईल आणि नागरिकांना सहजपणे कर्ज उपलब्ध होण्यास मदत होईल. आता देशात सर्वच क्षेत्रांत आत्मनिर्भरतेचे तत्त्व स्वीकारल्याने देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
