अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या चार देशांनी स्थापन केलेल्या ‘क्वाड’ या संघटनेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीनिमित्त अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांचा भारत दौरा झाला. त्यातून भारत-अमेरिका संबंधांतील तणाव दूर करण्याचा प्रयत्न रुबिओ यांनी केला असला तरी भारताच्या द़ृष्टीने ‘सावध ऐका, पुढील हाका’ ही स्थिती टळलेली नाही. रुबिओ हे अमेरिकेचे 72 वे परराष्ट्र मंत्री आणि प्रभारी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत. त्यांच्याकडे प्रचंड अधिकार आहेत. इस्रायल-इराण मध्यस्थीसारखे संवेदनशील विषय ते हाताळत आहेत. परदेशी परराष्ट्र मंत्री प्रथम समकक्षांशी चर्चा करतात आणि नंतर पंतप्रधानांना भेटतात. मात्र, रुबिओ यांच्या बाबतीत हा शिष्टाचार बाजूला ठेवला गेला. त्यांनी पंतप्रधान मोदींना अमेरिका भेटीचे निमंत्रण दिले. यावरून अमेरिका भारताला विशेष महत्त्व देत असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न दिसतो.
भारताला महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार म्हणतानाच रुबिओ यांनी सद्य:स्थिती विचारात घेत अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा पुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली. भारतात इंधन टंचाई असताना रुबिओंचा हा प्रस्ताव आश्वासक आणि दिलासादायक वाटू शकतो. पण अमेरिकन तेलाचे अर्थकारण वेगळे असून काही मुद्दे प्रश्नांकित आहेत. रशिया आणि इराण भारताला सवलतीत तेल देतात. अमेरिकाही त्या दरातच कच्चे तेल देईल का, हा कळीचा मुद्दा आहे. भारत कच्च्या तेलाच्या आयातीवर तब्बल 174 अब्ज डॉलर्स खर्च करतो. युक्रेन संघर्षानंतर रशिया भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारभावापेक्षा खूपच स्वस्त दरात कच्चे तेल देत आहे. याउलट अमेरिकन तेल हे ब—ेंट किंवा डब्ल्यूटीआय या जागतिक मानकांनुसार बाजारातील चालू दराने विकले जाते. यात कोणतीही विशेष सवलत मिळत नाही. जागतिक स्तरावर तेल 100 डॉलर्सच्या पार असते, तेव्हा रशियन तेलामुळे भारताची अब्जावधी डॉलर्सची बचत होते. अमेरिकन तेलामुळे ती शक्य नाही. कच्च्या तेलाचे व्यवहार अमेरिकन डॉलरमध्ये होतात.
भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. त्यामुळे भारताला तेल आयातीसाठी आधीच जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. अशा स्थितीत महागडे अमेरिकन तेल खरेदी केले, तर आयात बिल कमालीचे वाढेल. पर्यायाने चालू खात्यातील तूट वाढून अर्थव्यवस्थेवर आणि देशांतर्गत महागाईवर अत्यंत विपरीत परिणाम होईल. रशियाच्या तुलनेत अमेरिकेतून भारतात तेल आणण्याचा सागरी वाहतूक खर्चही अधिक आहे. अमेरिकेने व्हेनेझुएलावरील निर्बंध तात्पुरते शिथिल केल्यानंतर भारताने तिथून मोठ्या प्रमाणावर हेवी क्रूडची आयात सुरू केली. व्हेनेझुएला आता सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेला मागे टाकून भारताचा तिसरा मोठा तेल पुरवठादार देश बनला आहे. व्हेनेझुएलाकडून होणारी तेल आयात सुरू राहण्यास ट्रम्प यांची हरकत नसावी. पण त्याऐवजी अमेरिकेकडून तेलाचा हट्ट धरल्यास भारतासाठी ते गैरसोयीचे ठरणार आहे.
भारताचे ऊर्जा धोरण हे पश्चिम आशिया आणि रशिया संबंधांच्या भक्कम पायावर आधारलेले आहे. या देशांशी आपली मैत्री काळाच्या कसोटीवर उतरली आहे. अमेरिकेसोबतचा व्यापार कमी झाल्याने भारताच्या निर्यातीला आणि निर्यातदारांना फटका बसला. पण त्याची किंमत या मैत्री संबंधांकडे पाठ फिरवून मोजता येणार नाही. भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापार तूट कमी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी याआधीही अमेरिकेकडून तेल खरेदीचा मुद्दा मांडला होता. रुबिओ तीच भूमिका पुढे नेत आहेत. रुबिओ यांनी रखडलेला द्विपक्षीय करार लवकरच मूर्त रूप घेईल, असे संकेत दिले. ते देताना भारत पुढील पाच वर्षांत 500 अब्ज डॉलर्सची अमेरिकन उत्पादने खरेदी करेल, या ट्रम्प यांच्या विधानाचा पुनरुच्चार केला. यावरून अमेरिका व्यापार कराराबाबत स्वतःच्या मतावर ठाम दिसते. रुबिओ यांनी या कराराबाबत अमेरिका लवचिकता दाखवेल, असे कुठेही म्हटलेले नाही. अमेरिकेची सध्याची धोरणे भारतीय हिताच्या दृष्टीने अनुकूल नसल्यामुळेच कराराला विलंब होत आहे.
ट्रम्प हे जागतिक पातळीवर पाकिस्तानला प्रचंड महत्त्व देतात. ही भूमिका भारतासाठी चिंतेची आहे. दहशतवाद ते द्विपक्षीय व्यापारापर्यंत, अमेरिकेच्या धोरणांमध्ये कमालीची अस्थिरता आहे. भारताला महान भागीदार म्हणताना व्यापारी, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी अमेरिकेला ठोस पावले उचलावी लागतील. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील स्थैर्यासाठी आणि क्वाडच्या भवितव्यासाठी अमेरिका किती गांभीर्य दाखवतो, यावरच या दौर्याचे यश अवलंबून असेल. ट्रम्प प्रशासनाने नुकतेच ‘अमेरिका फर्स्ट’ व्हिसा टूल आणि ग्रीन कार्डच्या नियमांत मोठे बदल केले. अमेरिकेत जाणार्या किंवा तिथे कार्यरत आयटी क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांना यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. या जाचक अटी शिथिल कराव्यात, अशी भारताची मागणी आहे. याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे संकेत रुबिओ यांनी दिले असले तरी जमिनीवरील वास्तव बदललेले नाही.
‘नाटो’तून बाहेर पडणारी अमेरिका ‘क्वाड’चेही विसर्जन करणार काय, अशी भीती जपान, ऑस्ट्रेलियाला होती. पण ही बैठक होत आहे. चीन दौर्यातून हाती काहीही न लागल्याचा हा परिणाम असू शकतो. ओबामांच्या काळात चीनचा आशिया खंडातील विस्तारवाद रोखण्यासाठी पिव्हॉट टू एशिया हा कार्यक्रम हाती घेतला होता. भारताला चीनचा काऊंटरवेट म्हणून पुढे आणण्यासाठी ही योजना होती. व्यापारी वृत्तीच्या ट्रम्प यांनी भारताला वळसा घालून थेट चीनशी नाते जुळवण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण ड्रॅगनचे फुत्कार अनुभवल्यानंतर त्यांना उपरती झाल्याचे दिसते. अमेरिकन न्यायालयाने ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण मुळासकट मोडून काढले. त्याचा आधार घेऊन ट्रम्प प्रशासन भारतासोबत व्यापार करार करण्यास तयार झाले तर रुबिओ यांची ही भेट सार्थ ठरली असे म्हणता येईल. नसता पंतप्रधान मोदींना दिलेले अमेरिका भेटीचे आमंत्रणही ‘लबाडाघरचे आवतण’ ठरू शकते. राष्ट्रीय नेतृत्वांचा जाहीर उपमर्द करण्याचा ट्रम्प यांचा खोडसाळपणा युक्रेन, जर्मनी, इंग्लंड या देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांबाबत काय पातळी गाठतो हे जगाने पाहिले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेची भूमिका पूर्णपणाने समजून घेत पुढील पावले चाणाक्षपणाने टाकणे गरजेचे आहे.
