इंधन जाळल्यामुळे कार्बन उत्सर्जन होऊन प्रदूषण प्रमाणाबाहेर वाढते, पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण होतो आणि सार्वजनिक आरोग्यावर भयंकर घातक परिणाम होतात. जैविक इंधन व पर्यायी ऊर्जा यांचा आता प्राधान्याने विचार होण्यामागचे प्रमुख कारण तेच आहे. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने विजेवर चालणार्या वाहनांच्या, म्हणजेच इलेक्ट्रिकल वाहनांच्या मागणीत वाढ व्हावी, त्यांचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. 2024-25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ईव्ही उद्योगातील योजनांसाठी केंद्राने 4 हजार 434 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, तर 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 5 हजार 322 कोटी तरतूद केली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बॅटरी आणि त्यासाठी लागणार्या 35 घटकांवरील सीमाशुल्क रद्द केले. त्याचा थेट फायदा ईव्हीच्या किमती स्वस्त होण्यास झालेला दिसतो. ईव्हीच्या बॅटरीसाठी कोबाल्ट पावडर, लिथियम इऑन बॅटरी वेस्ट, लीड, झिंक या आणि अशा महत्त्वाच्या घटकांवरील प्राथमिक सीमाशुल्क रद्द करण्यात आले. ईव्हीच्या बॅटरीसाठी ज्या घटकांची आयात करावी लागते, त्यावरील आयात शुल्कातही कपात करण्यात आली. 2019 पासून सातत्याने केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रचारासाठी ‘फेम’ (फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईक) योजना सादर केली होती. याअंतर्गत कंपन्यांना कार्यक्षमतेवर आधारित प्रोत्साहन निधी देण्यात येत होता, तर इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी करणार्या ग्राहकांना त्या वाहनांवर अनुदान देण्यात येत होते. ताज्या अर्थसंकल्पात केंद्राने यात बदल केला असून, ‘फेम’ योजनेत निधी देण्याऐवजी ‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राईव्ह रेव्होल्यूशन’ अशी नवीन योजना सादर करत, त्यात हा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. या नव्या योजनेची व्याप्ती ही ‘फेम’ या योजनेपेक्षा जास्त आहे. येत्या सहा महिन्यांत इलेक्ट्रिक गाड्या आणि पेट्रोल गाड्यांची किंमत एकसारखीच असणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच केली.
एकीकडे दर्जेदार रस्ते वेगाने बांधले जात असून, त्यामुळे भविष्यात देशातील लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी होईल. विद्युत ऊर्जेवरील सार्वजनिक वाहतुकीला बळ देण्यासाठी सरकार काम करताना दिसते. केंद्रातर्फे स्मार्ट शहरे आणि स्मार्ट वाहतुकीला प्राधान्य देऊन शाश्वत पायाभूत सुविधांवर भर देताना कनेक्टिव्हिटी वाढवली जात आहे. यामुळे भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब वाढेल. या पार्श्वभूमीवर, राज्यात इलेक्ट्रिक वाहने करमुक्त करण्याची तसेच लवकरच सर्व मंत्र्यांना व शासकीय कार्यालयांना ही वाहने उपलब्ध करून देण्याची महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. सध्या राज्यात 30 लाख रुपयांपर्यंतच्या ईव्ही वाहनांवर कर आकारला जात नाही. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 30 लाख रुपये किमतीवरील वाहनांवर सहा टक्के कर लागू केला होता, पण 30 लाखांवरील गटात सध्या कोणत्याही गाड्या बाजारात उपलब्धच नाहीत. त्यामुळे त्यातून कोणताही कर मिळण्याची शक्यता नसल्याने हा कर रद्द केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यापुढे जाऊन राज्य सरकारने ईव्ही वाहनांना उत्तेजने देण्याचे ठरवले असून, हे धोरण स्वागतार्ह आहे. तसेच आमदारांना वाहनांसाठी दिले जाणारे कर्ज हे फक्त ईव्ही गाड्यांसाठीच दिले जाणार आहे.
डिझेल वा पेट्रोलवर चालणार्या वाहनांसाठी कर्जाचा त्यांचा मार्ग त्यामुळे बंद झाला आहे. दुचाकी वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी राज्य सरकार ई-चार्जिंगचे जाळेही तयार करत आहे. एसटी महामंडळाच्या सर्व बसेस हळूहळू इलेक्ट्रिक आणि एलएनजी इंधनावर सुरू करण्याचा आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. एसटीसाठी 5,150 इलेक्ट्रिक बसेसची खरेदी करण्यात येणार असून, त्यापैकी 450 बसेस आल्याही आहेत. अर्थात, या बसेसची देखभालीची जबाबदारी आता एसटी महामंडळावर आहे. पुणे व छत्रपती संभाजीनगर येथे ईव्हीचे मोठे प्रकल्प असून, राज्यात अन्यत्रही असे प्रकल्प उभारण्याची गरज आहे. केंद्राने आतापर्यंत सुमारे 11 हजार चार्जिंग स्थानकांना मंजुरी दिली. त्यापैकी 8,800 चार्जिंग स्थानकांची उभारणीही सुरू झाली आहे. ईव्हीसाठी लागणार्या वाहनांच्या बॅटरीच्या निर्मितीत अनेक स्थानिक कंपन्या कार्यरत आहेत. या उद्योगाला मजबुती देण्यासाठी आयातकर घटवल्यामुळे, उद्योजकांना निर्मितीसाठी चालना मिळणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीतील 40 टक्के खर्च हा बॅटरीवरचा असतो. बॅटरीवरील कर कमी झाल्यामुळे वाहनांचा एकूण उत्पादन खर्चही घटणार आहे. त्यामुळे ईव्ही वाहनांच्या किमती कमी होऊ शकतील. किमती कमी झाल्यावर त्यांचा वापर वाढणार, हे उघड आहे. ‘फेम’ योजनेवर केंद्राने भर दिल्यामुळे या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 16 लाख ईव्ही वाहनांची खरेदी करण्यात आली आहे. मुळात कच्च्या तेलाबाबत आपले विदेशावरील अवलंबित्व वाढतच चालले आहे. जसजसा देशाचा विकास एका विशिष्ट गतीने वाढत आहे, तसतशी ऊर्जेची इंधनाची मागणीही वाढत चालली आहे.
2020 मध्ये भारत 85 टक्के कच्चे तेल आयात करत होता. आता त्यात सुमारे सव्वातीन टक्क्यांची आणखी वाढ झाली. जागतिक बाजारपेठेतील तेलाचे भाव भडकतात, तेव्हा अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढतो. यामुळे व्यापारी तूट रुंदावते आणि विदेशी गंगाजळीची घागर रिती होऊ लागते. रशिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती, कतार तसेच विविध आखाती राष्ट्रे येथून कच्चे तेल व वायू आयात केला जातो. मात्र, आयात कमी झाली, तरच पेट्रोलचा वापर कमी होईल. मगच प्रदूषण पातळी कमी करण्यासाठी जैविक इंधने, पर्यायी इंधने, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारी धोरणाचे ध्येय साध्य होऊ शकेल. मात्र इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लागणारी वीज कोळशापासूनच निर्माण होणारी असेल, तर हा सर्व खटाटोप निरर्थकच ठरेल. कारण कोळशामुळे प्रदूषण वाढते. म्हणूनच पर्यावरणपूरक वीजनिर्मितीवरच भर दिला पाहिजे. केंद्राच्या ऊर्जा धोरणाशी सुसंगत निर्णयामुळे ईव्ही उद्योगाला चालना मिळेलच, ग्राहकांनाही त्याचा काही प्रमाणात लाभ होईल.
