राज्याची अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत 5 लाख कोटी डॉलरपर्यंत वाढवण्यासाठी सरकार दमदारपणे पावले टाकत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना गुरुवारी सांगितल्याने महाराष्ट्रात राहणार्या प्रत्येक माणसाच्या आणि विशेषत: मराठी माणसाच्या मनात गौरवाची भावना निर्माण होणे साहजिक आहे. देशाच्या जीडीपीत भरीव योगदान देताना राज्याला विकासाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ बनविण्याची सुरू असलेली धडपड त्यातून ध्वनीत होते. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने अर्धा ट्रिलियनचा पार केलेला टप्पा आणि 1 ट्रिलियनचे लक्ष्य या मोठ्या जमेच्या बाजू. राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत असताना लोककल्याणकारी योजनांवरील वाढता खर्च आणि अर्थव्यवस्थेवरील त्याचे परिणाम दुर्लक्षिता येणार नसले, तरी राज्याचा गाडा गतीने पुढे हाकण्याच्या सकारात्मक प्रयत्नांची दखल घ्यावी लागेल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अभिभाषणात त्याबद्दलचा आराखडा मांडताना पायाभूत सुविधा गुंतवणूक आणि जनकल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर सरकारचा भर असल्याचे विधानसभेत स्पष्ट केले होते. अर्थात, आगामी अर्थसंकल्प पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर भर देणारा असेल, असे संकेत मिळतात. शेती, बेरोजगारी, शहरांचे बकालीकरण यासारख्या कळीच्या प्रश्नांवर सरकारची कसोटी लागणार आहे. देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) राज्याचा 13.5 टक्क्यांहून अधिक वाटा असून, 2024-25 या वर्षात महाराष्ट्रात 1 लाख 64 हजार कोटी रुपयांची, तर 2025-26च्या पहिल्या सहामाहीत 91 हजार कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक प्राप्त झाली. दावोसच्या गुंतवणूक परिषदेत 30 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले. त्यातून 40 लाख इतकी रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर, अर्थव्यवस्थेने अर्धा ट्रिलियन टप्पा ओलांडलेले देशातील हे एकमेव राज्य. 2012-13 मध्ये अर्थव्यवस्था 13 लाख कोटी रुपयांची होती. ती गेल्या 11 वर्षांत 51 लाख कोटी रुपयांवर गेली. 1 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्यासाठी सरकारने 2032 चे उद्दिष्ट ठेवले असले, तरी त्याची पूर्ती 2029 पर्यंतच करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगण्यात आली आहे. 2057 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था, दरवर्षी 10 लाख इतकी रोजगारनिर्मिती आणि दरडोई उत्पन्नात दहापट वाढ करण्याचे ध्येय सरकारने निश्चित केले. युरोपातील बेल्जियमसारख्या देशांइतकी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था असून, एकप्रकारे केवळ अन्य राज्यांशीच नव्हे, तर जगातील इतर देशांशीही राज्य स्पर्धा करत आहे. शिवाय 2021-22 मध्ये देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा हिस्सा 13.1 टक्के होता, तो टप्प्याटप्प्याने वाढत आता 14 टक्क्यांवर गेला.
राज्यातून काही उद्योग बाहेर गेले असले, तरीदेखील हजारो कोटी रुपये गुंतवणुकीचे शेकडो नवे उद्योग राज्यात येत आहेत. गडचिरोलीत पोलादनगरी आकारास येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर अथवा अहिल्यानगर असो, वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील मोठे उद्योग येत आहेत. पूर्वी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथेच उद्योगधंदे येत असत. आता सर्व भागांत विविधांगी उद्योग आकर्षित होत आहेत. त्यासाठी सरकारने व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केले. एका कुंभमेळ्याने उत्तर प्रदेशचे ब्रँडिंग जगात झाले. महाराष्ट्रालाही नाशिकचे ब्रँडिंग कुंभमेळ्याच्या माध्यमातून जगात करायचे आहे, हा फडणवीस यांचा द़ृष्टिकोन. ते कसे होते, याची उत्सुकता राहील. नाशिकच्या तपोवनात कुंभमेळ्यासाठी वृक्षांची कत्तल झाली, तेव्हा अन्यत्र झाडे लावून त्याची भरपाई करण्याचे आश्वासन दिले गेले. त्याचे नेमके काय झाले, वृक्षांचे पुनर्रोपण झाले काय, किती तोडली, किती लावली याचीही स्पष्टता देण्याची गरज आहे. वृक्षतोड आणि पर्यावरणाचा विषय कुंभमेळ्याच्या आयोजनात अडसर ठरणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल. 2027 मध्ये म्हणजे पुढील वर्षी हा कुंभमेळा भरेल.
राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलरची झाली, तर जगात महाराष्ट्राचा क्रमांक तेरावा असेल. आज जगात भारताची अर्थव्यवस्था चौथ्या क्रमांकाची असून, ती तिसर्या क्रमांकावर लवकरच येणार आहे. महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर राज्य असून, त्यामुळे एका राज्याने प्रगत देशांशी टक्कर देणे भूषणावहच म्हणावे लागेल. देशाचा ‘स्टार्टअप हब’ यापूर्वी बंगळुरू व हैदराबाद होता, आता महाराष्ट्र बनला आहे, अशी बाब मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केली. देशातील नोंदणीकृत 25 टक्के स्टार्टअप राज्यात आहेत. देशातील 119 युनिकॉर्नपैकी 28 युनिकॉर्न महाराष्ट्रात आहेत. ‘स्टार्टअप कॅपिटल’ म्हणून आज राज्याकडे पाहू शकतो. स्टार्टअप उद्योग आणि नावीन्यता धोरणास राज्याने मान्यता दिली. 146 पेक्षा जास्त इनक्युबिटर केंद्रे स्थापन केली. यासाठी तीन व्हेंचर फंडांच्या माध्यमातून ‘फंड ऑफ फंडस्’ तयार केला.
स्टार्टअप उभारणीत पुणे शहराचा देशात पाचवा क्रमांक लागतो, ही गौरवास्पद बाब. सरकारच्या नोंदणीनुसार पुण्यात 500 स्टार्टअप असून, सैन्यदलाच्या स्टार्टअपची संख्या लक्षणीय. मोजके स्टार्टअप चार-पाच वर्षांत एवढे मूल्यांकन प्राप्त करतात की, ते बड्या बड्या उद्योगांना मागे टाकतात. स्टार्टअपसाठी राज्यातील तरुण-तरुणींना मुख्यमंत्री महाफंडातून पाच ते दहा लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. पुढील पाच वर्षांत राज्यात सव्वा लाख उद्योजक घडवणे आणि 50 हजार स्टार्टअप सुरू करणे, हा यामागील उद्देश. ‘स्टार्टअप सप्ताह’ साजरा करणे, स्टार्टअपना शासनाच्या पायलट ऑर्डर्स देणे, स्टार्टअपना पेटंट व प्रदर्शन खर्चाकरिता मदत करणे या गोष्टी शासनातर्फे केल्या जात आहेत. शिवाजी विद्यापीठात सध्या आरोग्य, शेती, शिक्षण यासह विविध क्षेत्रांतील 105 हून अधिक स्टार्टअप सुरू आहेत; मात्र त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या सेमीकंडक्टर मिशनअंतर्गत एकही प्रकल्प राज्यात आलेला नाही. गुजरात व अन्य राज्यांत हे प्रकल्प खेचले जात आहेत. याची नोंद सरकारने घेतली पाहिजे. उद्योजकांकडून वसूल होणारी खंडणी व त्यापायी होणारे गैरप्रकार थांबवण्याचे आव्हान आहेच. राज्याच्या प्रगतीच्या स्टार्टअपला गती देताना विकासाचा समतोल आणि सर्वसमावेशक धोरण अर्थसंकल्पात मांडले जाईल, ही आशा!
