महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने संमत केलेल्या ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य २०२६’ विधेयकावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शिक्कामोर्तब केले आणि राज्यात बेकायदा धर्मस्वातंत्र्य करण्यावर चाप लावणारा कायदा आता अंमलात आला आहे. धर्मांतरावर कठोर कायद्याने निर्बंध लावणारे महाराष्ट्र हे देशातील १४ वे राज्य आहे. भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीत जनतेला दिलेल्या आणखी एका वचनाची अंमलबजावणी या कायद्याने राज्यात सुरू झाली. सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक न्याय, यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. समाजातील सर्व घटकांना निर्भयपणे जीवन जगता यावे, प्रलोभनाने किंवा धमक्या देऊन किंवा दहशत निर्माण करून कोणाही व्यक्तीचे धर्मांतर होऊ नये, यासाठी सरकारने केलेल्या कायद्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली. विधिमंडळाने संमत केलेले विधेयक अगोदर मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठविले गेले, त्यांच्या मंजुरीनंतर ते राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले.
या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्याचे राज्याच्या ३० जुलैच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे. बळजबरीने, फसवणूक करून, धाक दाखवून, धमकी देऊन, दहशत निर्माण करून यापुढे राज्यात कुठेही व कोणासही धर्मांतर करता येणार नाही. बेकायदा धर्मांतर झालेच, तर तो अजामीनपात्र गुन्हा ठरेल. जे कोणी दोषी असतील त्यांना ७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. धर्मांतरित महिला जर अल्पवयीन वा अनुसूचित जाती-जमातीतील असेल, तर कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. पुन्हा गुन्हा केल्याचे आढळले, तर १० वर्षे तुरुंगवास व ५ लाख दंड ठोठावला जाईल. विवाह करण्यासाठी केलेले धर्मांतरही या कायद्यानुसार बेकायदेशीर ठरविण्यात आले. मात्र, धर्मांतर केलेल्या दाम्पत्याला झालेल्या मुलांना या कायद्यात संरक्षण आहे. एक म्हणजे या मुलांचा त्यांच्या आईचा विवाहपूर्व धर्म मानण्यात येईल व दुसरे म्हणजे धर्मांतरित आई-वडिलांच्या मालमत्तेत त्यांचा पूर्ण अधिकार असेल.
कायद्याने मुलांच्या भविव्याची काळजी घेतली आहे. मुलांची कस्टडी आईकडेच असेल, अशीही कायद्यात तरतूद आहे. या तरतुदीमुळे आई-वडिलांच्या चुकीचा वा चुकीच्या निर्णयाचा फटका मुलांना बसण्यापासून संरक्षण मिळेल. कोणाला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असेल, तर ६० दिवस अगोदर जिल्हा न्यायदंडाधिकारी यांना तशी सूचना द्यावी लागेल. पोलिस चौकशी होईल. कोणाचा आक्षेप असेल, तर सार्वजनिक हरकती मागविण्यात येतील. स्वेच्छेने धर्मांतर केल्यानंतर तसे २१ दिवसांत सार्वजनिक रूपात ते जाहीर करण्याचे बंधनही या कायद्यात आहे. धर्मांतराच्या विरोधात त्या संबंधित व्यक्तीचे नातेवाईक, भाऊ-बहीण किंवा रक्ताचे नातेवाईक तक्रार करू शकतील. अशा कठोर बंधनांमुळे महाराष्ट्रात बेलगाम बेकायदेशीर धर्मांतरांना निश्चितच चाप बसू शकेल, असा विश्वास वाटतो. भारतीय घटनेने प्रत्येक नागरिकाला धर्म स्वीकारण्याचा व आचारण करण्याचा अधिकार दिलेला आहे.
मात्र, सार्वजनिक सुव्यवस्था व नैतिकता यांच्या अधीन राहूनच हा अधिकार बजावता येईल. १९६७ मध्येे सर्वप्रथम ओडिशा राज्यात धर्मांतरविरोधी कायदा आला. त्यानंतर मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व आता महाराष्ट्र राज्यात धर्मांतराला चाप लावणारा कायदा झाला. कर्नाटकात असा कायदा झाला व नंतर राज्य सरकारने रद्द केला. आज ज्या राज्यांत धर्मांतरविरोधी कायदा आहे त्यातला एखाददुसरा अपवाद वगळता, त्या बहुतेक राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. समान नागरी कायदा व हिंदुत्वाचा आग्रह हा भाजपचा अजेंडा आहे. त्यादृष्टीनेच ज्या राज्यात पक्ष सत्तेवर आहे, तेथे याच मार्गावरून तेथील सरकारची वाटचाल आहे. देशात मतदार रचना आणि त्याला दुखावून चालणार नाही, हे विरोधी पक्षांच्याही लक्षात आले आहे. म्हणूनच धर्मांतरविरोधी कायद्याला विरोधी पक्ष उघड विरोध करीत नसला तरी मनापासून किती पाठिंबा देतो, असे चित्र देशात कुठेही बघायला मिळत नाही.
देशात कित्येक वर्षे गोरगरीब, अतिमागासलेले, आदिवासी, उपेक्षितांना कधी पैसे, कधी अन्न-धान्य, तर कधी औषधोपचार यांचे प्रलोभन दाखवून धर्मांतर होत आहे. त्याला लगाम घालण्यासाठी कठोर कायद्याची आवश्यकता आहे. काही विशिष्ट धर्मांकडून आमिषे किंवा प्रलोभने दाखवून धर्मांतर केले जाते. याच धर्मांतरातून अल्पसंख्य असलेल्या समाजाची लोकसंख्या लक्षणीय वाढत आहे. त्यातून सामाजिक समस्या निर्माण होतात. शिवाय, धर्माच्या नावाखाली व्होट बँक उभी केली जाते. अल्पसंख्य म्हणून शासनाच्या सवलती मिळवायच्या व दुसरीकडे धर्मांतराच्या मोहिमा चालवायच्या, ही प्रवृत्ती वाढू लागली आहे. धर्मांतरबंदी कायद्याला काही समाजातील नेत्यांकडून विरोध होणार, हे अपेक्षितच होते. स्वेच्छेने धर्मांतर करण्यावर बंधने नसली, तर त्यावर कडक निर्बंध लागू केले आहेत. बेकायदा धर्मांतर करणाऱ्यांवर कायद्याचा व समाजाचा धाक असला पाहिजे. महाराष्ट्रात धर्मांतरावर बंदी घालणारा कायदा लागू झाल्याने अशा घटनांना चाप बसेल, अशी आशा आहे.
मूळ कोणत्याही धर्माच्या धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरांचे संरक्षण करणारा हा कायदा स्वागतार्ह आहे. धर्म हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील नाही, असे कारण देऊन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकरांनी न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरवले आहे. धर्मांतर केल्यावर ते सार्वजनिक केले पाहिजे हे बंधन म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आहे, असे काहींचे मत आहे. काही प्रकरणांत निरपराध व्यक्तींवर धर्मांतर केले म्हणून गुन्हे दाखल होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांवर विनाकारण संशय निर्माण होईल, अशीही शक्यता आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांत निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, धर्माचा प्रचार करण्याचा अधिकार आहे; पण फसवणुकीने किंवा जबरदस्तीने कुणाचे धर्मांतर करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. गोरगरीब जनतेच्या असहायतेचा लाभ उठवून त्यांचे धर्मांतर केले जात असल्यामुळेच हा राष्ट्रीय मुद्दा बनला आहे. ज्या राज्यात कायदा नाही, तेथे धर्मांतराचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. अर्थात, या नव्या कायद्याचा सन्मान राखणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. कायद्याच्या आडून तो हातात घेण्याचा प्रकार घडू शकतो. हा कायदा सक्तीच्या, बेकायदा आणि जबरदस्तीच्या धर्मांतराला बंदी घालतो; पण ताे नियमानुसार धर्मांतराचा हक्क डावलत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
