जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षाचा माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा याला बंगळूरमधील विशेष न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. यामुळे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीही कायद्याच्या चौकटीबाहेर नाहीत, हेच पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. प्रज्वल हा माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचा नातू आणि माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांचा पुतण्या असून, त्याला पक्षातून निलंबित केले आहे. बंगळूरमधील विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश संतोष भट यांनी 34 वर्षीय प्रज्वलला जन्मठेप सुनावतानाच 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. त्याच्या विरोधात लैंगिक छळ आणि बलात्काराचे चार खटले दाखल केले असून, त्यापैकी एका खटल्यात विशेष न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवले होते. कर्नाटकमधील हासन जिल्ह्यातील होलेनारसीपुरा येथे देवेगौडा यांच्या कुटुंबीयांचे फार्म हाऊस आहे. तिथे काम करणार्या एका 48 वर्षीय महिलेने 2021 मध्ये प्रज्वलने आपल्यावर दोनवेळा बलात्कार केल्याची, तसेच ते कृत्य मोबाईल फोनवर चित्रित केल्याची तक्रार दाखल केली होती.
सरकारी पक्षाने त्याला जन्मठेपेचीच शिक्षा द्यावी, अशी मागणी केली होती, तर आपण कोणताही गुन्हा केलेला नाही, असा युक्तिवाद प्रज्वलच्या वतीने करण्यात आला. राजकारणात वेगाने भरभराट झाली, हीच केवळ चूक आहे, असे प्रज्वलच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले; मात्र त्याच्या राजकीय विकासाशी सामान्यांना काहीही देणेघेणे नाही. त्याने नीच कृत्य केले आहे. म्हणूनच त्याला जन्मठेप ठोठावली असून, हे योग्यच झाले. प्रज्वलने सातत्याने त्याच्याकडे काम करणार्या स्त्रीच्या परिस्थितीचा व असाह्यतेचा लाभ उठवून तिच्यावर वारंवार अत्याचार केले. शिवाय या घटनेबद्दल कोणालाही सांगितल्यास व्हिडीओ लीक करण्याची धमकी दिली होती. मुळात त्याने पन्नासहून अधिक स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. तसेच त्याने शूट केलेल्या असंख्य आक्षेपार्ह व्हिडीओ क्लिप्स समाजमाध्यमांवर आलेल्या आहेत. एखाद्या स्त्रीवर वर्चस्व गाजवण्याच्या स्थितीत असता, तेव्हा त्याचा फायदा उठवून तिच्यावर अत्याचार केल्यास कायद्यातील 376-2 के हे कलम लागू होते. प्रज्वलवर ते लावले आहे. त्याची ही प्रकरणे बाहेर आल्यानंतर तो जर्मनीला पळाला होता. तेथून तो परतल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. निवडणुकांच्या अगोदरच त्याचे व्हिडीओ व्हायरल झाल्यामुळे अर्थातच लोकसभा निवडणुकीत त्याचा पराभव झाला. जनतेनेही त्याच्या पापाची त्याला सजा दिली.
दि. 2 मे 2024ला प्रज्वल विरुद्धच्या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. डिसेंबर 2024 मध्ये आरोपपत्र सादर करण्यात आले. 113 साक्षीदारांनी साक्ष दिली. दि. 30 एप्रिल 2025 रोजी आरोप निश्चित करण्यात आले. साधारण सव्वा वर्षात सुनावणी पूर्ण होऊन प्रज्वलला शिक्षा दिली आहे. इतर अनेक प्रकरणांच्या मानाने या खटल्याचा वेगाने निपटारा केला आहे, हे अभिनंदनीय आहे. प्रज्वलच्या माजी वाहनचालकाने त्याच्या विरुद्ध साक्ष दिली. त्याच्या फोनमध्ये 28 फोटो आणि 40 ते 50 अश्लील व्हिडीओज पाहिले, अशी साक्ष त्याने दिली होती. त्याने घरी काम करणार्या स्वयंपाकिणीवर आणि तिच्या मुलीवरही अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. तसेच जेडीएसच्या माजी जिल्हा पंचायत कार्यकर्त्याला मारहाण करणे, धमक्या देणे असेही गुन्हे त्याच्यावर दाखल आहेत. या खटल्यांची सुनावणी अद्याप व्हायची आहे.
लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, उदारमतवाद, महिला विकास अशा विषयांवर लांबलचक भाषणे ठोकणार्या देवेगौडा यांच्या घराण्यात प्रज्वलसारखा कुलदीपक वेगळेच प्रताप करत होता. देवेगौडा व कुमारस्वामी यांना याची कल्पनाच नसेल, तर ते आश्चर्यकारक आहे. त्याचे वडील एच. डी. रेवण्णा हेही जेडीएसचे नेते असून, त्यांनी मंत्रिपद भूषवले आहे; मात्र गेल्या वर्षी एका तरुणीचे अपहरण केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. रेवण्णा यांचा दुसरा मुलगा म्हणजेच प्रज्वलचा भाऊ सूरज यालाही लैंगिक सतावणुकीच्या आरोपावरून गेल्या वर्षी पोलिसांनी अटक केली होती. आपल्याकडे सत्ता आहे म्हणून आपण काहीही केले, तरी ते खपून जाईल, असे नेत्यांना वाटत असते. महिलेचे शोषण केले, तरी ती ‘ब्र’देखील काढू शकणार नाही, ही खात्री त्यामागे असते.
‘असोसिएशन ऑफ डेमॉकॅ्रटिक रिफॉर्म्स’ आणि ‘नॅशनल इलेक्शन वॉच’ या संस्थांनी मिळून केलेल्या अभ्यासातून भयंकर वस्तुस्थिती पुढे आलेली आहे. देशातील 16 खासदार आणि 135 आमदारांवर बलात्कार, विनयभंग, कौटुंबिक हिसाचार, वेश्या व्यवसायासाठी अल्पवयीन मुलींची खरेदी-विक्री असे गंभीर आरोप आहेत. भाजपच्या सर्वाधिक लोकप्रतिनिधींवर महिला अत्याचाराचे गुन्हे दाखल असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. स्त्रियांवर अत्याचार करण्यात पश्चिम बंगालमधील सर्वाधिक लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात 13 लोकप्रतिनिधींवर महिला अत्याचाराचे गुन्हे दाखल आहेत. कायदे बनवणारेच गुन्हेगार असतील, तर न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून करायची, असा प्रश्न पडतो. मुळात महिला अत्याचाराचा गुन्हा दाखल असताना प्रज्वलसारख्या नेत्यांना विविध राजकीय पक्ष तिकीट देतातच कसे? डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख आणि बलात्काराचा दोषी गुरमित रामरहीम सिंग याला सतत निवडणुकींच्या वेळी पॅरोल मिळतो. दोन शिष्यांवर अत्याचार केल्याबद्दल तो 20 वर्षांची शिक्षा भोगत आहे. अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी स्वयंघोषित संत आसारामबापूलाही जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. गेल्यावर्षी त्यालाही पॅरोल मिळाला होता.
खरे तर, ‘बेटी बटाओ, बेटी पढाओ’ या घोषणेमुळे स्त्री-पुरुष विषमता कमी होऊ लागली. स्त्रियांना 26 आठवड्यांची मातृत्वाची रजा देण्याचा निर्णय झाला. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवणारे ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’ दोन वर्षांपूर्वी संसदेत मंजूर झाले. महिलांना सन्मानाची वागणूक मिळावी, असे सरकारचे धोरण आहे; पण प्रत्यक्षात अनेक राजकीय नेतेच महिलांशी दुर्वर्तन करत असतील, तर हे सारे फोल आहे. महिलांकडे वाकड्या नजरेने पाहिल्यास कडक शिक्षा होते, हा संदेश प्रज्वलच्या निमित्ताने राजकारण्यांपर्यंत पोहोचला असेल.
